बीकानेर के सरकारी समाचार

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सड़क और आधारभूत सुविधाओं के विकास के मद्देनजर संकल्पबद्धता से हो रहे कार्य

बीकानेर, 8 दिसंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विकास के मद्देनजर संकल्पबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। बीकानेर जिले में भी इस दौरान द्रुत गति से कार्य हुए हैं। लंबे समय से रुके कार्यों को गति मिली है।
जिले में निगम को सडकों के विकास के लिए बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के तहत 6 कार्य स्वीकृत हुए। इनमें 19 हजार 280 लाख रुपए व्यय कर 201.38 किलोमीटर लम्बाई की सडकों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मरूधरा बायोलोजिकल पार्क में एनक्लोजर के अतिरिक्त प्रशासनिक भवन, सर्विस रोड, सम्पर्क सड़क, भ्रमण पथ, चारदीवारी, ओवरहेड टैंक, वेटरनरी अस्पताल, चार सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक पोस्टमार्टम जी.एल.आर. का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आठ अप्रैल 2024 को सेंट्रल जू आथोरिटी की टीम ने इसका निरीक्षण किया। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का सिविल कार्य फरवरी-2025 में पूर्ण कर लिया गया। डाॅ. करणीसिंह स्टेडियम में मल्टीपर्पज इन्डोर हाॅल का निर्माण कार्य पूर्ण कर इस वर्ष 20 मई को इसे खेल विभाग को स्थानांतरित किया गया। सलीम दुर्रानी आवासीय खेल विद्यालय की घोषणा मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में की गई। इसके लिए 1 हजार 384 लाख रुपए जारी किए गए। इसके तहत 288 खिलाड़ियों के आवास के लिए निर्माण किया जा रहा है। इसमें किचन, डाइनिंग हॉल आदि सुविधा है। फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है। इसे शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जाएगा। आरओबी एलसी-136 लालगढ़ रेलवे क्राॅसिंग के रुके हुए निर्माण कार्य को दिसम्बर-2024 में प्रारम्भ कर दिया गया। यह कार्य फरवरी-2026 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।
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प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से युवाओं को मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में किया जागरूक
प्रदर्शनी में युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया

बीकानेर, 8 दिसंबर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो, जोधपुर द्वारा 10 दिसंबर तक पांच दिवसीय ‘वंदे मातरम् की पुकार, श्रमिक सुरक्षा का विस्तार’ थीम पर आधारित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

प्रदर्शनी में सोमवार को आयोजित विशेष सत्र में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर युवाओं को जागरूक किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सहायक भविष्य निधि आयुक्त श्री अनिल कुमार तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना 1 अगस्त 2025 से देशभर में लागू है। इसके अंतर्गत पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 तक तथा नियोक्ताओं को ₹3,000 प्रतिमाह तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिल रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पीएफ, पेंशन एवं बीमा संबंधी अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मीडिया एवं संचार अधिकारी श्री आशीष वर्मा ने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य सरकार की योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है, ताकि पात्र लाभार्थी उनका लाभ उठा सकें। सत्र के दौरान अतिरिक्त बीडीओ श्री दिनेश कुमार पालीवाल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जानकारी साझा करते हुए बताया कि पात्र लाभार्थियों को तीन किस्तों में राशि का भुगतान कर आवास उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय सुविधा सुदृढ़ हो रही है।

भारतीय डाक विभाग की डाक निरीक्षक (जन शिकायत) सुश्री खुशबू राठी ने सुकन्या समृद्धि योजना सहित बचत, ऋण एवं अन्य डाक योजनाओं के बारे में जानकारी दी और बताया कि ये योजनाएँ आमजन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इस अवसर पर कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी श्री राजेन्द्र पहाड़िया तथा महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता श्री सुरेश ने भी युवाओं को महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान कीं।

