बीकानेर में अब 4 श्रेणियों में करना होगा कचरा अलग; CEO शैलजा पांडे ने जांची विकास कार्यों की रफ्तार

बीकानेर, 08 जून। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्रीमती शैलजा पांडे की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और प्रशासनिक सुधारों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन के नियमों में हुए बड़े बदलावों और कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई के लक्ष्यों पर विशेष चर्चा हुई।

अब चार श्रेणियों में होगा कचरे का बँटवारा

बैठक में राजीविका के जिला परियोजना प्रबंधक दिनेश कुमार मिश्रा ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत अप्रैल 2026 से लागू हुए नए नियमों की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अब कचरे का पृथक्करण केवल ‘गीले’ और ‘सूखे’ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे अब चार श्रेणियों में बांटना अनिवार्य होगा।

• गीला कचरा (खाद्य सामग्री व जैविक अपशिष्ट)
• सूखा कचरा (प्लास्टिक, कागज, धातु आदि)
• सैनिटरी वेस्ट (डायपर, सैनिटरी पैड आदि)
• स्पेशल केयर वेस्ट (एक्सपायर्ड दवाइयां, कीटनाशक बोतलें, सीएफएल बल्ब, पेंट के डिब्बे आदि)

नए नियमों के तहत 20 हजार वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले संस्थानों या प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह नियम सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होंगे।

सूक्ष्म सिंचाई में बीकानेर की प्रगति

कृषि विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि ‘ड्रॉप मोर क्रॉप’ कार्यक्रम के तहत बीकानेर ने शानदार प्रगति की है। जिले में ड्रिप और फव्वारा प्रणाली के लिए निर्धारित 8,739 हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले 8,233 हेक्टेयर में कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इस पर सीईओ श्रीमती पांडे ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित भुगतानों से पहले शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आगामी वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त नए दिशा-निर्देशों के अनुसार लक्ष्य आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा।

विभिन्न विभागों को सख्त निर्देश

बैठक के दौरान सीईओ ने विभिन्न विभागों के लिए प्राथमिकताएं तय कीं:

परिवहन विभाग: पुलिस के साथ समन्वय कर सीट बेल्ट और हेलमेट के नियमों का सख्ती से पालन करवाएं।

खनिज विभाग: राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासों में तेजी लाएं।

उच्च शिक्षा: नोखा और छत्तरगढ़ में निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालयों के कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता का ध्यान रखें।

महिला अधिकारिता: महिला सुरक्षा सलाह केंद्र और ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि ग्रामीण महिलाएं जागरूक हों।

सामाजिक न्याय: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ पात्र परिवारों तक सुगमता से पहुँचाना सुनिश्चित करें।

बैठक में रसद, पशुपालन, उद्योग, सांख्यिकी और खेल विभाग सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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