

बीकानेर, 17 नवंबर । बीकानेर में पंचायती राज आम चुनाव-2026 के तहत आगामी 20 नवंबर (शुक्रवार) को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निशान्त जैन और पुलिस अधीक्षक श्री मृदुल कच्छावा ने मंगलवार को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचकर मतगणना स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया और समय रहते सभी आवश्यक प्रबंध पूरे करने के कड़े निर्देश दिए।


- 15 कक्षों और 171 टेबलों पर होगी मतगणना:
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में चार चरणों में संपन्न हुए चुनावों के तहत जिला परिषद के 41 तथा 15 पंचायत समितियों के 263 सदस्यों के भाग्य का फैसला 20 नवंबर को होगा। मतगणना के लिए कुल 15 कक्षों में 171 टेबलें लगाई गई हैं। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक और दो गणना सहायकों सहित कुल तीन कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। निर्वाचन कार्य के लिए रिजर्व अमले को मिलाकर लगभग 600 कार्मिकों को तैनात किया गया है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौजूद रहेगा। - सुरक्षा, प्रवेश और बुनियादी सुविधाओं के कड़े निर्देश:
निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतगणना कक्षों, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, मीडिया सेंटर, पार्किंग और बैरिकेडिंग का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि मतगणना के दिन उम्मीदवारों, उनके एजेंटों और कार्मिकों के आने-जाने के मार्ग पूरी तरह पृथक होने चाहिए ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। इस दौरान बीकानेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त स्नेहल धायगुड़े नाना, उप जिला निर्वाचन अधिकारी उम्मेद सिंह रतनू, सचिव हेमेंद्र नागर और शिवकुमार पुरोहित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। - अवैध खनन के खिलाफ सतत और समन्वित कार्रवाई के निर्देश
दूसरी ओर, जिला कलेक्टर श्री निशान्त जैन और पुलिस अधीक्षक श्री मृदुल कच्छावा ने संयुक्त रूप से एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले में अवैध खनन, अवैध परिवहन और अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त और समन्वित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने अब तक की गई कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ मिलकर शिकंजा कसने को कहा। साथ ही, माइनिंग क्षेत्रों में लक्ष्य के अनुरूप पौधारोपण कर उन्हें ‘हरियालो राजस्थान’ ऐप पर जियो-टैग करने के निर्देश दिए गए। बैठक में खनन पट्टाधारियों की समस्याओं के त्वरित निदाकरण और सरकारी भूमि पर खनिज क्षेत्रों के सीमांकन से जुड़े मुद्दों को समयबद्ध रूप से सुलझाने पर भी विशेष जोर दिया गया।




