विधानसभा सत्र के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित, विधानसभा सत्र के दौरान नहीं होंगी सरकारी समितियों की बैठकें

विधानसभा सत्र के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

बीकानेर, 19 अगस्त। सोलहवीं राजस्थान विधानसभा के छठे सत्र के दौरान प्राप्त होने वाले प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और विशेष उल्लेख का समय पर जवाब भिजवाने के लिए जिला कलेक्टर श्री निशांत जैन ने एक आदेश जारी कर कलेक्ट्रेट के कार्यालय के कमरा नंबर 5 में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) उम्मेद सिंह रतनू को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेशानुसार नियंत्रण कक्ष विधानसभा के छठे सत्र के शुरू होने की तिथि 20 अगस्त से लगातार कार्य करेगा। नियंत्रण कक्ष सत्र काल तक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0151-2226031 है।
नियंत्रण कक्ष में प्रतिदिन प्राप्त होने वाले प्रश्नों का एक अलग रजिस्टर संधारित किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी की देखरेख में रोजाना सुबह 10ः30 बजे शाखावार प्राप्त और निस्तारित प्रश्नों की अद्यतन स्थिति से प्रभारी अधिकारी को अवगत कराया जाएगा।
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विधानसभा सत्र के दौरान नहीं होंगी सरकारी समितियों की बैठकें

बीकानेर, 19 अगस्त। 16वीं राजस्थान विधानसभा के छठे सत्र दौरान सरकारी बैठकों में विधायकों की अनिवार्य भागीदारी को देखते हुए विधानसभा सत्रकाल के दौरान किसी भी स्तर की सरकारी समितियों की बैठकें आयोजित नहीं की जाएंगी।

जिला कलेक्टर निशांत जैन ने बताया कि विधानसभा का छठा सत्र 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र शुरू होने से दो दिन पहले तथा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के दो दिन बाद तक (शनिवार और रविवार सहित) राज्य सरकार द्वारा गठित किसी भी राज्य, जिला या तहसील स्तरीय समितियों की बैठकें नहीं बुलाई जा सकेंगी। यदि किसी विशेष परिस्थिति में बैठक करना बहुत जरूरी हो, तो उसके लिए संबंधित माननीय सदस्यों की पहले से लिखित या मौखिक सहमति लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई अधिकारी बिना विधायक की पूर्व सहमति के बैठक आयोजित करता है, तो इसे विधायकों के विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा। ऐसी लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशों की पालना के करने के निर्देश दिए है।