बीकानेर के सरकारी समाचार

• जिला कलेक्टर ने डूंगरगढ़ में एसडीएम, तहसीलदार कार्यालय और थाने का किया निरीक्षण
• कलेक्टर-एसपी ने शांति समिति के सदस्यों के साथ भी की बैठक
• ट्रैफिक समस्या, निराश्रित गोवंश, अवैध कट बंद करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश
• वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करें
• बच्चे व युवा वाहन चलाते समय रील बनाने से बचकर अपने जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता दें

बीकानेर, 10 मार्च। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने मंगलवार को डूंगरगढ़ के एसडीएम, तहसीलदार और थाने का निरीक्षण किया। साथ ही जिला कलेक्टर और एसपी ने तहसील कार्यालय में अधिकारियों और शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर विभिन्न समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इससे पूर्व शांति समिति की बैठक में सीएलजी सदस्यों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए उनका जल्द समाधान करवाने की मांगें कलेक्टर और एसपी से की।

जिला कलेक्टर ने बैठक में ट्रैफिक समस्या, निराश्रित गोवंश की समस्या, नेशनल हाईवे पर अवैध कट होने समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निराश्रित गोवंश को जल्द से जल्द गौशालाओं और नंदीशाला में शिफ्ट करें। ट्रैफिक समस्या को लेकर वेंडिग और नॉन वेंडिंग जोन बनाने, पार्किंग स्थान चिन्हित करने के निर्देश पुलिस, प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारियों को दिए। साथ ही नेश्नल हाईवे पर अवैध कट को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। एसडीएम को सड़क सुरक्षा को लेकर ब्लॉक स्तरीय समिति की बैठक समय समय पर आयोजित करने, नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों का चालान करवाने समेत विभिन्न निर्देश दिए।

शांति समिति की बैठक में एसपी श्री कावेंद्र सिंह सागर ने सभी समिति सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी अभिभावक अपने बच्चों से समझाइश करेे कि वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करें और हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही बच्चे व युवा वाहन चलाते समय रील बनाने से बचकर अपने जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

बैठक में उपखंड अधिकारी शुभम शर्मा, तहसीलदार व नगर पालिका ईओ श्रीवर्धन शर्मा, बीडीओ मनोज धायल, बीसीएमओ डॉ राजीव सोनी,सीबीईओ श्रीमती सरोज पूनियां,थानाधिकारी कश्यप सिंह राघव, कृषि विभाग से रघुवर दयाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व शांति समिति के सदस्यों में तोलाराम जाखड़, जतन सिंह राजपुरोहित, जगदीश गुर्जर, विमल भाटी, हरि सिखवाल, महावीर माली, तोलाराम, श्याम सुंदर जोशी, रमजान ठेकेदार सहित अनेक लोग मौजूद रहें।
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• सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मिले विधायक श्री जेठानंद व्यास
• अटल इनोवेशन सेंटर के शिलान्यास, जिला क्रीड़ा परिषद का उप केंद्र पुनः क्रियाशील करने और नगर निगम में सूचना प्रौद्योगिकी के नए पद स्वीकृत करने पर की चर्चा

बीकानेर, 10 मार्च। बीकानेर में प्रस्तावित ‘अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेरेटर्स’ के शीघ्र शिलान्यास को लेकर बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री राज्यवर्धन सिंह से मुलाकात कर उन्हें पत्र सौंपा।

विधायक व्यास ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में बीकानेर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेरेटर्स की स्थापना की घोषणा की थी। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि इस परियोजना का जल्द शिलान्यास कर कार्य प्रारंभ करवाया जाए, ताकि बजट घोषणा शीघ्र धरातल पर उतर सके।

व्यास ने कहा कि इस स्टूडियो की स्थापना से क्षेत्र के युवाओं को एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण और काम के नए अवसर मिलेंगे। इससे युवाओं को कौशल विकास के साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से छोटे स्तर पर फिल्म और डिजिटल प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा तथा स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।

