शिक्षा विभाग में डीपीसी की मांग को लेकर कर्मचारी संघ का धरना नोटिस

बीकानेर , 21 सितम्बर। राजस्थान शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों की लंबित पदोन्नति (DPC) की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय के सामने फिर से धरना देने का नोटिस दिया है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी छह सूत्रीय माँगें 4 नवंबर 2025 तक पूरी नहीं हुईं तो वे 6 नवंबर से निदेशालय के सामने धरना शुरू करेंगे।
प्रमुख मांगें और कारण
संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने बताया कि उनकी मुख्य माँगें 1 अप्रैल 2017 से रिव्यू डीपीसी, बकाया डीपीसी और 2024-25 तक की नियमित डीपीसी करवाना है। इसके साथ ही, वे काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन की भी मांग कर रहे हैं। यह नोटिस राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री, मुख्य सचिव, और शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित कई उच्च-अधिकारियों को भेजा गया है।

आचार्य ने याद दिलाया कि इससे पहले भी संघ ने 4 नवंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक 54 दिनों का धरना दिया था। उस समय शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक के आश्वासन के बाद धरना स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, जिससे उनमें भारी रोष है।