राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 14 लाख स्कूली बच्चों को मिलेंगे ₹800 यूनिफॉर्म पैकेज

जयपुर, 18 जुलाई। राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) और स्कूल बैग खरीदने के लिए ₹800 प्रति विद्यार्थी देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को सम्मान के साथ शिक्षा से जोड़ना है। ₹14 लाख बच्चों को नहीं मिली राशि, जनाधार लिंकिंग में अड़चन- कुल 70 लाख पात्र विद्यार्थियों में से लगभग 14 लाख विद्यार्थियों के खातों में अभी तक यह राशि नहीं पहुँच पाई है। इसका मुख्य कारण जनाधार लिंकिंग में तकनीकी खामी है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी का बैंक खाता जनाधार से लिंक और अधिप्रमाणित होना अनिवार्य है, लेकिन बड़ी संख्या में खाते अभी तक अधिप्रमाणित नहीं हो पाए हैं।

शिक्षा विभाग सख्त, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
इस देरी पर अब शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और पदेन जिला परियोजना समन्वयकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे शेष विद्यार्थियों का जनाधार शाला दर्पण पोर्टल पर शीघ्रता से अधिप्रमाणित कराएं। स्कूल स्तर पर भी निगरानी रखकर इस प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी अधिकारी ने इस कार्य में लापरवाही बरती, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

लक्ष्य: कोई भी बच्चा योजना से वंचित न रहे
राज्य सरकार की मंशा है कि कोई भी विद्यार्थी हीन भावना का शिकार न हो और सभी को शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन समान रूप से मिलें। शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थों के साथ समन्वय स्थापित कर जनाधार विहीन विद्यार्थियों को जल्द से जल्द प्रमाणित कराने के लिए एक अभियान चलाएं। साथ ही, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को इस योजना के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि शत-प्रतिशत पात्र विद्यार्थियों तक डीबीटी के जरिए राशि पहुँच सके। अब इस पूरे प्रक्रिया पर अधिकारियों की सीधी निगरानी रखी जाएगी।