बीकानेर के 13 सरकारी समाचार
सहकारिता और कृषि योजनाएँ
- सहकारिता सदस्यता अभियान: बीकानेर जिले में 2 से 15 अक्टूबर तक सहकारिता सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 61 ग्राम पंचायतों में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन होगा और महिलाओं व युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह जानकारी एडीएम सिटी रमेश देव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई।
- फव्वारा सिस्टम पर सब्सिडी: उद्यानिकी विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि किसान अपने खेत में फव्वारा सिस्टम लगाने के लिए 70-75% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यह सब्सिडी राज किसान पोर्टल पर आवेदन करने पर तुरंत स्वीकृत कर दी जाएगी। सामान्य किसानों को 70% और छोटे व सीमांत किसानों को 75% अनुदान मिलेगा।
- सोलर पंप पर सब्सिडी: पीएम कुसुम योजना के तहत, किसानों को खेत में सोलर पंप संयंत्र लगाने पर 60% सब्सिडी दी जा रही है। एससी और एसटी वर्ग के किसानों को ₹45,000 का अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगा।
प्रशासनिक और सामाजिक पहल
- शिक्षा विभाग की समीक्षा: एडीएम सिटी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा की, जिसमें बताया गया कि जिले में 117 जर्जर स्कूलों में से 17 को गिराया जा चुका है। ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान के तहत 28 लाख पेड़ों के लक्ष्य के मुकाबले 22 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, हालांकि जियो टैगिंग का काम धीमा है।
- जन्म-मृत्यु पंजीकरण: जन्म-मृत्यु पंजीकरण की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में आयोजित होगी।
- मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई: अनियमितता पाए जाने पर सात मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
- लिटरेसी और डिजिटल साक्षरता: विश्व साक्षरता दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने डिजिटल साक्षरता को आज की आवश्यकता बताया। कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता पर भी जोर दिया गया।
- वित्तीय सहायता योजना: राजस्थान वित्त निगम ने गैर निष्पादित खातों (NPA) के लिए एक मुश्त निपटारा योजना शुरू की है। इसके तहत खाताधारकों को मूलधन पर 80% तक की छूट दी जाएगी।
- डॉ. अम्बेडकर प्रोत्साहन योजना: औद्योगिक विकास में दलित और आदिवासी समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।
- ‘एक जिला-एक उत्पाद’ नीति: राज्य सरकार की ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ODOP) नीति के तहत बीकानेर से ‘नमकीन’ का चयन किया गया है। इससे संबंधित नए उद्यमों को ₹15 लाख तक का अनुदान मिलेगा।
- मत्स्य पालन विधेयक पारित: राजस्थान विधानसभा में मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक- 2025 ध्वनिमत से पारित हुआ, जिसके तहत अवैध रूप से मछली पकड़ने पर जुर्माना ₹500 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है।
अन्य समाचार
- ‘गिव अप’ अभियान: डीएसओ नरेश शर्मा ने बताया कि ‘गिव अप’ अभियान के तहत जिले में 1 लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ दी है, जबकि 1 लाख 23 हजार से अधिक नए पात्र नाम जोड़े गए हैं।
- संकल्प जागरूकता अभियान: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित दस दिवसीय संकल्प जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा और कौशल विकास पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ।
