राजस्थान में अब रविवार को भी खुलेंगे सरकारी दफ्तर: जनता को मिलेगी बड़ी राहत

जयपुर, 3 अगस्त। राजस्थान सरकार ने आम जनता की सहूलियत के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के 58 सब-रजिस्ट्रार कार्यालय शनिवार के साथ-साथ रविवार को भी खुले रहेंगे। यह नई व्यवस्था 4 अगस्त से लागू हो गई है और अगले आदेश तक जारी रहेगी। इस निर्णय से खासकर उन लोगों को काफी फायदा होगा जो रजिस्ट्री से जुड़े काम कराना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें सप्ताह के सातों दिन यह सुविधा मिलेगी। यह व्यस्त और नौकरीपेशा लोगों के लिए विशेष रूप से राहत भरा कदम है। क्या है इस आदेश का दायरा?- राजस्थान के महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश के कुल 58 सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को सप्ताहांत पर भी खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें जयपुर शहर के छह प्रमुख कार्यालय भी शामिल हैं, जिससे राजधानी के निवासियों को सीधा लाभ होगा। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को अब दस्तावेजों के पंजीयन के लिए सरकारी कार्यालयों के खुलने का इंतजार न करना पड़े।

रजिस्ट्रेशन में क्या-क्या होता है?
राजस्थान में दस्तावेज पंजीकरण की प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1955 के तहत संचालित होती है। इसमें संपत्ति की खरीद-बिक्री, लीज, पॉवर ऑफ अटॉर्नी जैसे अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाता है। सरकार ने अब ई-पंजीयन पोर्टल के माध्यम से आवेदन, फीस भुगतान और स्लॉट बुकिंग की सुविधा भी प्रदान की है, जिससे यह पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और सरल हो गई है।

जनता को कैसे मिलेगा लाभ?
इस पहल से जनता को कई तरह से लाभ मिलेगा: नौकरीपेशा वर्ग अब अपनी छुट्टी के दिन भी रजिस्ट्री से जुड़े काम निपटा सकेगा, क्योंकि उन्हें सोमवार से शुक्रवार तक की व्यस्तता से छुट्टी मिल जाएगी।
रजिस्ट्री के लिए कार्यालयों में भीड़ कम होगी, क्योंकि लोग अब सप्ताह के किसी भी दिन अपनी सुविधा अनुसार स्लॉट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन ई-पंजीयन प्रणाली और सप्ताहांत में कार्यालयों का खुलना, दोनों मिलकर पंजीयन प्रक्रिया को और भी अधिक सुगम बनाएंगे।

सरकार का उद्देश्य
राज्य सरकार का यह निर्णय ई-गवर्नेंस और नागरिक सेवा सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसका उद्देश्य न केवल लोगों का समय बचाना है, बल्कि पंजीयन विभाग के कार्य निष्पादन में भी सुधार लाना है। महानिरीक्षक कार्यालय का कहना है कि यह नई व्यवस्था आमजन और विभाग दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी।