बीकानेर में हाई कोर्ट बेंच और सर्विस ट्रिब्यूनल की मांग तेज, बार एसोसिएशन ने राज्यपाल को घेरा

बीकानेर, 24 दिसम्बर। राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे के बीकानेर आगमन पर आज ‘बार एसोसिएशन बीकानेर’ के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात कर क्षेत्र की लंबे समय से लंबित न्यायिक मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर बीकानेर में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ (बेंच) और राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (सर्विस ट्रिब्यूनल) की स्थायी पीठ स्थापित करने का आग्रह किया।

न्यायिक सुलभता और ऐतिहासिक आधार पर दिया जोर

बार अध्यक्ष अजय पुरोहित ने राज्यपाल को अवगत कराया कि बीकानेर रियासत काल के दौरान वर्ष 1922 से 1949 तक यहाँ अपना उच्च न्यायालय अस्तित्व में था। वृहत्तर राजस्थान के गठन के समय इसे यहाँ से हटा दिया गया, जो इस क्षेत्र के समग्र विकास में एक बड़ी बाधा साबित हुआ है। उन्होंने तथ्यों के साथ बताया कि बीकानेर संभाग के नागरिकों को न्याय के लिए 400 से 500 किलोमीटर दूर जोधपुर जाना पड़ता है। वर्तमान में जोधपुर हाई कोर्ट में बीकानेर संभाग के ही सर्वाधिक मामले लंबित हैं। पुरोहित ने कहा कि सरकार की ‘न्याय आपके द्वार’ योजना तभी फलीभूत होगी जब संभाग मुख्यालय पर हाई कोर्ट बेंच और सर्विस ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी।

सर्विस ट्रिब्यूनल के लिए बीकानेर का मजबूत पक्ष प्रतिनिधिमंडल ने आंकड़ों के माध्यम से बताया कि सर्विस ट्रिब्यूनल में प्रदेश के कुल लंबित मामलों में से 40% केवल माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, जिनका मुख्यालय बीकानेर में ही स्थित है। वर्ष 2024 के आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए बताया गया कि जोधपुर संभाग के 8 जिलों से जहाँ 266 मामले दर्ज हुए, वहीं बीकानेर संभाग के मात्र 4 जिलों से 347 मामले सामने आए। बार एसोसिएशन ने पिछली सरकार द्वारा बीकानेर के बजाय जोधपुर में स्थायी ट्रिब्यूनल खोलने के निर्णय को अनुचित बताते हुए बीकानेर में इसकी अधिक आवश्यकता और औचित्य को रेखांकित किया।

राज्यपाल ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन

प्रतिनिधिमंडल ने बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर पीठ की तर्ज पर बीकानेर में भी प्रक्रिया अपनाने की मांग की। राज्यपाल महोदय ने बार एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को गंभीरता से सुना और बीकानेर संभाग की इन मांगों को तर्कसंगत मानते हुए आश्वासन दिया कि वे इन दोनों विषयों पर शीघ्र ही यथोचित कार्रवाई करेंगे।

प्रतिनिधिमंडल में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश चौधरी सहित सुरेंद्र पाल शर्मा, रघुवीर सिंह राठौड़, भंवरलाल बिश्नोई, हेमंत सिंह, रवि भाटी, विजयपाल सिंह शेखावत, उमेश जांगिड़ और अन्य कई अधिवक्ता शामिल रहे।