बीकानेर स्थानीय समाचार अपडेट- विकास कार्यों की स्वीकृति और वित्तीय जागरूकता शिविर

बीकानेर सरकारी समाचार
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quicjZaps 15 sept 2025
  • विधायक निधि से विश्राम स्थल और विकास कार्यों की स्वीकृति

बीकानेर , 22 अक्टूबर। बीकानेर (पश्चिम) विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास ने वार्ड 23 के भार्गव मोहल्ले में कोरल गिरधर नगर के सामने स्थित सार्वजनिक श्मशान भूमि पर विश्राम स्थल, टीन शेड और अन्य विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपये की स्वीकृति की सराहना की है। यह राशि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (MLA LAD Fund) के तहत जारी की जाएगी, जो स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सहायक होगी। वार्ड 23 की पूर्व पार्षद श्रीमती शांति देवी ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की है, और इसे क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी सौगात बताया है। यह स्वीकृति विधायक व्यास की निरंतर विकास प्रयासों का हिस्सा है, जिन्होंने हाल ही में 412.31 लाख रुपये के 39 कार्यों (जैसे सार्वजनिक हॉल, रसोई निर्माण और सड़कें) की सिफारिश की है।

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जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष पर जिला स्तरीय शिविर

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राजस्थान में भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में ‘आपकी पूँजी, आपका अधिकार’ जन-जागरूकता अभियान के तहत बीकानेर जिले में 24 अक्टूबर 2025 को रवींद्र रंगमंच पर जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (DEAF) पर जिला स्तरीय शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर जिला कलेक्टर के नेतृत्व और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के मार्गदर्शन में अग्रणी जिला कार्यालय द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। सभी बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन फंडों और सेबी की अनुदान निधि की भागीदारी रहेगी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक श्री एम. अनिल ने बताया कि यह अभियान का द्वितीय चरण है, जिसमें अनक्लेम्ड जमा, बीमा दावे, डिविडेंड, शेयर और म्यूचुअल फंडों को प्राप्त करने के लिए सहायता काउंटर स्थापित किए जाएंगे।

शिविर में लाभार्थियों को KYC अपडेट, दावा फॉर्म भरने और दस्तावेज सत्यापन में सहयोग मिलेगा। अग्रणी जिला प्रबंधक ने आमजन से अधिकतम भागीदारी का आह्वान किया है, ताकि वे सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठा सकें। यह अभियान 31 दिसंबर 2025 तक राज्य के विभिन्न जिलों में चरणबद्ध रूप से चलेगा, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी वित्तीय संपत्ति के अधिकारों के प्रति जागरूक करना और आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। इसी तरह की पहल अन्य जिलों (जैसे मथुरा में 15 अक्टूबर को) में भी हो रही है, जो राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी।

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