संस्थापन एवं प्रशासनिक अधिकारी पदों पर DPC संपन्न; ऑनलाइन काउंसलिंग से पदस्थापन की मांग

बीकानेर। 9 अप्रैल। शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान-बीकानेर के प्रयासों के फलस्वरूप विभाग में संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी पदों पर वर्ष 2025-26 की डीपीसी (DPC) प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। यह कार्यवाही अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव (IAS) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पूरी की गई।

सफल वार्ता के बाद मिली उपलब्धि
संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य और प्रदेश संस्थापक मदनमोहन व्यास ने बताया कि 30 मार्च 2026 को जयपुर में अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ हुई सफल वार्ता के बाद इस डीपीसी पर सहमति बनी थी। इस उपलब्धि के लिए संघ ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट, अतिरिक्त निदेशक शैलेन्द्र देवड़ा और उप निदेशक प्रशासन श्रीमती वीणा सोलंकी का आभार व्यक्त किया है।

पारदर्शी पदस्थापन और बकाया DPC की मांग
प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने सरकार और विभाग के समक्ष प्रमुख मांगें रखी हैं:

ऑनलाइन काउंसलिंग: पदोन्नत हुए अधिकारियों का पदस्थापन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए।

समयबद्ध पदोन्नति: निदेशालय स्तर पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी तथा मंडल स्तरों पर कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक एवं वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी पदों की डीपीसी 15 अप्रैल 2026 तक पूर्ण की जाए।

बकाया मामले: वर्ष 2017 से लंबित रिव्यू डीपीसी और 1986 में चयनित कनिष्ठ सहायकों की अदालती निर्णय के बावजूद लंबित पदोन्नति प्रक्रियाओं को 30 अप्रैल 2026 तक निपटाया जाए।

पदोन्नत अधिकारियों को दी बधाई
शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी ने चयनित सभी संस्थापन एवं प्रशासनिक अधिकारियों को हार्दिक बधाई दी है। साथ ही, डीपीसी अनुभाग अधिकारी शिवशंकर शर्मा एवं उनकी पूरी टीम को तत्परता से कार्य पूर्ण करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया है।