बीकानेर के सरकारी समाचार

• राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ — नव उत्थान-नई पहचान, बढ़ता राजस्थान-हमारा राजस्थान
• मिनरल एक्सप्लोरेशन, ऑक्शन, नीतियों के सरलीकरण और नवाचारों से राजस्थान का माइनिंग सेक्टर लिख रहा प्रगति की नित नई इबारत

जयपुर, दिसंबर। राजस्थान सरकार के दो साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में माइनिंग सेक्टर में राजस्थान ने मिनरल एक्सप्लोरेशन, ऑक्शन, नीतियों के सरलीकरण और नवाचारों सहित सभी क्षेत्रों में प्रगति की नई इबारत लिखी है। माइनिंग सेेक्टर में राजस्थान रेकिंग में दूसरे नंबर पर आ गया है तो मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में भी दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। माइनिंग सेक्टर से नई सरकार के कार्यकाल में रेकार्ड 17,778 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया है। आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त कर खनिज ब्लॉकों के नीलामी के प्री-एम्बेडेड 8 ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया आरंभ कर राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश बन गया है। अब राजस्थान माइनिंग सेक्टर में खनिज खोज में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग (एआईएमएल) के उपयोग और खनिज डम्प्स और टेलिंग्स में स्ट्रेटेजिक व क्रिटिकल मिनरल्स की खोज की दिशा में नवाचार करने जा रहा है।

राज्य सरकार के दो साल के कार्यकाल में माइनिंग सेक्टर में राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए योजनावद्ध प्रयास किये गये और राज्य सरकार ने पहले साल में ही निवेशोन्मुखी सरलीकृत राजस्थान खनिज नीति-2024, राजस्थान एम.सेण्ड नीति-2024 और राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति-2025 जारी कर माइनिंग सेक्टर के सस्टेनेबल विकास की राह प्रशस्त की। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स में सहायता प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश से मेजर मिनरल के 112 ब्लॉकों की सफल नीलामी की जा चुकी है। इनमें से 73 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी वर्तमान सरकार के दो साल के कार्यकाल में हुई है। इसी तरह से 1209 माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में भी नया रेकार्ड बनाया गया है।

नई खनिज नीति के क्रियान्वयन से प्रदेश की जीडीपी में वर्तमान 3.4 प्रतिशत की भागीदारी को 2029-30 तक 5 प्रतिशत और 2046-47 तक 6-8 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है। खनिज क्षेत्र से सालाना राजस्व को एक लाख करोड़ करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया गया है। इसी तरह से खनिज क्षेत्र में करीब 35 लाख लोगों के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर एक करोड़ तक करना है। इसके साथ ही प्रदेश में सस्टेनेबल माइनिंग, स्ट्रेटेजिक व क्रिटीकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के साथ ही पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक दायित्व सहित गुड गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों का समावेश किया गया है।

माइनिंग सेक्टर में राज्य सरकार के दो साल के नित नए नवाचारों के साथ ही केन्द्र सरकार के क्रिटिकल मिनरल मिशन का राजस्थान प्रमुख हिस्सेदार प्रदेश बन गया है। राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट, लिथियम, टंगस्टन, नायोबियम, टिन, जिरकोनियम, रुबिडियम, ग्रेफाइट एवं फास्फोराइट आदि प्रमुख क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के डिपोजिट्स अच्छी मात्रा में है। भारत सरकार ने ई-नीलामी की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। प्रदेश के बाड़मेर के सिवाणा रिंग, जालौर व नागौर में दुर्लभ व आज के समय में महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलमेंट आरईई के भण्डार मिले हैं। पोटाश के हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर बेल्ट में डिपोजिट्स मिले है। नागौर में टंगस्टन के भण्डार है।

इसी तरह से नीलाम खानों को शीघ्र परिचालन में लाने के लिए एलओआईधारकों और संबंधित विभागों के बीच समन्वय व सहयोग के लिए पोस्ट ऑक्शन फेसिलिटेशन सेल स्थापित कर सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाये हैं। राजस्थान को कोणार्क में आयोजित समारोह में केन्द्र सरकार द्वारा पुरस्कृत कर गौरवान्वित किया गया है। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में भी राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। केन्द्र सरकार की स्टार रेटिंग में भी राजस्थान की पांच खानों ने स्थान बनाकर पुरस्कार प्राप्त किया है। माइनिंग सेक्टर में लगातार प्रक्रिया के सरलीकरण, औद्योगिक निवेश, रोजगार के बेहतर अवसर और राजस्व बढ़ोेतरी के समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं। माइनिंग सेक्टर को पेपरलेस बनाने, मोबाइल और इंटरनेट सेवी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पेपरलेस कार्य संस्कृति की और कदम बढ़ाते पंचनामा, निरीक्षण के मोबाईल एप, ई रवन्ना, ई पेमेन्ट, कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन, एलआईएस, माइनिंग प्लान, विभागीय बकाया, नोड्यूज, डिमाण्ड आदि विभागीय गतिविधियों के मॉड्यूल पर कार्य आरंभ किया गया हैं। इसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से माइनिंग सेक्टर में तुलाई कांटे (वे-ब्रिज) ऑटोमेशन और व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम का कार्य शुरु किया गया है।

