ऋण आवेदनों के निस्तारण में तेजी लाएं बैंक, एससी वित्त आयोग अध्यक्ष राजेन्द्र नायक के सख्त निर्देश

बीकानेर, 19 फरवरी। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार नायक ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। गुरुवार शाम सर्किट हाउस में आयोजित उद्योग विभाग, अनुजा निगम और आरएसएलडीसी (RSLDC) की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर पहुँचना चाहिए, ताकि वे स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकें। नायक ने विशेष रूप से डॉ. बी.आर. अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 और राष्ट्रीय निगम की विभिन्न ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

लंबित आवेदनों पर रिपोर्ट: 77 मामले अब भी प्रक्रियाधीन
बैठक के दौरान जिला उद्योग अधिकारी सोहनलाल ने जिले की वर्तमान स्थिति का ब्योरा पेश किया:

डॉ. अंबेडकर योजना: जिले में इस योजना के अंतर्गत कुल 77 आवेदन वर्तमान में विभिन्न बैंकों में लंबित हैं। अध्यक्ष ने इन सभी आवेदनों पर त्वरित ऋण स्वीकृति और वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अनुजा निगम की प्रगति: सहायक परियोजना प्रबंधक वाजिद खान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनवरी 2026 में ही साक्षात्कार पूर्ण कर लिए गए हैं। फिलहाल चयनित 83 आवेदकों के दस्तावेज प्राप्त करने की कार्रवाई चल रही है, जिसके तुरंत बाद ऋण प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

आरएसएलडीसी (RSLDC) को प्रशिक्षण के साथ जानकारी देने के निर्देश
अध्यक्ष राजेन्द्र नायक ने युवाओं को कौशल विकास के साथ-साथ आर्थिक सहायता से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने आरएसएलडीसी के शिवराज सिंह भाटी को निर्देशित किया कि ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को केवल हुनर ही न सिखाया जाए, बल्कि उन्हें अनुजा निगम और उद्योग विभाग की योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी दी जाए। इससे युवा प्रशिक्षण के बाद बैंकों से छोटा ऋण लेकर अपना स्वयं का स्टार्टअप या कार्य सुगमता से शुरू कर सकेंगे।

सामाजिक संगठनों ने किया भव्य स्वागत
सर्किट हाउस पहुँचने पर आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार नायक का विभिन्न सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं भी सुनीं और उनके समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित योजनाओं के प्रभारी उपस्थित रहे।