एमएम ग्राउंड में जिला क्रीड़ा परिषद का उप केंद्र पुनः करें क्रियाशील

विधायक जेठानंद व्यास ने खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से राजकीय एमएम ग्राउंड में पूर्व में संचालित जिला क्रीड़ा परिषद के उपकेंद्र को पुनः क्रियाशील करने का आग्रह किया।
विधायक ने बताया कि बीकानेर में खेलकूद गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से एमएम ग्राउंड में वर्ष 2005-06 तक जिला क्रीड़ा परिषद का उपकेंद्र संचालित था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में साइकलिंग, क्रिकेट, तीरंदाजी और योग के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल कर चुके हैं। इन गतिविधियों में और गति लाने के उद्देश्य से इस उप केंद्र को पुनः क्रियाशील करना आवश्यक है। इसके मध्य नजर उन्होंने इस केंद्र को पुनः खोलने के संबंध में चर्चा की।

निगम में आईटी संवर्ग के नए पदों के सृजन की रखी आवश्यकता

विधायक जेठानंद व्यास में नगर निगम में आईटी संवर्ग के विभिन्न पदों के सृजन की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा जनता से जुड़े अधिकतर कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन निगम में आईटी संवर्ग के पद सृजित नहीं है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके मध्यनजर उन्होंने नगर निगम में एसीपी का एक, प्रोग्रामर के दो, सहायक प्रोग्रामर के तीन तथा सूचना सहायक के पंच पद सृजित करने की आवश्यकता जताई।
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अनियमितताएं पाए जाने दो मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित

बीकानेर, 10 मार्च। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 2 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलम्बित किए गए है। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि जलालसर स्थित बिस्वास मेडिकल एंड जनरल स्टोर तथा जामसर स्थित गौरव मेडिकल एंड जनरल स्टोर के अनुज्ञापत्र 10 से 19 मार्च तक 10 दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।
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सीमा गृह रक्षा दल बीकानेर की नामांकन प्रक्रिया 25 मार्च से
बीकानेर, 10 मार्च। सीमा गृह रक्षा दल बीकानेर की नामांकन प्रक्रिया वर्ष 2022 की प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू होगी। सीमा गृह रक्षा दल बीकानेर के कमाण्डेन्ट अरुण सिंह भाटी ने बताया कि यह प्रक्रिया 25 मार्च से 27 मार्च तक हिमादास स्टेडियम, आर.ए.सी. थर्ड बटालियन बीकानेर में आयोजित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि 25 मार्च को छत्तरगढ़, पूगल, बज्जू, दियातरा, घड़साना एव अनूपगढ़ के पुरूष अभियर्थियों की, 26 मार्च को पूगल, के पुरूष अभियर्थियों की तथा 27 मार्च को छत्तरगढ़, पूगल, बज्जू, दियातरा, घड़साना एवं अनुपगढ़ की महिला अभियर्थियों की नामांकन की प्रक्रिया की जायेगी। उन्होंने बताया कि तीन दिन तक चलने वाली प्रक्रिया में इस गण के 72 रिक्त पदों के विरूद्ध 4345 महिला व पुरूष अभ्यर्थी भाग लेगे।
उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को मोबाइल पर एसएमएस एवं ई-मेल द्वारा सूचना भेजी जाएगी। सूचना प्राप्त होने पर अभ्यर्थी दिये गये लिंक अथवा विभागीय वेब साईट http://home.rajasthan.gov.in/homeguards पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सीमा गृह रक्षा दल के स्वयंसेवकों की नामांकन प्रक्रिया लगभग तीन दिन चलना संभावित है, इसलिए अलग-अलग जिलों में अभ्यर्थियों को अलग-अलग समय पर उपस्थिति देने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दिये गये महत्वपूण दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना करना आवश्यक होगा।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को निर्धारित समय, दिनांक एवं स्थान पर मूल दस्तावेजो जैसे मूल निवास, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होना होगा। उन्होंने बताया कि नामांकन स्थल पर प्रवेश करने के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को ग्राउण्ड से बाहर जाकर कोई भी दस्तावेज लाने की अनुमति नही दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0151-2527926 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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‘विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम, 2025’ के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता, विजेता को मिलेगा 50 हजार रुपये का पुरस्कार
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की पहल पर नागरिकों को रचनात्मकता दिखाने का अवसर देते हुए ‘विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम, 2025’ के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से देशभर के लोगों से अधिनियम के लिए आकर्षक और अर्थपूर्ण लोगो तैयार करने के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

प्रतियोगिता का उद्देश्य नागरिकों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और विकसित भारत की नई पहचान को आमजन की भागीदारी से गढ़ना है। सरकार चाहती है कि देश के युवा, डिजाइनर, कलाकार और रचनात्मक सोच रखने वाले लोग इस पहल में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें।

