बीकानेर, 22 अप्रैल । शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य और शिक्षा निदेशक सीताराम जाट (IAS) के बीच हुई सकारात्मक वार्ता के बाद मंत्रालयिक कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर सहमति बन गई है। इस वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (AAO) पदों के लिए वर्ष 2025-26 की डीपीसी (DPC) आगामी 24 अप्रैल 2026 को आयोजित करना तय कर दिया गया है।
चार प्रमुख मांगों पर सौंपा ज्ञापन
बुधवार को प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने शिक्षा निदेशक को चार सूत्री मांग पत्र सौंपकर विस्तार से चर्चा की। इन मांगों में मुख्य रूप से शामिल थे .
- अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पदों पर वर्ष 2025-26 की नियमित डीपीसी।
- वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक की रिव्यू डीपीसी प्रक्रिया पूर्ण करना।
- वर्ष 1986 में चयनित कनिष्ठ लिपिकों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठन।
- मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों के पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से करना।
आश्वासन के बाद कार्यवाही की उम्मीद
शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने एएओ पदों की डीपीसी के लिए तिथि निर्धारित करते हुए अन्य मांगों पर भी त्वरित और निर्णायक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इसके पश्चात आचार्य ने अतिरिक्त निदेशक शैलेंद्र देवड़ा (RAS) से भी मुलाकात की और उन्हें पूर्व में किए गए वादों की याद दिलाई। अतिरिक्त निदेशक ने भी विश्वास दिलाया कि तय तिथि पर डीपीसी संपन्न कर दी जाएगी और शेष मांगों पर संबंधित स्तरों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
इस सकारात्मक रुख के बाद कर्मचारी संघ ने आगामी रणनीति और पूर्व में प्रस्तावित धरने को लेकर भी चर्चा की है। विभाग के इस निर्णय से मंत्रालयिक कर्मचारियों में हर्ष की लहर है।
