बीकानेर में उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने की मांग

बीकानेर में उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने की मांग
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  • बार एसोसिएशन ने राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के नाम सौंपा ज्ञापन

बीकानेर, 17 नवंबर। बीकानेर संभाग मुख्यालय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ (Permanent Bench) स्थापित करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर बार एसोसिएशन, बीकानेर ने एक बार फिर पुरजोर आवाज उठाई है। मंगलवार को बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल राजस्थान और मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के नाम ज्ञापन (ज्ञापन संख्या 203) जिला कलेक्टर तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर के माध्यम से प्रेषित किया।

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ज्ञापन में उठाए गए प्रमुख बिंदु और तर्क
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अजय कुमार पुरोहित ने बताया कि बीकानेर में वर्ष 1922 से 1949 तक उच्च न्यायालय सफलतापूर्वक संचालित रहा है और इसका ऐतिहासिक भवन आज भी सुसज्जित रूप में उपलब्ध है।

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भौगोलिक कठिनाइयां: बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिले मरुस्थलीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र हैं। ऐसे में आम नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए जोधपुर मुख्य पीठ तक लगभग 500 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और धन दोनों की भारी बर्बादी होती है।

लंबित मामलों का भारी दबाव: ज्ञापन में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में कुल लंबित मामलों में से लगभग 45 प्रतिशत प्रकरण अकेले बीकानेर संभाग से संबंधित हैं।

लंबा संघर्ष और नियमित विरोध: अधिवक्ताओं ने याद दिलाया कि वर्ष 2009 में इस मांग को लेकर वकीलों ने 125 दिनों तक न्यायिक कार्य पूरी तरह स्थगित रखा था। इसके अलावा, इस न्यायसंगत मांग के समर्थन में बार एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक माह की 17 तारीख को निरंतर ‘विरोध दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।

कानूनी प्रावधान के तहत त्वरित कार्रवाई की मांग
बार एसोसिएशन ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(3) के अंतर्गत बीकानेर में उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रस्ताव पारित कर शीघ्र अति शीघ्र कार्रवाई करने की पुरजोर मांग की है। वकीलों का स्पष्ट कहना है कि यह केवल अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई नहीं है, बल्कि संपूर्ण बीकानेर संभाग की आम जनता को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय सुलभ कराने से जुड़ा हुआ अति महत्वपूर्ण जनहित का मामला है।

ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित, उपाध्यक्ष रक्षपाल बिश्नोई, लेखराम धतरवाल, सुरेंद्र पाल शर्मा, नंद किशोर राठी, संजय गौतम, रामकिशन कड़वासरा, योगेंद्र पुरोहित, नवनीत नारायण व्यास, कुंदन व्यास, विजय पाल शेखावत और संजय व्यास सहित अनेक वरिष्ठ एवं युवा अधिवक्तागण मौजूद रहे।

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