एससी-एसटी एक्ट प्रकरणों में त्वरित न्याय पर जोर, समय पर केस डायरी और एफएसएल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

बीकानेर, 13 मार्च । अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 04 के अंतर्गत जिला स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। एडीएम सिटी श्री रमेश देव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लंबित प्रकरणों के निस्तारण और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के लिए प्रक्रियाओं में तेजी लाने पर चर्चा की गई।

प्रभावी अभियोजन के लिए एडीएम सिटी के निर्देश
एडीएम सिटी ने जांच अधिकारियों और संबंधित विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि अभियोजन संवीक्षा (Scrutiny) के लिए केस डायरी को आरोप पत्र (Charge Sheet) पेश करने से कम से कम 5 से 7 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से भिजवाया जाए।

एफएसएल (FSL) रिपोर्ट: प्रकरणों के सही ढंग से निस्तारण के लिए एफएसएल रिपोर्ट समय पर पेश की जाए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में देरी न हो।

लंबित प्रकरणों का विवरण
उपनिदेशक अभियोजन श्री भगवान सिंह राठौड़ ने जिले में एससी-एसटी एक्ट के तहत चल रहे मामलों के आंकड़े प्रस्तुत किए।

कुल लंबित प्रकरण: फरवरी 2026 तक कुल 772 मामले लंबित हैं।

विभिन्न चरण: बहस चार्ज में 305, अभियोजन साक्ष्य में 274, बयान मुलजिम में 65, शहादत सफाई में 50 और अंतिम बहस के चरण में 58 केस चल रहे हैं।

फरवरी माह के न्यायिक परिणाम
विशिष्ट लोक अभियोजक श्री किशनलाल भादू ने बताया कि फरवरी माह के दौरान कुल 20 मामलों में फैसले सुनाए गए:

सजा: 05 मामलों में दोषियों को सजा मिली। दोषमुक्त: 10 मामलों में गवाहों के पक्षद्रोही (Hostile) होने या राजीनामे के आधार पर और 03 मामलों में सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। अन्य: 02 मामलों में कानूनी कार्यवाही समाप्त की गई। माह के दौरान कुल 239 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

बैठक में सीओ एससी-एसटी सेल संजीव चौहान, समाज कल्याण अधिकारी नंद किशोर सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन का मुख्य ध्येय कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों में कानूनी कार्यवाही को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाना है।