बीकानेर के सरकारी समाचार

रासीसर ग्रामीण सेवा शिविर में वर्षों पुराना भूमि बंटवारे का प्रकरण हुआ निस्तारित, सात भाइयों को मिली बड़ी राहत

बीकानेर, 02 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित ‘सुशासन के महाअभियान– ग्रामीण सेवा शिविर 2026’ के तहत आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत रासीसर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में वर्षों से लंबित पैतृक कृषि भूमि के बंटवारे का एक महत्वपूर्ण प्रकरण मौके पर ही निस्तारित कर सात भाइयों को बड़ी राहत प्रदान की गई।

रासीसर निवासी गंगाराम, गोपीचंद, जयपाल, भूराराम, मदनलाल, रामस्वरूप एवं अन्य सहखातेदार भाइयों के मध्य पैतृक कृषि भूमि का खाता विभाजन लंबे समय से लंबित था। भूमि का पृथक राजस्व रिकॉर्ड नहीं होने के कारण उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, कृषि ऋण प्राप्त करने तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

ग्रामीण सेवा शिविर में सातों भाइयों ने अपनी समस्या प्रस्तुत करते हुए खाता विभाजन की मांग रखी। प्रकरण प्राप्त होते ही राजस्व विभाग की टीम ने संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। पटवारी श्री महेंद्र सिंह ने मौके पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का परीक्षण कर आवश्यक रिपोर्ट एवं तकनीकी प्रस्ताव तैयार किया। इसके पश्चात गिरदावर द्वारा भी प्रकरण का परीक्षण कर आवश्यक अनुशंसा प्रस्तुत की गई।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार श्री चंद्रशेखर टांक ने सभी पक्षों को सुनकर उनकी सहमति सुनिश्चित की तथा कानूनी प्रक्रिया को त्वरित गति से पूर्ण करवाया। सभी सहखातेदारों की सहमति प्राप्त होने के उपरांत खाता विभाजन के आदेश शिविर में ही जारी कर दिए गए।

राजस्व विभाग की इस त्वरित एवं सकारात्मक कार्रवाई से वर्षों से लंबित भूमि बंटवारे का मामला कुछ ही समय में सुलझ गया। अब सभी भाइयों की भूमि का पृथक-पृथक इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो सकेगा, जिससे उन्हें भविष्य में कृषि ऋण, फसल बीमा, सरकारी योजनाओं तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त हो सकेगा।

प्रकरण का निस्तारण होने पर सातों भाइयों एवं उनके परिजनों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, राजस्व विभाग एवं शिविर में उपस्थित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर वास्तव में आमजन की समस्याओं के समाधान का प्रभावी मंच बनकर उभरे हैं, जहां वर्षों पुराने प्रकरणों का भी मौके पर निस्तारण हो रहा है।

ग्रामीणों ने राज्य सरकार की इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से प्रशासन गांवों तक पहुंच रहा है और लोगों को राहत प्रदान कर सुशासन की अवधारणा को साकार कर रहा है।
====
ग्रामीण सेवा शिविर-2026ः शुक्रवार को विभिन्न स्थानों पर आयोजित होंगे शिविर

बीकानेर, 2 जून। ग्रामीण सेवा शिविर-2026 के तहत गुरुवार को विभिन्न ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्री उम्मेद सिंह रतनू ने बताया कि 3 जुलाई को बीकानेर के उदयरामसर और गाढ़वाला, लूणकरणसर के खियेरा और खोखराणा, श्रीडूंगरगढ़ के सावंतसर और सोनियासर मीठिया, कोलायत-हदां के खिंदासर और दासौडी, बज्जू के माणकासर और भलूरी, पूगल के मैकेरी, छत्तरगढ़ के सतासर, खाजूवाला के 3 पीडब्ल्यूएम, 20 बीडी तथा नोखा के भामटसर, बन्धाला, सुरपुरा और गजसुखदेसर में शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
===
यूसीसी का प्रभावी और उपयोगी प्रारूप बने, इसमें अधिक से अधिक लोगों के सुझाव महत्वपूर्ण
संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने दिए सुझाव
अन्य जिलों के लोग जुड़े वीडियो कांफ्रेंस से

बीकानेर, 2 जुलाई। राजस्थान समान नागरिक संहिता-2026 (यूसीसी) के प्रारूप समिति की सदस्य डाॅ. शुचि चौहान ने कहा कि यूसीसी की मूल भवना सभी नागरिकों के लिए विवाह, विवाह-विच्छेद अथवा तलाक, भरण-पोषण और उत्तराधिकार आदि के लिए समान व्यवहार करते हुए समान विधि का निर्माण है। इसमें आमजन के सुझावों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

डाॅ. चौहान ने गुरुवार को बीकानेर विकास प्राधिकरण सभागार में यूसीसी के संबंध में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यशाला में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-44 में यह प्रावधान है कि राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अब तक उत्तराखण्ड़, असम और गुजरात में इस संबंध में कार्यवाही हो गई है। राजस्थान में भी राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

