मंत्रालयिक निदेशालय के गठन और ग्रेड पे संशोधन की मांग तेज
जयपुर, 8 अक्टूबर । राजस्थान में मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने के लिए जयपुर में उच्च स्तरीय पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर दबाव बनाया है। अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच, बीकानेर के प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य और प्रदेश संरक्षक मदन मोहन व्यास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने यह कार्यवाही की।
ज्ञापन में रखी गईं प्रमुख माँगें
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, और उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री माननीया दीया कुमारी को उनके आवासों पर जाकर दो महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपे। ये माँगें थीं:
- मंत्रालयिक निदेशालय का गठन और राजस्थान मंत्रालयिक सेवा का राज्यस्तरीय कैडर घोषित किया जाए।
- कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-द्वितीय की शैक्षणिक योग्यता स्नातक (Graduation) की जाए, और इसके साथ ही ग्रेड पे में अविलंब संशोधन किया जाए।
मुख्य सचिव ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
प्रतिनिधिमंडल ने शासन सचिवालय में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, आईएएस से भी मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर इन मांगों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि मंत्रालयिक निदेशालय के गठन की पत्रावली प्रक्रियाधीन है। ग्रेड पे संशोधन और योग्यता स्नातक करने के मांग पत्र को उन्होंने संज्ञान में लेने और मामले को देखने का आश्वासन दिया। वार्ता के दौरान, मुख्य सचिव को यह भी अवगत कराया गया कि इन मांगों को लेकर बीकानेर से जयपुर तक पैदल यात्रा भी की जा चुकी है। इसके अलावा, ये मांग पत्र वित्त सचिव श्री नवीन जैन के कार्यालय में भी प्रस्तुत किए गए।
