राजस्थान में ‘शक्ति’ का नया अध्याय- बीकानेर और सीकर में खुलेंगे पहले सरकारी बालिका सैनिक स्कूल

बीकानेर और सीकर में खुलेंगे पहले सरकारी बालिका सैनिक स्कूल
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quicjZaps 15 sept 2025

बीकानेर/सीकर, 1 फ़रवरी । राजस्थान की बेटियों के लिए सेना में करियर बनाने की राह अब और भी सुगम होने जा रही है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के अनुपालन में प्रदेश में पहली बार दो नए सरकारी बालिका सैनिक स्कूल इसी सत्र से शुरू होने जा रहे हैं। बीकानेर के जयमलसर और सीकर के रलावता में खुलने वाले इन स्कूलों के प्रति छात्राओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कुल 160 सीटों के लिए लगभग 13 हजार छात्राओं ने आवेदन किया है, जिसका सीधा मतलब है कि छठी कक्षा की एक सीट के लिए औसतन 72 दावेदार मैदान में हैं।

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बीकानेर के जयमलसर में स्थित रामीदेवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक स्कूल भामाशाह पूनमचंद राठी के सहयोग से 20 बीघा भूमि में बनकर तैयार है। वहीं सीकर में ‘महाराव शेखाजी बालिका सैनिक स्कूल’ के नाम से इस गौरवशाली संस्थान की शुरुआत की जा रही है। इन स्कूलों में प्रवेश राज्य सरकार की आरक्षण नीति के आधार पर दिया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश के झुंझुनूं और चित्तौड़गढ़ में सह-शिक्षा (Co-ed) सैनिक स्कूल संचालित हैं, जो केंद्र के अधीन हैं, लेकिन ये दो नए स्कूल पूर्णतः बालिकाओं के लिए समर्पित राज्य सरकार के पहले प्रयास हैं।

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प्रवेश प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए 1 से 5 फरवरी 2026 तक का समय दिया गया है। छात्र शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अपनी त्रुटियों को सुधार सकते हैं। इसके बाद 8 मार्च को सभी जिला मुख्यालयों पर चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। सफल छात्राओं का नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। सरकार की योजना आने वाले समय में सभी सात संभाग मुख्यालयों पर एक-एक बालिका सैनिक स्कूल खोलने की है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को भी सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन का लाभ मिल सके।

प्रमुख जानकारी एवं तिथियां (Highlights)

  • महत्वपूर्ण तिथियां: * फॉर्म सुधार: 1 से 5 फरवरी 2026
  • चयन परीक्षा: 8 मार्च 2026
  • सत्र प्रारंभ: 1 जुलाई 2026
  • सीटों का विवरण: कुल 160 सीटें (बीकानेर एवं सीकर)।
  • प्रतिस्पर्धा: एक सीट पर 72 छात्राओं के बीच कड़ा मुकाबला।
  • प्रवेश द्वार: शाला दर्पण पोर्टल (ऑनलाइन सुधार हेतु)।
  • आरक्षण: राज्य सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति के अनुसार।

 

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