मंत्रालयिक कर्मचारियों के हित में की कार्यवाही, ऑनलाइन काउंसलिंग व पदस्थापन का सुझाव
बीकानेर, 4 जून। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान, बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा के नाम तीन महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपे।आचार्य ने बताया कि ज्ञापनों में प्रमुख रूप से तीन मांगों को रेखांकित किया गया है। –
2024-25 की डीपीसी सम्पन्न करवाने पर राज्य सरकार को बधाई देते हुए, मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्थानांतरण में छूट देने तथा भविष्य में ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया गया।शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने की मांग की गई।
राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 2ए(5) के तहत विभागाध्यक्ष द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को नियुक्ति अधिकारी बनाए जाने के प्रावधान को रद्द कर यह अधिकार केवल निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पास रखने की पुरजोर मांग की गई है।
प्रदेशाध्यक्ष आचार्य ने स्पष्ट किया कि ये तीनों बिंदु कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को सुचारू और पारदर्शी बनाने की दिशा में निर्णायक कदम होंगे।
