शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

• 2026-27 की रेगुलर व बकाया रिव्यू DPC कराने, ऑनलाइन काउंसलिंग से पदस्थापन और 86 बैच के कार्मिकों की वरिष्ठता सूची जारी करने की रखी मांग

बीकानेर, 08 अक्टूबर । शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान (बीकानेर) के प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य ने मंत्रालयिक संवर्ग की ज्वलंत समस्याओं व मांगों के समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री (राजस्थान सरकार), उच्चाधिकारियों तथा केंद्रीय कानून मंत्री (भारत सरकार) को ईमेल द्वारा ज्ञापन प्रेषित किए हैं। इसके साथ ही संस्थापन, प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति से जुड़े इन ज्ञापनों को स्टाफ ऑफिसर अशोक जी को व्यक्तिगत रूप से सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है।

ज्ञापन में उठाई गईं प्रमुख मांगें

रेगुलर व बकाया रिव्यू DPC: संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पदों की वर्ष 2026-27 की नियमित (Regular) तथा बकाया रिव्यू DPC शीघ्र आयोजित की जाए।

86 बैच के कार्मिकों की वरिष्ठता सूची: आरपीएससी (RPSC) से चयनित 1986 बैच के कार्मिकों की वरिष्ठता सूची जारी कर उनकी अविलंब DPC करवाई जाए।

कनिष्ठ सहायकों की DPC: बीकानेर एवं जयपुर संभाग के कनिष्ठ सहायकों की लंबित DPC प्रक्रिया को गति देकर पूरा किया जाए।

ऑनलाइन काउंसलिंग से पदस्थापन: वर्ष 2026-27 में हो रही मंत्रालयिक कर्मचारियों की DPC के उपरांत पदस्थापन प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग (Online Counseling) के माध्यम से संपन्न कराया जाए।

मंत्रालयिक संवर्ग में सकारात्मक आदेशों की उम्मीद
प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य ने प्रशासन से मांग की है कि इन सभी बिंदुओं पर अविलंब संज्ञान लेते हुए मंत्रालयिक अधिकारियों व कर्मचारियों के व्यापक हित में सकारात्मक विभागीय आदेश जारी किए जाएं, जिससे लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिल सके।