राइजिंग राजस्थान 2024 के दौरान खनन एवं पेट्रोलियम सेक्टर से संबंधित करीब एक लाख करोड़ रु. राशि के 303 हस्ताक्षरित एमओयू अनुमोदित किये गये जिसमें से 35 हजार करोड़ रु. राशि के एमओयू की ग्राउण्ड ब्रेकिंग कराने के साथ ही कार्य प्रगति जारी है। निवेशकों से लगातार संवाद कायम है और ग्राउण्ड ब्रेकिंग के प्रयास जारी है।
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निगम क्षेत्र व हाईवे पर पशुओं को पहनाए रिफ्लेक्टिंग बेल्ट

बीकाने, 12 दिसम्बर। नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार निगम क्षेत्र के मुख्य मार्गों व हाईवे पर आवारा पशुओं के रिफ्लेक्टिंग बेल्ट पहनाया गया। जिससे रात्रि समय में मुख्य मार्ग व हाईवे पर आवारा पशुओं के सामने आने पर वाहनों से दुर्घटना ना हो।
निगम आयुक्त मयंक मनीष ने बताया कि शुक्रवार से इस अभियान की शुरूआत की गई है। शहर के सभी सर्किलों के स्वच्छता निरीक्षकों को रिफ्लेक्टिंग बेल्ट उपलब्ध करवा अपने सर्किल क्षेत्र में मुख्य मार्ग व हाईवे पर आवारा पशुओं को रिफ्लेक्टिंग बेल्ट पहनाने का कार्य अभियान के दौरान लगातार जारी रहेगा।
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• जिले में अधिक उर्वरक खपत वाली 100 ग्राम पंचायतें चिन्हित, सर्वाधिक 20 बज्जू की
• इन ग्राम पंचायतों में उर्वरकों के संतुलित उपयोग हेतु किसानों को किया जाएगा जागरूक
• कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई धरती माता बचाओ अभियान की जिला स्तरीय समिति की बैठक
• उर्वरकों की खपत कम करने व संतुलित उपयोग के लिए चलाएं विशेष अभियान- कलेक्टर
• ”सॉयल हेल्थ कार्ड की सिफारिशों के अनुरूप उर्वरकों के संतुलित उपयोग हेतु किसानों को करें प्रेरित”

बीकानेर, 12 दिसंबर। धरती माता बचाओ अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय समीक्षा एवं निगरानी समिति की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन ग्राम पंचायतों में उर्वरकों का उपयोग अधिक हो रहा है वहां के किसानों को चिन्हित कर उन्हें उर्वरकों के संतुलित उपयोग की जानकारी देना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला कलेक्टर ने कहा कि सॉयल हेल्थ कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के संतुलित उपयोग हेतु किसानों को प्रेरित करें।

अधिक उर्वरक खपत वाली 100 ग्राम पंचायतों में से 20 बज्जू की
बैठक में संयुक्त निदेशक श्री मदन लाल ने बताया कि जिले में विगत वर्षों में अधिक उर्वरकों के खपत वाली 100 ग्राम पंचायतें को चिन्हित किया गया है। जिनमें बज्जू की सर्वाधिक 20, नोखा, श्री डूंगरगढ़ की 15-15, बीकानेर की 11, लूणकरणसर, छतरगढ़-पूगल, खाजूवाला की 10-10 और कोलायत की 09 ग्राम पंचायत शामिल है।

उर्वरकों की खपत कम करने व संतुलित उपयोग के लिए चलाएं विशेष अभियान
जिला कलेक्टर ने कहा कि उर्वरकों की खपत कम करने एवं संतुलित उपयोग हेतु जिले भर में विशेष अभियान चलाकर जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में कृषि गोष्ठियों का आयोजन कर किसानों को इसकी जानकारी दें। खरीफ एवं रबी फसल पूर्व ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर कृषकों को सॉयल हेल्थ कार्ड की सिफारिशों के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित उर्वरकों के संतुलित उपयोग हेतु जागरूक करें।

ग्राम, उपखंड व जिला स्तर पर निगरानी समितियों का हो चुका गठन
संयुक्त निदेशक श्री मदन लाल ने बताया कि धरती माता बचाओ अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निगरानी समितियों का गठन किया गया है। उर्वरकों के वितरण में निगरानी बाबत ग्राम, ब्लॉक व जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है व जिला व ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की जा चुकी है। अभियान को लेकर सहायक निदेशक श्री रामनिवास चौधरी ने पीपीटी के जरिए प्रेजेंटेशन दिया।

विदित है कि कृषकों को भूमि में उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करने व अनुदानित उर्वरकों का औद्योगिक प्रयोग, राज्य से बाहर परिगमन रोकने के उद्देश्य से कृषकों को जागरूक करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा धऱती माता बचाओ अभियान प्रारंभ किया गया है। बैठक में सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार श्री कैलाश सैनी, सीओ सिटी श्री अनुज डाल, केवीके बीकानेर के एसिस्सेट प्रो.डॉ सुशील कुमार, कृषि विभाग के सहायक निदेशक श्री रामनिवास चौधरी, समेत विभिन्न उर्वरकों कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए उल्लेखनीय कार्य

बीकानेर, 12 दिसम्बर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसमें राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बीकानेर जिला भी इस दिशा में संकल्पबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

राजीविका के जिला प्रबंधक श्री दिनेश मिश्रा ने बताया कि जिले में 513 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 7 हजार 788 महिलाओं को समूहों के माध्यम से राजीविका से जोड़ा गया है। एक हजार 249 स्वयं सहायता समूहों को 206.75 लाख रुपए रिवॉल्विंग फण्ड और 1 हजार 9 स्वयं सहायता समूहों को 966.96 लाख रुपये की सामुदायिक निवेश राशि प्रदान की गई। 390 स्वयं सहायता समूहों को 64 ग्राम संगठनों से जोड़कर उनको कलस्टर लेवल फेडरेशन की सदस्यता दिलवाई गई है। दो हजार 818 ग्रामीण महिलाओं को क्षमतावर्धन के लिए परियोजना के माध्यम से समिति प्रशिक्षण दिया गया।राजीविका महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के घरों में 7 हजार 341 पोषण वाटिकाओं का निर्माण कर महिलाओं को जैविक कृषि के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन के तहत 2 हजार 650 स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए 60 करोड़ रुपए से अधिक राशि का ऋण, बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया है।

लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए सेे अधिक किया जाना है। वर्तमान में जिले में 23 हजार 936 लखपति दीदियों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजीविका के माध्यम से जिले में 929 सोलर दीदियों का चयन किया गया है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनः स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोगाम के तहत वन स्टॉप सुविधा के अन्तर्गत जिले के दो बीकानेर और लूणकरनसर ब्लॉक का चयन किया गया है। दोनों ब्लॉक में बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर का चयन कर इन ब्लॉक्स के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग देकर उद्यमिता विकास का कार्य किया जा रहा है। अब तक 191 महिला व्यवसायियों को 78 लाख रुपए का वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है। दीदी कैंटीन पहल के तहत जिले में दो जिला स्तरीय कैंटीन एवं आठ ब्लॉक स्तरीय कैंटीन का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है, जिससे पिछले दो वर्षो में 17.65 लाख रुपए का बिजनेस किया गया है। ग्रामीण महिलाओं के हस्त निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए सात दिवसीय राजसखी बीकाणा मेला का आयोजन करवाया गया। जिसमें 50 स्वयं सहायता समूहों को निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध करवाई गई तथा इस मेले में 12 लाख रुपये के उत्पादों की बिक्री हुई।
राजस्थान महिला निधि द्वारा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए अत्यन्त कम ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। ‘सुविधा ऋण योजना’ एवं ‘मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना’ के माध्यम से आसान ऋण वितरित कर महिलाओं की घरेलू और व्यवसायिक जरूरतों को पूरा किये जाने हेतु जिले में राजीविका स्वयं सहायता समूहों की कुल 1 हजार 611 महिलाओं को 7 करोड़ 46 लाख 17 हजार 166 रुपये की ऋण राशि वितरित कर आर्थिक सम्बल प्रदान किया गया है।
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छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए वन टाईम रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी
बीकानेर, 12 दिसम्बर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विभागीय छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 से विद्यार्थियों द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य किया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों विभागीय छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किये जाने से पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट https://scholarships.gov.in/otraplication/#/login-page अथवा एमएसपी ओटीआर ऐप के माध्यम से ओटीआर किया जाना अनिवार्य होगा। ओटीआर की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विद्यार्थी को NSP OTR APP डाउनलोड कर e-KYC एवं फेस ऑथेंटिफिकेशन किया जाना अनिवार्य है।
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• राज्य सरकार के दो वर्षः रथों की रवानगी के साथ होगी जिला स्तरीय कार्यक्रमों की शुरूआत
• प्रभारी मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर दिखाएंगे हरी झंडी
• सड़क सुरक्षा रैली भी करेंगे रवाना, दिलाएंगे शपथ

बीकानेर, 12 दिसम्बर। राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने पर जिला स्तरीय कार्यक्रमों की शुरूआत शनिवार से होगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर प्रातः 11 बजे गंगाथिएटर के आगे से विकास रथों तथा परिवहन विभाग द्वारा तैयार सड़क सुरक्षा से संबंधित रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

जिला कलक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने बताया कि विकास रथ जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे। इसका कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक रथ, संबंधित विधानसभा में प्रतिदिन पांच स्थानों पर कार्यक्रम करेगा।

उन्होंने बताया कि प्रभारी मंत्री परिवहन विभाग द्वारा निकाली जाने वाली सड़क सुरक्षा रैली को रवाना करेंगे। रैली में पचास-पचास ऑटो रिक्शा तथा दुपहिया वाहन चालक रहेंगे। इस दौरान 25 दिव्यांग वाहन चालकों को हेलमेट का वितरण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रभारी मंत्री सड़क सुरक्षा से संबंधित शपथ भी दिलाएंगे।

इस दौरान जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, स्कूल-काॅलेज विद्यार्थी और आमजन मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इससे जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है।
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