बीकानेर के सरकारी समाचार: चुनाव प्रशिक्षण, खाद्य सुरक्षा और सहकारिता पर विशेष ध्यान

निर्वाचन आयोग का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न
बीकानेर, 30 जुलाई। बीकानेर पश्चिम, कोलायत, बीकानेर पूर्व और लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्रों के सुपरवाइजर्स और बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को राजकीय डूंगर कॉलेज के प्रताप सभागार में आयोजित हुआ। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामावतार कुमावत ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया और प्रतिभागियों को निर्वाचन संबंधी कार्य पूरी जिम्मेदारी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से प्रश्न पूछकर उनकी समझ पर संतुष्टि व्यक्त की और भोजन की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर एस.एल. राठी, डॉ. वाई.बी. माथुर, डॉ. विपिन सैनी, डॉ. शमींद्र सक्सेना, डॉ. राजाराम, डॉ. सुरेश कुमार वर्मा, रविंद्र, डॉ. अरुण पुरोहित, डॉ. चक्रवर्ती श्रीमाली, डॉ. विशाल गौड़, मुकेश आमेरिया, जितेंद्र वर्मा और शिवकुमार ने प्रशिक्षण का संचालन किया। प्रशिक्षण में BLO और पर्यवेक्षकों को गहन गणना प्रपत्र भरने का तरीका, संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, मतदाताओं से प्राप्त फॉर्म का सत्यापन, बीएलओ ऐप के जरिए प्रपत्र अपलोड करने और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से 2002 की मतदाता सूची डाउनलोड करने की प्रक्रिया समझाई गई।

खाद्य सुरक्षा योजना: सितंबर माह का गेहूं आवंटित
बीकानेर, 30 जुलाई । खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सितंबर माह के लिए जिले को 60 हजार 630.60 क्विंटल गेहूं आवंटित किया गया है। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने भारतीय खाद्य निगम, बीकानेर को 31 अगस्त तक गेहूं का पूरा उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत अंत्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल और पीएचएच श्रेणी के राशनकार्डधारियों को गेहूं निःशुल्क वितरित किया जाएगा। अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं प्रति राशन कार्ड, जबकि बीपीएल, स्टेट बीपीएल, पीएचएच और अन्य श्रेणी के राशन कार्डधारियों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति निःशुल्क गेहूं मिलेगा।

सहकारिता विभाग: लंबित प्रकरणों की जांच में तेजी लाने के निर्देश
बीकानेर, 30 जुलाई । सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां सुश्री मंजू राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम-2001 की धारा 55 एवं 57 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की जांच मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुरूप निर्धारित समय में पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि कार्यवाही में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समस्त प्रक्रियाएं पूरी हों, ताकि निर्बाध रूप से कार्यवाही संपन्न हो सके। सुश्री राजपाल ने बुधवार को शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से अधिनियम की धारा 55, 57 (1) और 57 (2) के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इस बैठक में अधिक लंबित प्रकरणों वाले तीन खंडों – बीकानेर, जयपुर और जोधपुर की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने विगत दिनों में अर्जित उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए आगामी समय में भी इसी भावना से कार्य करते रहने की आवश्यकता जताई। सुश्री राजपाल ने यह भी कहा कि उक्त धाराओं के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के जांच परिणामों की प्रति ऑनलाइन भी उपलब्ध होनी चाहिए, जिसके लिए प्रधान कार्यालय स्तर पर कवायद शुरू करने के निर्देश दिए गए।

प्रमुख शासन सचिव ने न्यायालय में लंबित प्रकरणों की नियमित निगरानी और अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खंड) स्तर पर समीक्षा करने को कहा। उन्होंने कोर्ट स्टे वाले प्रकरणों से स्टे हटवाने, पक्षकारों को नोटिस जारी करने, नोटिस की तामील करवाने और रिकॉर्ड की तामील आदि कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। जिन प्रकरणों में कार्यवाही संपन्न हो चुकी है, उनकी सूचना और जांच परिणाम अविलंब प्रधान कार्यालय और संबंधित अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खंड) कार्यालय को भिजवाने को भी कहा गया। बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) श्रीमती शिल्पी पांडे, संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम) श्री अजय उपाध्याय और सहायक रजिस्ट्रार (मॉनिटरिंग) श्री शिरीष चांदे नेहरू सहकार भवन स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद रहे। बीकानेर से कार्यवाहक अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खंड) श्री रणवीर सिंह, जिला उप रजिस्ट्रार श्री कैलाश चंद्र सैनी और केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक श्री मो. फारूक वीसी के माध्यम से शामिल हुए।

श्रीकोलायत में कल होगा सम्मान समारोह और आकांक्षा हाट का शुभारंभ
बीकानेर, 30 जुलाई । नीति आयोग के ‘संपूर्णता अभियान’ के तहत गुरुवार, 31 जुलाई को श्रीकोलायत में जिला स्तरीय सम्मान समारोह एवं आकांक्षा हाट का शुभारंभ किया जाएगा। यह आयोजन प्रातः 11 बजे से राजस्व तहसील परिसर में होगा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही ‘आकांक्षा हाट’ की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और क्षेत्रीय नागरिकों की भागीदारी रहेगी।