राजस्थान में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण का शेड्यूल जारी, 5 मार्च से शुरू होगा अभियान; सरकारी स्कूलों और मदरसों के विद्यार्थियों को मिलेगी बड़ी राहत

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बीकानेर, 25 फरवरी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों और मदरसों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार की इस योजना के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के पात्र विद्यार्थियों को 5 मार्च से किताबों का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए दो चरणों में बांटने का निर्णय लिया है।

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किसे मिलेंगी मुफ्त किताबें? पात्रता की शर्तें
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार नि:शुल्क पुस्तकों का लाभ निम्नलिखित श्रेणियों को मिलेगा।
कक्षा 1 से 8: सभी छात्र-छात्राओं को शत-प्रतिशत मुफ्त पुस्तकें दी जाएंगी।
कक्षा 9 से 12: सभी छात्राएं, अनुसूचित जाति (SC) व जनजाति (ST) के छात्र और वे छात्र जिनके अभिभावक आयकरदाता (Non-Income Taxpayers) नहीं हैं, इस योजना के पात्र होंगे।

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वितरण का टाइम-टेबल: दो चरणों में पहुंचेगी ज्ञान की रोशनी
शिक्षा निदेशालय ने जिलों के आधार पर वितरण को दो चरणों में प्रस्तावित किया है:

पहला चरण (5 मार्च से 25 मार्च): बीकानेर, जयपुर (शहर व ग्रामीण), जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर सहित 12 जिलों में वितरण शुरू होगा।

दूसरा चरण (10 मार्च से 25 मार्च): हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, सीकर, जैसलमेर और नवगठित जिलों (जैसे फलोदी, बालोतरा, डीडवाना) सहित शेष राजस्थान में वितरण किया जाएगा।

पुरानी और नई किताबों का फॉर्मूला: संसाधनों का होगा कुशल उपयोग
इस बार विभाग ने पुरानी पुस्तकों के पुन: उपयोग पर भी ध्यान दिया है:

कक्षा 1-5 व कक्षा 7: इन विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत नई पुस्तकें प्रदान की जाएंगी।

कक्षा 6 व 8-12: इन कक्षाओं में 50% नई और 50% पुरानी (पुन: उपयोग योग्य) पुस्तकें वितरित की जाएंगी।

नई लॉन्च पुस्तकें: सत्र 2026-27 में लागू होने वाले नए सिलेबस की सभी पुस्तकें 100% नई दी जाएंगी।

शाला दर्पण पर होगी डिजिटल मॉनिटरिंग
पुस्तकों के वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए शाला दर्पण पोर्टल के ‘नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक मॉड्यूल’ में ऑनलाइन प्रविष्टि करना अनिवार्य कर दिया गया है। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि नोडल केंद्रों द्वारा निर्धारित तिथियों पर पुस्तकों की प्राप्ति न करना लापरवाही माना जाएगा और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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