अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद पर 880 कार्मिकों की पदोन्नति

शिक्षा निदेशक ने जारी किए डीपीसी आदेश, संघ ने जताया आभार

बीकानेर, 24 अप्रैल । शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट (IAS) ने वर्ष 2025-26 की विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक के बाद अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (AAO) के पदों पर चयन आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य की अगुवाई में हाल ही में हुई सकारात्मक वार्ता के बाद प्रशासन ने यह त्वरित कदम उठाया है।

880 कार्मिकों के चयन आदेश जारी, 30 अप्रैल तक करना होगा कार्यभार ग्रहण
जारी किए गए आदेशों के अनुसार, कुल 901 कार्मिकों के प्रकरणों पर विचार किया गया था, जिनमें से 880 कार्मिकों के चयन आदेश जारी किए गए हैं। पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आगामी 30 अप्रैल 2026 तक वर्तमान स्थान पर ही (ऑफलाइन) कार्यभार ग्रहण कर लें। यदि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो इसे स्वैच्छिक पदोन्नति परित्याग माना जाएगा।

आदेश के तकनीकी विवरण के अनुसार:

• 04 कार्मिकों का चयन सील्ड कवर व डेफर रखा गया है।
• 04 कार्मिकों को विभागीय जांच में दंडित होने के कारण अनुपयुक्त पाया गया।
• 13 कार्मिकों की सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति अपेक्षित चयन तिथि से पूर्व होने के कारण उन्हें अपात्र माना गया।
• 04 कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (ACR) के अभाव में चयन को डेफर किया गया है।

वार्ता के बाद प्रशासन ने निभाया वादा
प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने बताया कि 22 अप्रैल को शिक्षा निदेशक सीताराम जाट और अतिरिक्त निदेशक शैलेंद्र देवड़ा के साथ हुई वार्ता में वर्ष 2025-26 की डीपीसी समय पर करने, 2017-18 से बकाया रिव्यू डीपीसी और ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन सहित चार प्रमुख मांगों पर ज्ञापन दिए गए थे। अधिकारियों ने वार्ता के दौरान बनी सहमति पर अमल करते हुए रिकॉर्ड समय में पदोन्नति आदेश जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री का जताया आभार
पदोन्नति आदेश जारी होने पर संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य और संस्थापक मदनमोहन व्यास ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव और विभागीय अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। संघ ने सभी पदोन्नत साथियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि शेष मांगों, जैसे कनिष्ठ लिपिकों के पुराने प्रकरणों के निस्तारण और ऑनलाइन काउंसलिंग पर भी शासन जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेगा।