शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन धरना के दसवें दिन बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास धरना स्थल पर पहुंचे

बीकानेर, 13 नवम्बर। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य एवं प्रदेश संस्थापक मदन मोहन व्यास के नेतृत्व में मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी एवं पदस्थापन हेतु आनलाईन काउंसलिंग की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दसवें दिन भी जारी रहा ।
आचार्य ने बताया कि धरना स्थल पर बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास पधारे उन्हें दो ज्ञापन धरने की मांग तथा स्टाफ आफिसर के पद के सम्बन्ध में सौंपकर संध के प्रदेश संस्थापक मदनमोहन व्यास प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष नवरतन जोशी ने वार्ता की। व्यास ने मांग पत्रों पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री महोदय एवं शिक्षा प्रशासन के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया ।सीताराम जाट, निदेशक प्रारंभिक एवं श्रीमती इंदिरा चौधरी उप निदेशक (प्रशासन)से भी वार्ता की गई ।

आचार्य यह भी बताया कि आज पत्र लिखकर ईमेल के द्वारा हरिभाऊ बागडे राज्यपाल, भजन लाल मुख्यमंत्री, अर्जुन राम मेघवाल, केन्द्रीय कानून मंत्री, मदन दिलावर शिक्षा मंत्री, झाबर सिंह खर्रा नगरीय विकास मंत्री (प्रभारी मंत्री, बीकानेर) जेठानंद व्यास, विधायक, बीकानेर पश्चिम सुश्री सिद्धि कुमारी , विधायक बीकानेर पूर्व, सुधांश पंत मुख्य सचिव, कृष्ण कांत पाठक कार्मिक सचिव, कृष्ण कुणाल शिक्षा सचिव, आशीष मोदी, निदेशक माध्यमिक, सीताराम जाट निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा सहित उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर पुनः पुरजोर मांग की गई।

ज्ञापन में बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग में संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, (निदेशालय स्तर पर) सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक (मण्डल स्तरों पर) एवं कनिष्ठ सहायक के पदों की (जिला स्तरों पर) राज्य सरकार के द्वारा केडर रिव्यु से मूल पदों को ही संशोधित कर दिया गया है। अतः इस आधार पर 01.04.2017 को संशोधित किए गए पदों के अनुसार 01.04.2017, 01.04.2018, 01.04.2019, 01.04.2020, 01.04.2021, 01.04.2022 से डीपीसी रिव्यु एवं संशोधित केडर रिव्यु 01.04.2023 के अनुसार 2023-24 तक की डीपीसी को रिव्यु किया जाकर आदेश प्रसारित किये जावे। ताकि उक्त वर्षों में पात्र कार्यरत कर्मचारियों एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को पदौन्नति का लाभ प्राप्त हो सके।

संगठन ने मांग की है कि लोक सेवा आयोग से चयनित 1986 के कार्मिकों के प्रकरणों, पंचायत राज विभाग से आये कार्मिकों के प्रकरणों एवं दिव्यांगजनों के प्रकरणों को भी निस्तारित करते हुए रिव्यु डीपीसी की जावे ताकि कोई भी योग्य कार्मिक पदौन्नति के लाभ से वंचित नहीं रहे। उक्त समस्त रिव्यु डीपीसी किये जाने के पश्चात ही 2024-25 की नियमित डीपीसी की जावे जिसमें नवसृजित जिलों में नवसृजित पदों को भी शामिल किया जावे।

उन्होंने पुर जोर मांग की है कि पदस्थापन में आनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया के सम्बन्ध में आदेश अविलम्ब जारी किये जाकर शत प्रतिशत पदों को प्रदर्शित कर, आदेश जारी किया जावे। धरने पर मदन मोहन व्यास प्रदेश संस्थापक, कमलनारायण आचार्य प्रदेशाध्यक्ष, राजेश व्यास प्रदेश संरक्षक, नवरतन जोशी प्रदेश कोषाध्यक्ष, तथा जितेन्द्र कुमार गहलोत प्रदेश महामंत्री महासंघ स्वतंत्र, आदि बैठे तथा धरने के समर्थन में पवन जोशी, ललित, अशोक कुमार सोनी, नारायण मोदी, गोविंदा सिंह, शशि कुमार चौधरी, राजेश देवडा, विष्णु दत्त पुरोहित, श्याम सुंदर व्यास, गिरिराज हर्ष, रामचंद्र बाल्मीकि, उमेश जोशी, कैलाश ओझा आदि शामिल हुए।