प्राइवेट स्कूलों का अब साल में सिर्फ एक बार होगा निरीक्षण, फेडरेशन के अल्टीमेटम के बाद शिक्षा विभाग हुआ सक्रिय

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बीकानेर, 17 जुलाई । प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों की विभिन्न मांगों को लेकर ‘प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन’ के कड़े रुख और आंदोलन के अल्टीमेटम के बाद आखिरकार शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। गुरुवार को जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में अतिरिक्त शिक्षा सचिव राजेश यादव और फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच करीब आधे घंटे से अधिक समय तक एक महत्वपूर्ण और गहन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में फेडरेशन की ओर से सौंपे गए 13 सूत्रीय मांग पत्र के प्रत्येक बिंदु पर विस्तृत चर्चा की गई और विभाग ने स्कूलों को राहत देने का सकारात्मक आश्वासन दिया।

वार्ता के दौरान अतिरिक्त शिक्षा सचिव राजेश यादव ने फेडरेशन के प्रतिमंडल को स्पष्ट आश्वासन दिया कि अब शिक्षा संबलन निरीक्षण का कार्य मासिक आधार पर नहीं किया जाएगा। हालांकि, न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि निरीक्षण को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन स्कूलों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए अब यह प्रक्रिया वर्ष में केवल एक ही बार—अप्रैल से सितंबर महीने के मध्य—आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, फेडरेशन के सुझाव को स्वीकार करते हुए उन्होंने इस निरीक्षण को आरटीई (RTE) के वार्षिक भौतिक सत्यापन के साथ ही संपन्न कराने पर सैद्धांतिक सहमति भी जताई।

बैठक में लंबे समय से लंबित आरटीई भुगतान प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने का भरोसा दिया गया। इसके अलावा, प्री-प्राइमरी कक्षाओं (पीपी-3, पीपी-4, पीपी-5) के भुगतान, आरटीई के तहत लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों को हटाने, बिना एनओसी टीसी की बाध्यता समाप्त करने, आरटीई यूनिट कॉस्ट बढ़ाने, दोहरे नामांकन की समस्या और निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों से जुड़ी अड़चनों को जल्द दूर करने पर सहमति बनी। इस दौरान अधिकारियों ने स्कूलों से अपार (APAAR) आईडी का कार्य अगले दो महीनों में शत-प्रतिशत पूरा करने की अपील की। वार्ता के समय फेडरेशन के डायरेक्टर एडवोकेट संजय शर्मा, सचिव गिरिराज खैरीवाल, कोषाध्यक्ष हरभान सिंह कुंतल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपराम शर्मा और सह-सचिव लोकेश कुमार मोदी सहित लगभग 20 प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

वार्ता के सकारात्मक माहौल के बावजूद फेडरेशन ने अपना रुख पूरी तरह से नरम नहीं किया है। फेडरेशन के सचिव गिरिराज खैरीवाल ने स्पष्ट किया कि जब तक विभाग द्वारा इन आश्वासनों के लिखित आदेश जारी नहीं किए जाते, तब तक उनका अल्टीमेटम और आंदोलन की चेतावनी यथावत रहेगी। उन्होंने निजी स्कूलों से अपील की कि जब तक लिखित निर्देश प्राप्त न हों, वे किसी भी प्रकार की जांच या निरीक्षण न कराएं। गौरतलब है कि फेडरेशन ने 13 जुलाई को बीकानेर में माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक शैलेंद्र कुमार देवड़ा को ज्ञापन सौंपकर 24 जुलाई तक समाधान न होने पर राज्यव्यापी आंदोलन का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद से लगातार विभाग और फेडरेशन के बीच वार्ताओं का दौर जारी है।