बीकानेर के सरकारी समाचार

• कृषि भवन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत गोष्ठी एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित
• भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का संकल्प, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही पर जोर, पारदर्शी प्रशासन एवं नैतिक कार्य संस्कृति का दिया संदेश-हीरेंद्र शर्मा

बीकानेर, 29 अक्टूबर। केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार के निर्देशानुसार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कृषि आयुक्तालय, जयपुर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में गुरुवार को कृषि भवन स्थित आत्मा सभागार में गोष्ठी एवं शपथ समारोह का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार हीरेंद्र शर्मा ने की। इस अवसर पर कृषि भवन स्थित विभिन्न कार्यालयों के कृषि अधिकारियों एवं कार्मिकों ने भाग लिया तथा ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ राजकीय दायित्वों का निर्वहन करने की प्रतिज्ञा ली। इस अवसर पर शर्मा ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का संकल्प, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही पर जोर, पारदर्शी प्रशासन एवं नैतिक कार्यसंस्कृति का संकल्प दिलाया।

गोष्ठी में उद्यान विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने कहा कि ईमानदारी सर्वोपरि, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सजगता जरूरी है। कृषि विभागीय अधिकारी होनस्टी व इंटीग्रिटी के साथ पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से कार्य संपादित करें।

उपनिदेशक कृषि श्री जयदीप दोगने ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कार्यस्थल पर नैतिक मूल्यों, भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्व पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना के लिए प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की सक्रिय भागीदारी और नैतिक प्रतिबद्धता आवश्यक है।

कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक उद्यान डॉ. धर्मवीर, उपनिदेशक प्रेमाराम, सहायक निदेशक सुरेंद्र कुमार मारू, राजेश गोदारा, सुभाष चंद्र बिश्नोई, मानाराम जाखड़, रमेश भांभू, श्रीमती राधिका शेखावत, अशोक साहू, आनन्द हटीला, महेंद्र प्रताप सिंह, जगवीर बेनीवाल एवं श्री मोहम्मद इस्माइल सहित अन्य अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

समारोह के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी की प्रतिज्ञा लेते हुए राजकीय कार्यों में निष्पक्षता बनाए रखने, जनहित को सर्वोपरि रखने तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सजग एवं जिम्मेदार भूमिका निभाने का संकल्प लिया।
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• स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगा निशुल्क प्रवेश, प्रबंध बोर्ड ने दी स्वीकृति
• विधायक जेठानंद व्यास के प्रस्ताव को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय ने दी मंजूरी

बीकानेर, 29 अक्टूबर। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास की अनुशंसा पर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।

विधायक व्यास ने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश देने की अनुशंसा की थी।

बुधवार को आयोजित विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड की बैठक में इस अनुशंसा को स्वीकृत कर निःशुल्क प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है।

निर्णय पर जिले के खिलाड़ियों ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय खिलाड़ियों के भविष्य को संवारने वाला है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और खेल के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

विधायक ने इसके लिए कुलगुरु और विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल का आभार जताया है।
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• दीपावली पर भजनलाल सरकार की किसानों को बड़ी सौगात, लगभग 345 करोड़ रुपये के फसल बीमा दावों का भुगतान
• प्रदेश के नौ जिलों के किसानों को बड़ी राहत, लंबे समय से लंबित फसल बीमा दावों का हुआ निस्तारण

जयपुर, 29 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दीपावली के पावन अवसर पर प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 345 करोड़ रुपये के लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान किया है। राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल से प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम की मार झेल रहे किसानों को आर्थिक संबल मिला है।

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन एवं कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा लंबित फसल बीमा दावों के निस्तारण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, चूरू, जालोर एवं डूंगरपुर जिलों के पात्र बीमित किसानों के फसल बीमा दावों के भुगतान की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

पश्चिमी राजस्थान के सूखा प्रभावित किसानों को बड़ी राहत, 318 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान

कृषि आयुक्त ने बताया कि रबी 2025-26 के दौरान सूखे से प्रभावित पश्चिमी राजस्थान के किसानों को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार ने अधिसूचित बीमा कंपनियों एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से लगभग 318 करोड़ रुपये के फसल बीमा दावों का भुगतान करवाया है।

इसके अंतर्गत बाड़मेर जिले के किसानों को 53.60 करोड़ रुपये, बीकानेर को 116 करोड़ रुपये, जोधपुर को 48 करोड़ रुपये, पाली को 31 करोड़ रुपये, चूरू को 25.85 करोड़ रुपये तथा जालोर जिले के पात्र किसानों को 43.58 करोड़ रुपये का फसल बीमा दावा भुगतान किया गया है।

इस पहल से सूखे के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है।

राज्य स्तरीय समिति के निर्णयों पर त्वरित कार्रवाई, 17.60 करोड़ रुपये का भुगतान

गोयल ने बताया कि राज्य सरकार किसानों की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए डूंगरपुर एवं जालोर जिलों के किसानों को 17.60 करोड़ रुपये के लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे।

कृषि विभाग ने इन निर्णयों की तत्काल पालना सुनिश्चित कराते हुए जालोर जिले के खरीफ 2024 के लंबित फसल बीमा दावों के 10.64 करोड़ रुपये तथा डूंगरपुर जिले के खरीफ 2025 के फसल बीमा दावों के 6.96 करोड़ रुपये संबंधित बीमा कंपनी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में जमा करवा दिए हैं।

यह कार्रवाई किसानों के हितों की रक्षा तथा बीमा कंपनियों के स्तर पर लंबित प्रकरणों के प्रभावी निस्तारण के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

जयपुर जिले के किसानों को 9.50 करोड़ रुपये की राहत, उच्चतर औसत उपज के आधार पर हुआ भुगतान

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जयपुर जिले की दूदू तहसील के किसानों को भी बड़ी राहत प्रदान की गई है।

खरीफ 2025 के दौरान दूदू तहसील की कुछ बीमा इकाइयों में निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग संपादित नहीं होने के कारण किसानों के फसल बीमा दावों का भुगतान अटका हुआ था।
राज्य सरकार के प्रयासों से उच्चतर औसत उपज के आधार पर पात्र बीमित किसानों के लंबित फसल बीमा दावों के 9.50 करोड़ रुपये का भुगतान अधिसूचित बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से करवाया गया है।

इस निर्णय से लंबे समय से बीमा दावा भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे किसानों को आर्थिक राहत मिली है।

किसानों की आर्थिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता : कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हितों के संरक्षण, कृषि क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण तथा खेती को सुरक्षित एवं लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं, सूखे एवं प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि दीपावली के अवसर पर लगभग 345 करोड़ रुपये के फसल बीमा दावों का भुगतान किसानों के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उनके परिश्रम के सम्मान और उनके परिवारों में खुशहाली लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि किसी भी पात्र किसान को फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना पड़े। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा बीमा कंपनियों के साथ नियमित समन्वय, लंबित प्रकरणों की सतत समीक्षा तथा किसानों की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।
राज्य सरकार किसानों की आय की सुरक्षा, कृषि जोखिमों को कम करने तथा संकट के समय अन्नदाताओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है।
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18–19 एवं 17–18 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा

बीकानेर, 29 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में 18–19 वर्ष एवं 17–18 वर्ष आयु वर्ग के पात्र युवाओं तथा प्रथम बार मतदाता बनने वाले युवाओं का शत-प्रतिशत मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जिले के समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों, विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षण संस्थानों तथा छात्रावासों में विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं स्वीप प्रभारी श्रीमती शैलजा पांडे ने आदेश जारी कर जिले के सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों को निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक विशेष अभियान संचालित कर पात्र युवाओं का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।इस अभियान का उद्देश्य पात्र युवाओं को मतदाता सूची में पंजीकरण के प्रति जागरूक करना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।

श्रीमती पांडे ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 30 अक्टूबर को समस्त राजकीय महाविद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पात्र विद्यार्थियों का पंजीकरण किया जाएगा। 1 नवंबर को मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर युवाओं का पंजीकरण किया जाएगा। 2 नवंबर को निजी महाविद्यालयों, बीएड महाविद्यालयों एवं डाइट, 3 नवंबर को कोचिंग संस्थानों तथा 4 नवंबर को आईटीआई, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं कौशल विकास केंद्रों में विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। वहीं, 5 नवंबर को जिले के समस्त छात्रावासों में संपर्क कर पात्र विद्यार्थियों का मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

अभियान के सफल संचालन के लिए संबंधित संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने यहां अध्ययनरत पात्र युवाओं की पहचान कर पंजीकरण की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। साथ ही, निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार आयोजित गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट एवं संबंधित प्रपत्रों को 5 नवंबर तक स्वीप प्रकोष्ठ की ई-मेल आईडी bikanersveep@gmail.com पर अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त, 5 नवंबर को उपखंड एवं ब्लॉक स्तर पर निर्वाचन पंजीयन अधिकारियों तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में विशेष पंजीकरण शिविरों की समीक्षा करते हुए उनकी संक्षिप्त सूचना प्रेषित की जाएग

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