प्रतियोगिता में चयनित सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन को 50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता के डिजाइन को विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम, 2025 की पहचान के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है।

इच्छुक प्रतिभागी माई जीओवी (MyGov) प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने डिजाइन ऑनलाइन भेज सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पोस्टर पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर या मायगव पोर्टल पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के रचनात्मक युवाओं और डिजाइनरों से इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है, ताकि विकसित भारत की नई पहचान को जनभागीदारी के साथ साकार किया जा सके।
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जिला कलेक्टर ने की जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा, गर्मियों से पहले पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के दिए निर्देश
बीकानेर, 10 मार्च। जल जीवन मिशन के तहत जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।

बैठक में मिशन के तहत प्रगतिरत योजनाओं, आगामी ग्रीष्मकाल की पेयजल व्यवस्था तथा विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

अधीक्षण अभियंता एवं सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन श्री राजेश पूनिया ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत बीकानेर जिले में स्वीकृत 170 योजनाओं के तहत 350 गांवों में कार्य प्रगति पर है। इनमें से 110 योजनाओं के 166 गांवों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना खंड के अधिशाषी अभियंता ने बताया कि 4 योजनाओं के 221 गांवों में कार्य प्रगति पर है तथा 2 योजनाओं के 124 गांवों में कार्य पूर्ण हो चुका है।

बैठक में जानकारी दी गई कि आगामी ग्रीष्मकाल-2026 में ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए 23 कार्यों हेतु 698.00 लाख रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 713 नल जल मित्रों की सूची प्राप्त हुई है, जिसका अनुमोदन भी बैठक में किया गया।

जल जीवन मिशन योजनाओं के संचालन के लिए आगामी वर्ष हेतु 25 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके तहत अधीक्षण अभियंता एवं सदस्य सचिव द्वारा आवश्यकतानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे।
बैठक में बताया गया कि जिले की 24 ग्राम पंचायतों के 48 गांव जल सेवा आकलन के लिए चिन्हित हैं, जिनमें से 14 ग्राम पंचायतों के 26 गांवों का आकलन कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि नहर बंदी से पूर्व प्रत्येक गांव में उपलब्ध भंडारण स्रोतों को उनकी पूर्ण क्षमता तक भर लिया जाए, ताकि गर्मी के मौसम में उपलब्ध जल के अनुसार जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके। नहर बंदी के मद्देनजर 910 लाख रुपए के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं समर कंटीजेंसी के तहत लूणकरनसर, नोखा, खाजूवाला, श्रीडूंगरगढ़ और नापासर की शहरी जल योजनाओं के लिए रु 218.14 लाख रुपये तथा ग्रामीण योजनाओं के लिए 697.93 लाख रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं।

मुख्य सचिव के निर्देशानुसार आगामी ग्रीष्मकाल-2026 के लिए स्वीकृत कार्यों के कार्यादेश 15 मार्च 2026 तक जारी किए जाने प्रस्तावित हैं।

बैठक में बताया गया कि जिले के 300 ग्राम पंचायत भवनों में से 260, 326 स्वास्थ्य केंद्रों में से 298, 60 सामुदायिक केंद्रों में से 50, 49 आश्रमशालाओं में से 44, 36 सामुदायिक शौचालयों में से सभी 36 तथा 51 सरकारी भवनों में से 49 को नल जल कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। जिला कलक्टर ने शेष संस्थानों को भी शीघ्र नल जल कनेक्शन से जोड़ने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार 2477 ग्रामीण राजकीय विद्यालयों में से 2158 तथा 1341 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 1304 को नल जल कनेक्शन से लाभान्वित किया जा चुका है। शेष विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी शीघ्र जोड़ने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि बीकानेर जिले में हर घर जल के 2,34,973 कनेक्शन देने के लक्ष्य के तहत फरवरी 2026 तक 1,34,773 कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं, जो कुल लक्ष्य का 57.35 प्रतिशत है।

जिला कलक्टर ने सभी अभियंताओं को निर्देश दिए कि उच्च जलाशयों के निर्माण और पाइपलाइन में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा मॉनिटरिंग को मजबूत बनाया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि किसी भी उच्च जलाशय या होद से पानी ओवरफ्लो न हो।

बैठक में अधीक्षण अभियंता जिला वृत्त बीकानेर श्री राजेश पूनिया, अधीक्षण अभियंता नगर वृत्त श्री खेमचंद सिंगारिया, अधिशाषी अभियंता कोलायत श्री धर्मेंद्र कुमावत, सहायक अभियंता श्री आदित्य श्रीमाली, श्री संदीप यादव, श्रीमती साक्षी चाहर तथा श्री पुलकित शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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सिंचित क्षेत्र विकास (इंगानप) के कृषि अधिकारियों की खण्डीय समीक्षा बैठक आयोजित
कृषि विभागीय योजनाओं में शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश
बीकानेर, 10 मार्च। सिंचित क्षेत्र विकास, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (इंगानप) क्षेत्र के कृषि अधिकारियों की खण्डीय समीक्षा बैठक मंगलवार को सिंक्षेवि सभागार, कोठी नं. 8 में अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) त्रिलोक कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में अतिरिक्त निदेशक जोशी ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की अब तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। कुछ योजनाओं में प्रगति कम पाए जाने पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं में शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित की जाए तथा अधिकाधिक किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए।

जोशी ने कहा कि फार्म पॉण्ड, पाइपलाइन, डिग्गी, तारबंदी, कृषि यंत्र, गोवर्धन जैविक योजना, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना तथा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जैसी योजनाओं में आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने डिग्गी निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन 15 मार्च तक पूर्ण कर वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव तत्काल भिजवाने के निर्देश दिए, ताकि उपलब्ध बजट का समय पर उपयोग हो सके।

उन्होंने ग्राम स्तरीय आयोजनों को ध्यान में रखते हुए मार्च अंत तक अधिकाधिक किसानों का पंजीकरण कराने तथा फसल कटाई प्रयोग पूरी गंभीरता से संपादित करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उन्हें विभागीय योजनाओं की जानकारी देने तथा कृषि विभाग के प्रायोजित कार्यक्रम ‘कृषि ज्ञान धारा’ देखने के लिए प्रेरित करने को कहा।
जोशी ने कृषि आदान निरीक्षकों को निर्देशित किया कि बीज, उर्वरक और कीटनाशी के आवंटित लक्ष्यों की निरीक्षकवार शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को समयबद्ध तरीके से कृषि विभागीय गतिविधियों का लाभ मिल सके।

बैठक में सिंचित क्षेत्र विकास, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के उपनिदेशक दीपक कपिला, उपनिदेशक कृषि मुख्यालय जयदीप दोगने, जिला विस्तार अधिकारी बज्जू राम किशोर मेहरा, कृषि अधिकारी सतीश गेदर सहित विभिन्न कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।
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उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में कैंपस प्लेसमेंट शिविर 12 मार्च को
बीकानेर, 10 मार्च। उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा 12 मार्च को रानी बाजार चोपड़ा कटला स्थित उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय परिसर में कैंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर प्रातः 10 बजे शुरू होगा।

उप-निदेशक हरगोबिंद मित्तल ने बताया कि शिविर में जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार सहायता, रोजगार एवं व्यवसाय मार्गदर्शन की जानकारी दी जाएगी। रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की कंपनियां—महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, कनिष्क ज्वेलर्स, जीवन रक्षा हॉस्पिटल एवं वेलफेयर कंपनी द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती की जाएगी।

इन कंपनियों द्वारा सर्विस एडवाइजर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, क्वालिटी कंट्रोलर, ग्राहक अनुभव मैनेजर, ग्राहक संपर्क मैनेजर, वर्कशॉप सर्विस मैनेजर, फ्रंट ऑफिस, डिलीवरी बॉय, ऑपरेशन थियेटर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एवं हॉस्पिटल अटेंडेंट सहित विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी।
इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, जीएनएम, बीएससी (नर्सिंग), आईटीआई, डिप्लोमा आदि योग्यताधारी 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थियों का प्राथमिक स्तर पर चयन किया जाएगा। शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण-पत्रों के साथ फोटो लेकर निर्धारित समय पर उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

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बकाया नगरीय विकास कर जमा करवाया, सीज की कार्यवाही को स्थगित