प्रदर्शनी में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जस्सूसर गेट, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयरामसर, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूरसागर, लेडी एल्गिन स्कूल, महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, एसपीएमसी बीकानेर के छात्र- छात्राओं के अलावा आईसीडीएस और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जागरूकता सत्र में हिस्सा लिया।
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राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर विशेष-
2 साल: नव उत्थान-नई पहचान, बढ़ता राजस्थान- हमारा राजस्थान
राजस्थान सरकार की क्रांतिकारी पहल: ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना से ग्रामीण युवाओं का होगा सशक्तीकरण

जयपुर, 8 दिसम्बर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान और विकास की नई क्रांति की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कॅरियर परामर्श जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पहल राज्य सरकार के पिछले दो वर्षों के समर्पित प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें विकास, शिक्षा और युवा सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है।

जो ग्रामीण युवाओं को शहरों के समकक्ष अवसर प्रदान कर राज्य को ‘विकसित राजस्थान’ की ओर अग्रसर कर रहा है। इन केंद्रों से न केवल शिक्षा का प्रसार होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। इससे शहर और गांव, सम्पन्न और कम संसाधन वाले लोगों के बीच स्थित ‘डिजिटल डिवाइड” समाप्त होगी।

अटल ज्ञान केंद्रों की विशेषताएं

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति की नींव को सशक्त करने की दिशा में अटल ज्ञान केंद्र राजस्थान सरकार की एक अनूठी पहल है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है। प्रत्येक केंद्र में ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध होगी, जहां पुस्तकें और शैक्षणिक सामग्री डिजिटल रूप में मौजूद रहेगी। कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था से युवा ऑनलाइन अध्ययन कर सकेंगे। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समर्पित सेक्शन होगा, जहां अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी। इसके अलावा, कॅरियर परामर्श और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी केंद्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। साथ ही केंद्रों में ई-मित्र और कॉमन सर्विस सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे, जहां नागरिक राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। प्रत्येक केंद्र में एक प्रशिक्षित ‘अटल प्रेरक’ नियुक्त किया जाएगा, जो दैनिक संचालन का प्रबंधन करेगा और नागरिकों को सहायता प्रदान करेगा। यह प्रेरक स्थानीय युवा होगा, जिसे विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, इससे स्थानीय रोजगार भी सृजित होगा। अटल ज्ञान केंद्र न केवल शिक्षा का माध्यम बनेंगे बल्कि सामाजिक परिवर्तन के वाहक भी साबित होंगे।

पहले चरण की प्रगति

अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना के कार्य को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। फेज-1 के अंतर्गत 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता दी गई है। अब तक 1,274 केंद्रों को चिन्हित किया जा चुका है और इनके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस चरण के बाद प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा ताकि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र पीछे न छूटे।

पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से मिली मजबूत साझेदारी

अटल ज्ञान केंद्रों को और मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत राजस्थान के लिए 1,047 पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति अटल ज्ञान केंद्रों को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी। 232 करोड़ रुपए से अधिक की यह सहायता केंद्रों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, डिजिटल सुविधाएं और प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाएगी। इस सहायता से केंद्रों में उन्नत कंप्यूटर लैब, ई-लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की इस पहल से केन्द्र की राज्यों के साथ साझेदारी और ग्रामीण विकास को मजबूती मिली है, नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह सहायता राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

अटल ज्ञान केंद्रों की यह पहल राजस्थान सरकार के विजन ‘विकसित भारत, विकसित राजस्थान’ को साकार कर रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार होगा और युवा देश के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनेंगे।
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महिलाओं के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण की दिशा में कार्य कर रही केंद्र और राज्य सरकार: श्रीमती मंजू बाघमार
जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर आठ दिवसीय अमृता हाट मेला प्रारंभ

महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक डॉ अनुराधा सक्सेना ने बताया कि अमृता हाट मेले में प्रदेश के लगभग सभी जिलों के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, आर्टिजंस द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों के स्टॉल ट्राईफाइड, लकड़ी का सामान, कोटा डोरिया की साड़ियां, मनिहारी का सामान, जूतियां, हस्त शिल्प खिलौने, आयुर्वेद उत्पाद, गलीचे, अचार, कशीदाकारी, पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन, उस्ता कलाकृति, राजस्थानी खाना-पीना, गुजराती पैक्ड फूड समेत अन्य उत्पाद की स्टॉल्स लगाई गई हैं। प्रतिदिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेला प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक आमजन के अवलोकनार्थ खुला रहेगा।
इससे पहले महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती मंजू बाघमार ने फीता काटकर अमृता हाट मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने मेले में लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया तथा महिलाओं से कार्य संबंधी फीडबैक लिया।
उन्होंने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत सरिता धायल को 29 लाख 75 हजार रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जसनाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य इस दौरान विशेष रहा। कार्यक्रम का संचालन मोनिका गौड़ ने किया।
कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक श्री सुभाष बिश्नोई, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री रमेश तांबिया जिला उद्योग संघ के सहायक महाप्रबंधक श्री सुरेंद्र कुमार, श्रीमती सुधा आचार्य, श्री दिलीप सिंह आडसर, श्री रघुवीर प्रजापत सहित महिला अधिकारिता विभाग के स्टाफ सदस्य, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही।
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महिलाओं के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण की दिशा में कार्य कर रही केंद्र और राज्य सरकार: श्रीमती मंजू बाघमार

जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर आठ दिवसीय अमृता हाट मेला प्रारंभ

बीकानेर, 8 दिसम्बर। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती मंजू बाघमार ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण की दिशा में उल्लखेनीय कार्य कर रही है। अमृता हाट मेला इसी श्रृंखला की एक कड़ी है, जो की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
श्रीमती बाघमार सोमवार को जयनारायण व्यास कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट में आठ दिवसीय संभाग स्तरीय अमृता हाट मेले के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रही थी।
श्रीमती बाघमार ने कहा कि अमृता हाट मेले में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद प्रदर्शन और विक्रय के लिए रखे गए हैं। अधिक से अधिक लोग इनका अवलोकन करें और इन उत्पादों को खरीदकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भागीदारी निभाएं।
श्रीमती बाघमार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं आगे बढ़ेगी तो समाज प्रदेश और राष्ट्रीय तीव्र गति से प्रगतिकरेगा।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिया महिलाएं छोटे-छोटे प्रयास करें। सरकार इन्हें सदैव महिलाओं के साथ है। उन्होंने ‘डेजर्ट’ थीम पर आयोजित मेले की सराहना की तथा कहा कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका अवलोकन कर सकें।
इस दौरान जिला कलक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि, श्री श्याम पंचारिया और श्रीमती सुमन छाजेड़ बतौर अतिथि मौजूद रहे।
महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक डॉ अनुराधा सक्सेना ने बताया कि अमृता हाट मेले में प्रदेश के लगभग सभी जिलों के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, आर्टिजंस द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों के स्टॉल ट्राईफाइड, लकड़ी का सामान, कोटा डोरिया की साड़ियां, मनिहारी का सामान, जूतियां, हस्त शिल्प खिलौने, आयुर्वेद उत्पाद, गलीचे, अचार, कशीदाकारी, पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन, उस्ता कलाकृति, राजस्थानी खाना-पीना, गुजराती पैक्ड फूड समेत अन्य उत्पाद की स्टॉल्स लगाई गई हैं। प्रतिदिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेला प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक आमजन के अवलोकनार्थ खुला रहेगा।
इससे पहले महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती मंजू बाघमार ने फीता काटकर अमृता हाट मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने मेले में लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया तथा महिलाओं से कार्य संबंधी फीडबैक लिया।
उन्होंने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत सरिता धायल को 29 लाख 75 हजार रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जसनाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य इस दौरान विशेष रहा। कार्यक्रम का संचालन मोनिका गौड़ ने किया
कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक श्री सुभाष बिश्नोई, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री रमेश तांबिया जिला उद्योग संघ के सहायक महाप्रबंधक श्री सुरेंद्र कुमार, श्रीमती सुधा आचार्य, श्री दिलीप सिंह आडसर, श्री रघुवीर प्रजापत सहित महिला अधिकारिता विभाग के स्टाफ सदस्य, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही।