जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने 2 केडब्लूएम और 2 केएलडी में ‘मिशन सरहद संवाद’ के तहत की जनसुनवाई
- पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सागर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल सहित अनेक जिला स्तरीय अधिकारी रहे मौजूद
- जनसुनवाई में आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता से करें निस्तारण- जिला कलेक्टर
बीकानेर, 11 अप्रैल। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने शुक्रवार को खाजूवाला की दूरस्थ ग्राम पंचायतों 2 केडब्लूएम (कालूवाला) और 2 केएलडी में मिशन सरहद संवाद के तहत जनसुनवाई की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री कावेंद्र सागर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सोहनलाल भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने कहा कि बॉर्डर पर बसी दूरस्थ ग्राम पंचायतों के नागरिकों की समस्याओं को सुनने और उनका अविलंब निस्तारण करने के उद्देश्य से मिशन सरहद संवाद प्रारंभ किया गया है। इसके तहत अब तक लगभग एक दर्जन ग्राम पंचायतों में सुनवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इन जनसुनवाईयों में ग्रामीणों को जिला स्तरीय अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखने का मौका मिलता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को इन जनसुनवाई के दौरान आने वाले प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान ग्रामीणों ने गर्मी और प्रस्तावित नहरबंदी के मद्देनजर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता जताई। ग्रामीणों ने ग्रामीण क्षेत्रों की डिग्गियों की सफाई और इन्हें भरने, नहरों से शिल्ट निकालने सहित अन्य समस्याएं रखी। जिला कलेक्टर ने बताया कि गर्मी और नहरबंदी होने की स्थिति में पेयजल प्रबंधन को लेकर कई सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद हैं। स्थानीय पुलिस, प्रशासन, जलदाय, विद्युत और जल संसाधन विभाग को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है।
ग्रामीणों ने पीएम आवास की बकाया किश्तें जारी करने, मनरेगा का भुगतान करवाने की मांग रखी। जिला कलेक्टर ने कहा कि पीएम निवास निर्माण के साथ ही जिओ टैग किया जाए और बेवजह कोई भुगतान बकाया नहीं रहे। इस दौरान कई ग्रामीणों ने नई ग्राम पंचायतों के गठन के प्रस्तावों पर आभार जताया तो कुछ ने इन पर आपत्तियां जताई।
जनसुनवाई के दौरान 2 केडब्लूएम में शराब की अवैध दुकान संचालित किए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने की। जिला कलेक्टर ने इस संबंध में अविलंब जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए और कहा कि नियम विरुद्ध संचालन पाए जाने की स्थिति में इसे बंद करवाया जाए। इस दौरान विद्युत लाइनें दुरुस्त करवाने, अतिक्रमण हटाने, सड़क बनाने और इसे ठीक करवाने सहित अनेक समस्याएं आई। जिला कलेक्टर द्वारा इनके लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पंवार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुखराज साध, विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता भूपेंद्र भारद्वाज, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता खेमचंद सिंगारिया, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक सुभाष बिश्नोई सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
