बीकानेर: मतदान केंद्रों के पुनर्गठन और सड़क रखरखाव पर जोर

बीकानेर,7 अगस्त, 2025: बीकानेर में आगामी मतदाता सूची पुनरीक्षण, मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना और ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान सहित विभिन्न सरकारी पहलों पर महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं। जिला प्रशासन ने चुनाव प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, कमजोर वर्गों के पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।

मतदान केंद्रों का पुनर्गठन और सुव्यवस्थीकरण
जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में गुरुवार (6 अगस्त) को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। इसमें बताया गया कि 1 जनवरी 2026 की अहर्ता तिथि के संदर्भ में मतदाता सूचियों के आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण से पूर्व मतदान केंद्रों का सुव्यवस्थीकरण और पुनर्गठन किया जाएगा।

पुनर्गठन का कारण: राज्य में 1200 से अधिक मतदाताओं वाले सभी मतदान केंद्रों का सुव्यवस्थीकरण किया जाएगा।

संख्या में वृद्धि: वर्तमान में जिले में 1638 मतदान केंद्र हैं, जो पुनर्गठन के बाद बढ़कर 1950 हो जाएंगे।

प्रक्रिया: 1200 से अधिक मतदाताओं वाले केंद्रों का पुनर्गठन यथासंभव समीपस्थ केंद्रों पर मतदाताओं को समायोजित करके किया जाएगा। नए केंद्र तभी बनेंगे जब समायोजन का कोई विकल्प न हो।

उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं, एक परिवार के मतदाता एक ही अनुभाग में रहें, और सामान्यतः किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय न करनी पड़े।

संभागीय आयुक्त श्री विश्राम मीणा ने गुरुवार (7 अगस्त) को इस संबंध में संभाग स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को गतिविधियों को समयबद्ध, सुचारु व प्रभावी ढंग से करने और बूथ लेवल अधिकारियों को समय पर प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024
राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना शुरू की गई है। इस योजना का लक्ष्य विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदाय के आवासहीन परिवारों को पक्का मकान निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता उपलब्ध कराकर उनका पुनर्वास करना है।

आवेदन प्रक्रिया: ई-मित्र कियोस्क या स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से जन आधार के तहत ऑनलाइन आवेदन।

अनुदान: 1.20 लाख रुपये तीन किश्तों में। स्वच्छ शौचालय के लिए 12 हजार रुपये और मनरेगा के तहत 90 दिवस के लिए 23,940 रुपये तक का श्रम वेतन भी मिलेगा।

पात्रता: राजस्थान का मूल निवासी, विमुक्त/घुमंतू/अर्द्धघुमंतू जातियों की सूची में शामिल, स्वयं का पक्का मकान न हो, पूर्व में किसी अन्य आवास योजना का लाभ न लिया हो, भूमि का वैध पट्टा हो, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक न हो।

शहर की सड़कों का रखरखाव
जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने गुरुवार (7 अगस्त) को पीडब्ल्यूडी, बीडीए और नगर निगम के अधिकारियों के साथ शहर की सड़कों के रखरखाव पर बैठक की।

डीएलपी सड़कें: अधिकांश क्षतिग्रस्त सड़कें डीएलपी (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) में हैं, संबंधित ठेका एजेंसियों को जल्द मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं।

श्रीगंगानगर चौराहा: स्वतंत्रता दिवस के तत्काल बाद इस चौराहे पर सीसी सड़क बनाने का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी और बीडीए को संयुक्त विजिट के निर्देश दिए गए हैं।

बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कें: एसडीआरएफ योजना के तहत इनकी जल्द मरम्मत की जाएगी।

कोल्ड मिक्स पैच: पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बताया कि बारिश के दौरान पहली बार किए जा रहे कोल्ड मिक्स पैच सफल रहे हैं और शहर के सभी मुख्य सर्किल व सड़कों पर गड्ढे भरे जा रहे हैं।

हरियालो राजस्थान अभियान की समीक्षा
जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने गुरुवार (7 अगस्त) को ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान की समीक्षा बैठक भी की।

जियोटैगिंग पर जोर: जिला कलेक्टर ने पाया कि कई विभागों ने पौधारोपण के मुकाबले जियोटैगिंग बहुत कम की है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को सोमवार तक सभी पौधारोपण का जियोटैग करने का निर्देश दिया, अन्यथा चार्जशीट देने की चेतावनी दी।

लक्ष्य और उपलब्धि: जिले में कुल 66 लाख 54 हजार 465 पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिनमें से अब तक 38 लाख 33 हजार 92 पौधे लगाए जा चुके हैं। इनमें से 31 लाख 43 हजार 600 पौधों का जियोटैग किया जा चुका है।

कम जियोटैगिंग वाले विभाग: राजीविका (1.07%), कृषि विपणन (1.26%), इंदिरा गांधी नहर परियोजना (2.45%), सहकारिता (7.68%), परिवहन (7.81%), शिक्षा (8.11%) और महिला एवं बाल विकास (12.19%)।

लक्ष्य से अधिक पौधारोोपण करने वाले विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, नगर निगम बीकानेर, स्थानीय निकाय, पुलिस, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और सेंट्रल जेल।

जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को उनके बड़े लक्ष्य को देखते हुए त्योहारों से पहले जल्द हासिल करने और लगाए गए पौधों की जियोटैगिंग सुनिश्चित करने को कहा।