विभागीय DPC की जांच और दोहरे पदस्थापन पर वेतन व्यवधान को लेकर शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ का विरोध

• राज्यपाल, सीएम व शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन

बीकानेर, 05 अक्टूबर । शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ (राजस्थान) के प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य ने प्रदेश के मंत्रालयिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर हुंकार भरी है। संघ ने सोमवार, 5 अक्टूबर को माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित उच्चाधिकारियों को ईमेल के माध्यम से मुख्य मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रेषित किए।

वर्ष 2010 से हुई DPC की उच्चस्तरीय जांच की मांग

ज्ञापन में संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य ने वर्ष 2010 से अब तक निदेशालय स्तर पर संस्थापन अधिकारी (EO), प्रशासनिक अधिकारी (AO) एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (AAO) के पदों पर की गई डीपीसी (DPC) प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की आशंका जताते हुए इसकी पारदर्शी एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है।

दोहरे पदस्थापन से अटका कर्मचारियों का वेतन

दूसरे मुख्य ज्ञापन में पदोन्नति एवं तबादलों के कारण मंत्रालयिक कर्मचारियों के हो रहे दोहरे पदस्थापन (Dual Posting) का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। संघ ने ध्यान आकर्षित कराया कि दोहरे पदस्थापन के चलते कई कर्मचारियों एवं अधिकारियों को समय पर वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सकारात्मक कार्रवाई की मांग

प्रदेशाध्यक्ष आचार्य ने राज्य सरकार व विभागीय उच्चाधिकारियों से मांग की है कि प्रेषित ज्ञापनों पर त्वरित प्रभाव से संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच के आदेश दिए जाएं तथा दोहरे पदस्थापन के कारण बाधित वेतन व्यवस्था को तुरंत सुचारू कर मंत्रालयिक संवर्ग को राहत प्रदान की जाए।