परिवहन कार्यालय में छोटे मालवाहक वाहनों की फिटनेस नवीनीकरण में एसएलडी एरर की समस्या

परिवहन कार्यालय में छोटे मालवाहक वाहनों की फिटनेस नवीनीकरण में एसएलडी एरर की समस्या
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  • अधिवक्ता शिष्टमंडल ने आरटीओ के जरिए परिवहन विभाग को भेजा ज्ञापन

बीकानेर, 20 नवंबर। बीकानेर आरटीओ क्षेत्र में संचालित छोटे मालवाहक वाहनों—जैसे पिकअप, कैंपर, टाटा ऐस और महिंद्रा जीतो आदि—के मालिकों को फिटनेस नवीनीकरण में गंभीर तकनीकी अड़चन का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2016 से 2020 के बीच निर्मित इन वाहनों की फिटनेस के लिए फिटनेस सेंटर में निरीक्षण स्लॉट बुक करते समय पोर्टल पर गति नियंत्रक उपकरण (एसएलडी) से जुड़ा एरर आ रहा है, जिससे स्लॉट बुकिंग रुक गई है। इसके साथ ही, वर्ष 2012 से 2015 के दौरान प्रदेश स्तर पर जिन कमर्शियल वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस (एसएलडी) लगाए गए थे और जिनका विवरण आरसी में ऑफ-रिकॉर्ड दर्ज भी हुआ था, उनका डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट न होने के कारण उपकरण लगे होने के बावजूद ऐसे वाहनों की फिटनेस नहीं बन पा रही है।

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इस गंभीर व दोहरी समस्या को लेकर अधिवक्ता हनुमान प्रसाद शर्मा एवं अधिवक्ता शिष्टमंडल के एडवोकेट हरिराम जालप और बनवारी लाल विश्नोई ने आरटीओ बीकानेर के मार्फत शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार (जयपुर) को ज्ञापन भेजकर तत्काल हस्तक्षेप और समाधान की मांग की है।

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स्लॉट बुकिंग और पुराने एसएलडी रिकॉर्ड से बढ़ी परेशानी
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2016 से 2020 के दौरान बने छोटे मालवाहक वाहनों के स्वामी जब फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर फिटनेस टेस्टिंग सेंटर में निरीक्षण हेतु स्लॉट बुक करने का प्रयास करते हैं, तो एसएलडी लगाने अथवा उसकी अनिवार्यता से संबंधित एरर सामने आता है। दूसरी ओर, 2012 से 2015 के बीच लगाए गए एसएलडी का ऑफ-रिकॉर्ड आरसी में दर्ज होने के बावजूद ऑनलाइन सिस्टम में डेटा अद्यतन न होने से वैध उपकरण वाले वाहन भी फिटनेस नवीनीकरण से वंचित हैं। वाहन मालिकों ने बीकानेर परिवहन कार्यालय में संपर्क कर स्थिति स्पष्ट करने और समस्या दूर करने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल कोई ठोस और प्रभावी समाधान नहीं मिल पाया है।

डेटा विसंगति, ऑफ-रिकॉर्ड प्रविष्टि और स्पष्टता की मांग

प्रस्तुत ज्ञापन में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 118 तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 का हवाला देते हुए कहा गया है कि कई वाहनों में निर्माता या अधिकृत डीलर स्तर पर पहले से ही एसएलडी/एसएलएफ लगा हो सकता है, वहीं 2012–2015 के बीच लगे उपकरण आरसी में ऑफ-रिकॉर्ड दर्ज हैं। ऐसे में केवल पोर्टल पर रिकॉर्ड या तकनीकी डेटा की कमी अथवा पुराने ऑफ-रिकॉर्ड डेटा का ऑनलाइन माइग्रेशन न होने के कारण वाहन मालिकों को प्रक्रिया से वंचित रखना उचित नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि यह एरर किसी कानूनी प्रावधान के कारण आ रहा है या पोर्टल में मॉडल, चेसिस अथवा एसएलडी डेटा की विसंगति के चलते।

ज्ञापन में रखी गई प्रमुख मांगें

  1. बीकानेर आरटीओ में छोटे मालवाहक वाहनों की फिटनेस स्लॉट बुकिंग के दौरान आ रहे एरर की तकनीकी एसएलडी एवं प्रशासनिक जांच कराई जाए।
  2. वर्ष 2016 से 2020 के बीच निर्मित पिकअप, कैंपर, टाटा ऐस व महिंद्रा जीतो जैसे वाहनों के लिए एसएलडी अनिवार्यता को लेकर वाहन श्रेणीवार स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी हों।
  3. वर्ष 2012 से 2015 के बीच कमर्शियल वाहनों में लगाए गए एसएलडी की आरसी में दर्ज ऑफ-रिकॉर्ड प्रविष्टियों का मिलान कर उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाए, तथा जिन वाहनों में पहले से एसएलडी/एसएलएफ स्थापित है, उनके रिकॉर्ड का सत्यापन कर तकनीकी सुधार व डेटा अपडेट करने की सरल प्रक्रिया तय हो।
  4. जिन वाहनों पर नियम 118 के तहत एसएलडी अनिवार्य नहीं है, उन पर आने वाले अनावश्यक एरर को हटाया जाए।
  5. पोर्टल की तकनीकी खामी व डेटा अपडेट प्रक्रिया पूरी होने तक पात्र वाहन मालिकों के लिए वैकल्पिक फिटनेस निरीक्षण व स्लॉट की व्यवस्था की जाए तथा फिटनेस प्रक्रिया अनावश्यक रूप से न रोकी जाए।
  6. बीकानेर परिवहन कार्यालय द्वारा वाहन मालिकों को मौखिक जवाब के बजाय समस्या निवारण की समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारी की जानकारी लिखित में दी जाए।
  7. पूरे प्रदेश के आरटीओ व डीटीओ कार्यालयों के लिए समान दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि अन्य जिलों के वाहन चालकों को भी ऐसी दिक्कत न हो।

अधिवक्ता हनुमान प्रसाद शर्मा एवं अधिवक्ता शिष्टमंडल ने जनहित और छोटे व्यापारियों व वाहन चालकों की व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए आरटीओ बीकानेर के माध्यम से प्रेषित ज्ञापन पर परिवहन विभाग से शीघ्र कार्रवाई कर फिटनेस नवीनीकरण प्रक्रिया को सुचारु करने का आग्रह किया है।

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