डाॅ. चौहान ने कहा कि सभी के लिए उपयोगी प्रारूप बने, इसके लिए अधिक से अधिक लोगों के सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। जितने अधिक सुझाव आएंगे, प्रारूप बनाने में अधिक सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार जरूरी है। इसके लिए पौने तीन करोड़ लोगों को एसएमएस के माध्यम से सुझावों के लिए अपील की जा रही है।

श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री राम गोपाल सुथार ने कहा कि हमारी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक परम्पराओं का सम्मान करते हुए ऐसा प्रारूप बने, जिसके क्रियान्वयन से किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं हो। यह कानून सभी का समान ध्यान रखे।

संभागीय आयुक्त श्री विश्राम मीना ने कहा कि प्रभावी विधेयक बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने संभाग के चारों जिलों के अतिरिक्त जिला कलक्टर्स को निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले के सुझावों को शुक्रवार तक प्रारूप समिति को उपलब्ध करवाएं।

उपखंड और तहसील कार्यालय में दे सकेंगे सुझाव
संभागीय आयुक्त ने बताया कि आमजन संबंधित उपखंड अथवा तहसीलदार कार्यालय में भी यूसीसी से जुड़े सुझाव 10 जुलाई तक दे सकते हैं।

इन सभी सुझावों को संधारित करते हुए प्रारूप समिति को सुपुर्द किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यूसीसी की वेबसाइट https://ucc.rajasthan.gov.in/ पर भी सुझाव दिए जा सकेंगे। साथ ही इसके लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था भी की गई है। जिसे स्कैन कर वेबसाइट तक पहुंचा जा सकेगा।

गृह विभाग की संयुक्त शासन सचिव श्रीमती अंजलि राजोरिया ने समान नागरिक संहिता का परिचय दिया और इसके उद्देश्यों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि राजस्थान समान सिविल संहिता का विधेयक तैयार करने के लिए राज्य स्तर पर समिति का गठन किया गया है। यह समिति प्रत्येक संभाग स्तर पर दो दिनों तक जनसुनवाई करेगी।

कार्यशाला में जिला कलक्टर निशान्त जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) श्रीमती रीना, बीकानेर विकास प्राधिकरण सचिव हेमेन्द्र नागर, प्रशिक्षु आइएएस मनु गर्ग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मोजूद रहे। कार्यशाला से चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के जिला कलक्टर सहित विभिन्न धर्मगुरु, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद्, विधिवेत्ता आदि मौजूद रहे। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त श्री यशपाल आहूजा ने कार्यक्रम का समन्वय किया।

प्रतिभागियों ने दिए सुझाव
कार्यशाला में मौजूद विभिन्न वर्गों के लोगों ने राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत किया और अपने सुझाव दिए। इनमें शिवबाड़ी महंत स्वामी विमर्शानंद महाराज, फादर थाॅमस, भाजपा अध्यक्ष श्रीमती सुमन छाजेड़, डाॅ. सत्यप्रकाश आचार्य, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री श्याम सिंह हाडला, प्रो. अमित कौशिक, प्रो. कुमुद जैन, जिला उद्योग संघ के सचिव श्री वीरेन्द्र किराडू, निर्विकल्प फाउण्डेशन के डाॅ. चंद्रशेखर श्रीमाली, इंडियन रेडक्राॅस सोसायटी के श्री विजय खत्री, श्री साजिद सुलेमानी, श्रीमती अर्चना सक्सेना, श्री संजीव पुरोहित आदि शामिल रहे।
======
राजस्थान समान नागरिक संहिता: प्रारूप समिति सदस्य डॉ शुचि चौहान ने की श्रीगंगानगर जिले की जनसुनवाई
शुक्रवार को हनुमानगढ़ और चूरू जिले की करेंगी जनसुनवाई

बीकानेर,2 जुलाई। राजस्थान समान नागरिक संहिता-2026 (यूसीसी) के प्रारूप समिति की सदस्य डॉ. शुचि चौहान ने गुरुवार को श्रीगंगानगर जिले की जनसुनवाई की। बीकानेर विकास प्राधिकरण में वीसी के जरिए की गई जनसुनवाई में गृह विभाग की संयुक्त शासन सचिव श्रीमती अंजलि राजोरिया और संभागीय आयुक्त श्री विश्राम मीणा भी मौजूद रहे।

दोपहर बाद वीसी के जरिए हुई जनसुनवाई में श्रीगंगानगर जिले के जनप्रतिनिधि, विभिन्र्न धर्मों के प्रतिनिधि, सामाजिक विज्ञान एवं विधि पृष्ठभूमि वाले शिक्षाविद, विधिवेत्ता, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान प्रबुद्धजनों ने बहुविवाह, लिव इन रिलेशनशिप पर खुलकर अपने विचार प्रकट किए।

