शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानांतरण में छूट की मांग
बीकानेर , 31 दिसम्बर। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान-बीकानेर अध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने ने शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानांतरण में छूट की मांग करते हुए पत्र लिखा है। उन्होंने ईमेल से ई-मेल पत्र द्वारा लिखा है।
यह ज्ञापन मुख्यमंत्री , शिक्षा मंत्री , मुख्य सचिव ,शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ,शासन सचिव, स्कूल़ शिक्षा विभाग, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर निदेशक महोदय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को पत्र लिखकर शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की आज्ञा दिनांक 30/12/2024 के क्रम में मांग करते हुए पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को छोड़कर समस्त डिपार्टमेंटों में स्थानान्तरण की छूट दी गई है जबकि मंत्रालयिक कर्मचारी किसी प्रकार के शैक्षणिक कार्य करने वाली श्रेणी में नहीं आते हैं ।
आचार्य ने बताया कि यह भी लिखा गया है कि पूर्व में शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक कर्मचारियों की डीपीसी करके उनका पदस्थापन जिले में पद रिक्त होते हुए भी 300 से 500 किमी दूर पदस्थापन किया गया था और राज्य सरकार द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण को छूट देने से व दूरदराज लगाये गये कार्मिकों को स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटाकर उनके गृह जिले में पदस्थापन किया जाये जिससे एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी अपने परिवार का अच्छी तरह से निर्वाह कर सके। जिले में पद रिक्त होते हुए भी 500 किमी लगाने पर आर्थिक नुकसान हो रहा है।
इसी प्रकार अल्प वेतन भोगी कनिष्ठ सहायक भी अपने गृह जिलों से दूरस्थ एवं अन्य जिलों में पदस्थापित किये गये है स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटाने से इन्हें भी राहत मिलेगी।आचार्य ने बताया कि पत्र में यह भी लिखा है कि मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर छूट प्रदान करते हुए अपने जिले से बाहर बैठे मंत्रालयिक कर्मचारियों को गृह जिले में स्थानान्तरण में छूट देकर पदस्थापन किया जाये। संघ पुरजोर मांग करता है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग पर लगे प्रतिबन्ध को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए राहत प्रदान करने की कृपा करें।