बीकानेर, 10 मार्च। नगर निगम द्वारा नगरीय विकास कर की वसूली के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 10 एवं 11 मार्च को कुल 6 प्रोपर्टी सीज पर रखी गयी थी, लेकिन संबंधित द्वारा सीज कार्यवाही से पूर्व ही निगम कार्यालय में उपस्थित होकर बकाया नगरीय विकास कर जमा करवा दिया गया। इस कारण उनकी सीज की कार्यवाही को स्थगित किया गया। इसी तरह 10 मार्च को कांता खतूरिया कॉलोनी, समता नगर, गांधी कॉलोनी, सार्दुलगंज एवं पूगल फांटा, कोठारी रोड़ एवं बीकानेर के अन्य क्षेत्रों में बकाया नगरीय विकास कर के कुर्की पूर्व अंतिम नोटिस जो कि लगभग 300 के करीब थे, इनका वितरण किया गया। आगामी दिनों में निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात उक्त बकाया नगरीय विकास कर की संपत्तियों को सीज किया जाएगा। निगम की ओर से सभी व्यावसायिक एवं आवासीय भूखंड मालिकों को अपना बकाया नगरीय विकास कर जमा करवाने और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि कृषि मण्डियों की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में 16 सितम्बर 2025 को जारी आदेश के तहत कृषि मण्डियों में सड़क मरम्मत संबंधी नियमों में पहली बार महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। नए नियमों के तहत मंडी विकास समितियों की सकल बचत राशि का 5 प्रतिशत हिस्सा सड़कों के रखरखाव और नवीनीकरण के लिए निर्धारित किया गया है। इससे पहले सड़कों के नवीनीकरण के लिए इस राशि का उपयोग नहीं किया जाता था।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में जैसलमेर मंडी समिति के पास 26 लाख 50 हजार रुपये की बचत राशि उपलब्ध है। यहां की 8 सड़कों के नवीनीकरण के लिए लगभग 97 लाख 81 हजार रुपये की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध राशि से इन 8 सड़कों में से प्राथमिकता के आधार पर नवीनीकरण के आदेश शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे। शेष सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए आवश्यक 71 लाख 31 हजार रुपये की राशि के लिए कॉर्पस फण्ड के नियमों में शिथिलता देते हुए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कॉर्पस फण्ड में 59 लाख 42 हजार रुपये की राशि उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि मंडियों द्वारा निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का कॉर्पस फण्ड बनाया गया है।

गोदारा प्रश्नकाल के दौरान सदस्य श्री छोटू सिंह द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का कृषि विपणन मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में इन सड़कों के रखरखाव का कार्य पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया था, लेकिन कुछ कमियां पाए जाने के बाद नियमों में बदलाव करते हुए वर्ष 2014 में यह जिम्मेदारी पुनः कृषि विपणन बोर्ड को सौंप दी गई। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रदेश की कृषि मंडियों में क्षतिग्रस्त सड़कों का विभाग द्वारा शीघ्र पुनर्निर्माण कराया जाएगा।

इससे पहले विधायक के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि जैसलमेर जिले में विभाग के अधीन 8 सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्‍त हैं, जिनके अनुमानित तकमीने सम्‍बन्‍धित कृषि उपज मंडी समिति को भिजवाये गये हैं। जिसका विस्‍तृत विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया कि कृषि उपज मण्‍डी समिति जैसलमेर को सड़क मरम्मत के लिए प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। मण्डी समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परिक्षण के उपरांत गुणावगुण के आधार पर सड़क मरम्मत के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकेगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि विपणन विभाग के 16 सितम्बर 2025 के आदेश से बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों का रखरखाव अब मंडी समिति द्वारा ही किया जाएगा।
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प्रदेश में 61 लाख से अधिक परिवार ले रहे मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ
दिसंबर 2025 तक 5.68 करोड़ सिलेंडर पर 1 हजार 51 करोड़ रुपये की सब्सिडी – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

जयपुर, 10 मार्च। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार आमजन को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इस योजना से लाभान्वित हो सकें।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1 करोड़ 8 लाख 37 हजार से अधिक परिवार शामिल हैं। इनमें से लगभग 68 लाख 96 हजार परिवारों द्वारा मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के अन्तर्गत अपनी एलपीजी आईडी मैप करवाई गई है। वर्तमान में लगभग 61 लाख 6 हजार परिवार योजना का लाभ ले रहे हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत दिसंबर 2025 तक 5.68 करोड़ सिलेंडर रिफिल किए जा चुके हैं तथा राज्य सरकार द्वारा इस पर 1 हजार 51 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य श्री बाबू सिंह राठौड़ द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे। योजना से वंचित नए जुड़े लाभार्थियों को भी लगातार इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना से वंचित पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चलाकर इस दिशा में कार्य करेगी।

एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के संबंध में उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं तथा उन्हीं से प्राप्त निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही करती है।

इससे पहले विधायक के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में संम्मिलित राशन कार्ड धारकों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा को 01 सितम्बर, 2024 से लागू किया गया है ।
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मांडलगढ़ में राशन वितरण में अनियमितताओं की शिकायत पर डीलरों के विरुद्ध की गई कार्रवाई – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

जयपुर, 10 मार्च। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ में उपभोक्ताओं व जनप्रतिनिधियों द्वारा राशन डीलरों के विरुद्ध शिकायतें मिलने पर विभाग द्वारा जांच कराई गई। राशन वितरण में अनियमितताएं पाए जाने पर 2 राशन डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि ग्राम लाडपुरा की श्रीमती रेणु कुमारी मीणा द्वारा 90.41 क्विंटल राशन गबन करना पाया गया। विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए 12 मार्च 2024 को इनका प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया व इनके खिलाफ 31 मार्च 2024 को एफआईआर दर्ज कराई गई। तत्पश्चात् 31 मई 2024 को इनका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बरूंदनी के श्री कमलेंद्र सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है।

गोदारा प्रश्नकाल में सदस्य श्री गोपाल लाल शर्मा द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश आने के बाद राशन डीलर को पुनः बहाल किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश को हटवाए जाने के लिए प्रक्रिया जारी है।

गोदारा ने श्री शर्मा के मूल प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में उचित मूल्य दुकानदारों को एक प्रतिशत छीजत देने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है। राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अन्‍तर्गत छीजत हेतु मार्गदर्शन के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा पत्र 09 जुलाई 2018 से अवगत कराया गया है कि अराजस्‍थान सरकार के छीजत संबंधी अनुरोध को स्‍वीकार करना संभव नही है।

उन्होंने बताया कि उचित मूल्‍य दुकानदारों को आंवटित मात्रा के विरुद्ध उनके द्वारा वितरित मात्रा अनुरूप कमीशन का भुगतान किया जा रहा है। उचित मूल्‍य दुकानदारों को मासिक मानदेय दिए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्य खाद्य सामग्री भी वितरण किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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खाजूवाला को मिली बड़ी सौगात: पशु चिकित्सालय के क्रमोन्नयन और नए उपकेंद्र को हरी झंडी

रंग लाए विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल के प्रयास, विधानसभा में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने जताई सहमति

​बीकानेर, 10 मार्च। खाजूवाला विधायक डॉ विश्वनाथ मेघवाल के प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र के पशुपालकों के लिए मंगलवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया है।

विधानसभा में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने क्षेत्र में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के विधायक के प्रस्तावों को स्वीकृति देकर खाजूवाला के पशुपालकों को बड़ी सौगात दी।

​​विधायक डॉ. मेघवाल द्वारा राखी गई मांग पर संज्ञान लेते हुए मंत्री ने खाजूवाला के 25 केवाईडी के पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। वहीं विधायक के प्रस्ताव पर ढाणी कुम्हारान में एक नवीन पशु उपकेंद्र खोलने की भी स्वीकृति दी।
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​विधायक डॉ. मेघवाल ने बताया कि क्षेत्र में पशुपालकों की बड़ी संख्या को देखते हुए लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। विधानसभा में इसकी घोषणा होने से पशुधन और अधिक सुरक्षित होगा और पशुपालकों को राहत मिलेगी।

विधायक के प्रश्न पर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि विधानसभा क्षेत्र खाजूवाला में 2 ब्‍लॉक वेटेरनरी हैल्‍थ ऑफिस, 2 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्‍सालय, 13 पशु चिकित्‍सालय एवं 65 पशु चिकित्‍सा उपकेन्‍द्र सहित कुल 82 पशु चिकित्‍सा संस्थाएं स्‍वीकृत हैं।

कुमावत ने डॉ. विश्वनाथ मेघवाल के पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि डॉ. मेघवाल द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर खाजूवाला में एक पशु चिकित्सा उपकेंद्र व एक चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया जाएगा।

इस पर विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल द्वारा 25 केवाईडी के पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत तथा ढाणी कुम्हारान में एक नवीन पशु उपकेंद्र खोलने की मांग रखी, जिसे हाथोंहाथ स्वीकृत कर दिया गया।

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