मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों के पदस्थापन देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना 17वें दिन भी जारी रहा

मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों के पदस्थापन देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना 17वें दिन भी जारी रहा
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बीकानेर, 20 नवम्बर। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य एवं प्रदेश संस्थापक मदन मोहन व्यास के नेतृत्व में 20 नवम्बर को प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक की अवधि का अनिश्चितकालीन धरना आज 17वें दिन भी शिक्षा निदेशालय बीकानेर के समक्ष जारी रहा।

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धरने के समर्थन में जितेन्द्र गहलोत, नवरतन जोशी, बंशीलाल व्यास, सुमन जनागल, कान्ता प्रजापत, अनिल व्यास, विदेश कंवर, विश्राम हिण्डोलिया, कमल नयन सिंह, ललित, रामरतन, विष्णुदत पुरोहित, मनीष शर्मा, अशोक सांखला, परमेन्द्र कुमार त्रिवेदी आदि अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए।

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प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य ने बताया कि माननीय केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को सांसद सेवा केन्द्र बीकानेर में आज पुनः प्रस्तुत मांग पत्र के क्रम में रवि मेघवाल ने अवगत कराया कि शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल द्वारा सूचित किया गया कि संघ के मांग पत्र के आधार पर डीपीसी एवं काउंसलिंग सहित मांगों पर 25 नवम्बर से पूर्व कार्यवाही कर दी जायेगी।

आज भारतीय जनता पार्टी के शहर भाजपा अध्यक्ष विजय कुमार आचार्य एवं देहात भाजपा अध्यक्ष जालम सिंह भाटी द्वारा संघ के मांग पत्र को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को प्रेषित कर सकारात्मक कार्यवाही 25 नवम्बर से पूर्व करने हेतु अनुरोध किया है। जिसकी प्रति संघ को दी गई है। इसी प्रकार बीकानेर पश्चिम के माननीय विधायक जेठानन्द व्यास के द्वारा भी आज माननीय शिक्षामंत्री को अनिश्चितकालीन धरने के सम्बन्धी संघ का ज्ञापन आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवा दिया गया है।

आचार्य ने यह भी बताया कि राज्यपाल , मुख्यमंत्री , केन्द्रीय कानून मंत्री एवं सांसद बीकानेर, शिक्षामंत्री , मुख्य सचिव , शिक्षा सचिव एवं शिक्षा निदेशक सहित उच्च स्तरों को आज पुनः ज्ञापन भेजकर लिखा गया है कि शिक्षा सचिव के आश्वासन के तहत 25 नवम्बर तक मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में आन्दोलन का आगामी चरण 28 नवम्बर (गुरूवार) को सुबह 11.00 बजे से शासन सचिवालय जयपुर से माननीय मुख्यमंत्री आवास एवं माननीय राज्यपाल के आवास तक पैदल मार्च किया जायेगा। तब तक निदेशालय पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं शिक्षा प्रशासन की होगी।

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