यूसीसी पर शुक्रवार को हनुमानगढ़ और चूरू जिले की होगी जनसुनवाई
जिला कलेक्टर श्री निशांत जैन ने बताया कि राजस्थान समान नागरिक संहिता-2026 (यूसीसी) के प्रारूप समिति की सदस्य डॉ. शुचि चौहान
शुक्रवार को बीडीए सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुबह 10 से 11.15 बजे तक हनुमानगढ़ तथा 11.15 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक चूरू जिले की जनसुनवाई करेंगी।
=========

विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की जिला स्तरीय समिति की बैठक 8 जुलाई को

बीकानेर, 2 जुलाई। विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक 8 जुलाई को शाम 4 बजे जिला कलक्टर श्री निशांत जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आयोजित होगी।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र की महाप्रबंधक एवं सदस्य सचिव श्रीमती मंजू नैण गोदारा ने बताया कि बैठक में संबंधित विभागों से विवाद एवं शिकायतों के निस्तारण तथा अनुपालना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने विभाग की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने को कहा है।
==========
रिडमलसर में हुआ विकसित भारत-जी राम जी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम

125 दिनों की रोजगार गारंटी के साथ ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति

रिडमलसर पुरोहितान में तालाब पुनरुद्धार कार्य से हुई जिले में योजना की शुरुआत

विकसित भारत-जी राम जी योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल-सुश्री सिद्धि कुमारी, विधायक, बीकानेर पूर्व

बीकानेर, 02 जुलाई। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘विकसित भारत-जी राम जी (रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण)’ योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ गुरुवार को ग्राम पंचायत रिडमलसर पुरोहितान में आयोजित किया गया। पंचायत समिति बीकानेर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं ग्रामीणों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बीकानेर पूर्व विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी थीं। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा आधारभूत विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती शैलजा पांडे ने कहा कि ग्रामीण विकास को बढ़ाने में यह योजना प्रमुख भूमिका निभाएगी। योजना को पारदर्शी के साथ साथ 318 तरह के विभिन्न कार्यों को शामिल किया गया है। इससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। श्रीमती पांडे ने ग्रामीणों से योजना की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने तथा अधिकाधिक लाभ लेने का आह्वान किया।

बीकानेर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान श्री राजकुमार कसवां ने योजना के उद्देश्यों, ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका तथा जनभागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला।पंचायत समिति बीकानेर की विकास अधिकारी श्रीमती शाजिया तब्बसुम ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

इससे पूर्व जिला परिषद के अधिशासी अभियंता श्री अशोक गहलोत ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास, आजीविका सुदृढ़ीकरण तथा ग्राम पंचायतों को विकास की नई दिशा देना है।

उन्होंने बताया कि बीकानेर जिले में योजना की शुरुआत ग्राम पंचायत रिडमलसर पुरोहितान में देवी कुण्ड सागर तालाब से गाद निकालने एवं पायतन सुधार कार्य से की गई है। यह कार्य वर्ष 2026-27 के अंतर्गत विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत स्वीकृत किया गया है। इससे एक ओर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध होगा, वहीं जल संरक्षण एवं पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान खेजड़ी और औजार पूजन भी किया गया।

कार्यक्रम स्थल पर योजना से संबंधित प्रदर्शनी एवं सूचना पैनलों के माध्यम से ग्रामीणों को योजना की प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराया गया। प्रदर्शनी में रोजगार गारंटी, ग्राम पंचायत विकास योजना, डिजिटल मॉनिटरिंग, पारदर्शिता, जल संरक्षण, वन प्रबंधन, पुनर्वास कार्य तथा अन्य विकासात्मक प्रावधानों की जानकारी आकर्षक ढंग से प्रदर्शित की गई।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने योजना के प्रति उत्साह व्यक्त किया तथा इसे ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।कार्यक्रम में मंच संचालन जिला परिषद के आईईसी कॉर्डिनेटर श्री गोपाल जोशी ने किया।

इस दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी जयपुर से आए वित्तीय सलाहकार श्री मोहसिन ख़ान, रिडमलसर के प्रशासक श्री राम दयाल गोदारा, ग्राम विकास अधिकारी सुश्री पूजा शेखावत, शोभासर से श्री करणी सिंह, श्री मीर चंद बाजीगर, खारा से श्री भेरू सिंह, कालासर से श्री राम लक्ष्मण समेत बड़ी संख्या में महिलायें एव प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।
=======
जिला स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक 7 जुलाई को

बीकानेर, 2 जुलाई। जन्म-मृत्यु पंजीकरण के अंतर्गत जिला स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय समिति (आईडीसीसी) की बैठक 7 जुलाई को प्रातः 11 बजे जिला कलक्टर श्री निशांत जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी।

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के संयुक्त निदेशक एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) श्री धर्मपाल सिंह खीचड़ ने बताया कि बैठक में जिले में जन्म-मृत्यु पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही पंजीकरण से जुड़े विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाने तथा शत-प्रतिशत एवं समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। होगी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक सूचनाओं एवं प्रगति विवरण के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने को कहा है।
======