इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के किसानों में रोष: सरकार के ‘एक समूह’ पानी के फैसले पर विरोध, 18 अगस्त को प्रदर्शन की चेतावनी
बीकानेर, 13 अगस्त। राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना (ई.गा.न.प.) क्षेत्र के किसानों के लिए 12 अगस्त 2025 को जारी किए गए नए जल रेगुलेशन को लेकर किसानों में भारी असंतोष है। इस रेगुलेशन के तहत तीन समूहों में से केवल एक समूह में पानी चलाने का फैसला किया गया है, जिसे किसान “किसान विरोधी” निर्णय बता रहे हैं।
किसानों की मांग और वर्तमान जलस्तर
किसानों का कहना है कि वर्तमान में पोंग बांध का जलस्तर अपने अधिकतम 1378 फीट पर है और अधिशेष पानी को पाकिस्तान की ओर छोड़ा जा रहा है। ऐसे में, जब फसलों को सिंचाई के लिए पानी की सख्त आवश्यकता है, तब सरकार द्वारा यह निर्णय अन्यायपूर्ण है। किसानों की मांग है कि उन्हें चार समूह में से दो समूह में पानी दिया जाए। इससे उन्हें हर 8.5 दिन में पानी मिल सकेगा, जिससे उनकी फसलें बर्बाद होने से बच जाएंगी और खेत सूखने से रुकेंगे। हालांकि, सरकार किसानों की इस जायज मांग को अनदेखा कर रही है, जिससे किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं।
विरोध प्रदर्शन की चेतावनी
ई.गा.न.प. क्षेत्र के किसानों की ओर से राज्य सरकार से यह मांग की गई है कि पोंग डैम में अधिकतम जलभराव की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, ‘तीन समूह में से एक समूह में पानी’ देने के रेगुलेशन को तत्काल परिवर्तित कर ‘चार समूह में से दो समूह में पानी’ देने का रेगुलेशन जारी किया जाए, ताकि फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सके।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बज्जू और श्रीकोलायत ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की इस जायज मांग को लेकर समय रहते संशोधित रेगुलेशन जारी नहीं किया जाता है, तो दिनांक 18 अगस्त 2025 (सोमवार) को प्रातः 11 बजे संभागीय आयुक्त कार्यालय, बीकानेर में विरोध प्रदर्शन कर किसानों की मांगों को प्रमुखता से रखा जाएगा।
