- अतिरिक्त निदेशक को सौंपा ज्ञापन
बीकानेर, 16 जून। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान, बीकानेर के तत्वावधान में मंगलवार को जयपुर और बीकानेर संभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल ने उच्चाधिकारियों से मुलाकात की। संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णु पुरोहित, प्रदेश कोषाध्यक्ष नवरतन जोशी और प्रवीण गहलोत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक महोदय से मुलाकात कर उन्हें दो सूत्रीय मांग पत्र (ज्ञापन) सौंपा और विस्तृत वार्ता की।
पदोन्नति और स्थानांतरण की मांगों को लेकर संघ के कोषाध्यक्ष नवरतन जोशी द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) और अतिरिक्त निदेशक महोदय को भी दो अलग-अलग संबंधित ज्ञापन प्रेषित किए गए हैं।
ज्ञापन की मुख्य मांगें: आर्थिक नुकसान से बचाने की अपील
प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त निदेशक के साथ हुई वार्ता में मंत्रालयिक संवर्ग के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा:
कनिष्ठ से वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति: ज्ञापन में मुख्य रूप से जयपुर और बीकानेर संभाग में लंबे समय से लंबित कनिष्ठ सहायकों (Junior Assistants) की वरिष्ठ सहायक (Senior Assistants) के पद पर शीघ्र पदोन्नति (DPC) प्रक्रिया संपन्न करने की मांग की गई।
स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करना: शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक अधिकारियों और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों के सुचारू व पारदर्शी स्थानांतरण (Transfers) करने का आग्रह किया गया।
संघ के पदाधिकारियों ने पुरजोर शब्दों में निवेदन किया कि इन दोनों प्रकरणों पर विभाग द्वारा तुरंत प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाए, ताकि योग्य मंत्रालयिक कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिल सके और उन्हें किसी भी प्रकार का वित्तीय व करियर संबंधी नुकसान न उठाना पड़े।
अतिरिक्त निदेशक ने दिया तत्काल कार्यवाही का आश्वासन
मुलाकात के दौरान अतिरिक्त निदेशक महोदय ने संघ के प्रतिनिधिमंडल की मांगों को बेहद ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने दोनों ज्ञापनों में उठाए गए बिंदुओं के प्रति सकारात्मक रुख दिखाते हुए संघ को आश्वस्त किया कि इस पूरे प्रकरण का गहनता से परीक्षण करवाया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि कनिष्ठ सहायकों की पदोन्नति और स्थानांतरण के इन प्रकरणों पर विभाग द्वारा तत्काल आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।
