शिक्षा निदेशालय में मंत्रालयिक संवर्ग की लंबित DPC और ऑनलाइन काउंसलिंग की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा
बीकानेर, 24 नवंबर । शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट (आई.ए.एस.) के मुख्यालय से बाहर होने के कारण, उनके निजी सहायक विजय शंकर आचार्य को तीन अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। इन ज्ञापनों में मंत्रालयिक संवर्ग की लंबित डीपीसी (पदोन्नति) और अनियमित अनुभाग परिवर्तनों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है।
मुख्य माँगें: डीपीसी और जांच
शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने प्रमुख रूप से निम्नलिखित माँगें रखी हैं:
- डीपीसी लंबित प्रकरण: वर्ष 2024-25 में वार्षिक कार्य मूल्यांकन (ACR) के अभाव में डेफर किए गए अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों की डीपीसी करने की मांग की गई।
- रिव्यू एवं नियमित डीपीसी: वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक की लंबित रिव्यू एवं नियमित डीपीसी (Departmental Promotion Committee) तुरंत की जाए।
- अनुभाग परिवर्तन की जांच: निदेशालय में लम्बे समय से 15-20 कार्मिकों के मनचाहे अनुभागों में पदस्थापन करवाते रहने की जांच करवाने की पुरजोर मांग की गई।
- ऑनलाइन काउंसलिंग: मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रिव्यू एवं नियमित डीपीसी होने पर उनका पदस्थापन आॅनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य ने चेतावनी दी कि यदि पूर्व में दिए गए ज्ञापनों पर कार्यवाही नहीं हुई और संगठनात्मक कदम उठाने पड़े, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और प्रशासन की होगी।
