₹1 की कोर्ट फीस टिकट की अनुपलब्धता: बीकानेर में अधिवक्ताओं और पक्षकारों को हो रही परेशानी
बीकानेर, 29 जुलाई। बीकानेर जिला मुख्यालय और उसके अंतर्गत आने वाले उपखंडों पर लंबे समय से ₹1 की कोर्ट फीस टिकट (न्यायालय शुल्क टिकट) की अनुपलब्धता ने अधिवक्ताओं और पक्षकारों के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। स्टाम्प वेंडर्स के पास इन टिकटों का स्टॉक नहीं है, जिसके कारण हितधारकों को ₹1 की जगह ₹2 की कोर्ट फीस टिकट खरीदनी पड़ रही है। यह स्थिति उनके लिए आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न का कारण बन रही है। समस्या का विवरण
इस समस्या के संबंध में कई बार संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक न तो कोई कार्रवाई की गई है और न ही इस समस्या का कोई समाधान निकाला गया है। वर्तमान में तो ₹2 की कोर्ट फीस टिकट भी मुश्किल से उपलब्ध हो पा रही हैं, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई है। यह अनुपलब्धता सीधे तौर पर न्याय प्रक्रिया से जुड़े लोगों पर वित्तीय बोझ डाल रही है। जहाँ ₹1 की आवश्यकता है, वहाँ ₹2 खर्च करने पड़ रहे हैं, जो छोटे-छोटे लेनदेन में भी अनावश्यक व्यय का कारण बन रहा है।
समाधान की मांग
अतः कोषाधिकारी (ट्रेजरर) – बीकानेर, कोषागार (ट्रेजरी) कार्यालय, म्यूजियम सर्किल, पब्लिक पार्क क्षेत्र को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर एडवोकेट गगन कुमार सेठिया ने मांग की है कि जिला मुख्यालय बीकानेर और उसके अंतर्गत आने वाले उपखंडों पर मौजूद स्टाम्प वेंडर्स को ₹1 की कोर्ट फीस टिकटें अविलंब उपलब्ध करवाई जाएँ, ताकि संबंधित हितधारक सही मूल्य पर टिकटें खरीदकर उपयोग कर सकें। इस पत्र की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर, जिला – बीकानेर व संभागीय आयुक्त, संभाग – बीकानेर को भी भेजी गयी है।
