मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी , ग्रेड पे संशोधन, निदेशालय गठन सहित अन्य मुद्दों पर शासन सचिवालय में शैक्षणिक संगठनों द्वारा उच्चस्तरीय सम्पर्क किया गया

जयपुर, 28 अक्टूबर। प्रदेशाध्यक्ष शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान-बीकानेर एवं प्रदेश संयोजक अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच , बीकानेर केम्प – जयपुर ने सोमवार को कमल नारायण आचार्य एवं मदनमोहन व्यास द्वारा आज शासन सचिवालय, जयपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री, मुख्य सचिव कार्यालय में तथा अखिल अरोड़ा अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं देबाशीष पृष्टि सचिव (वित्त विभाग),डा केके पाठक शासन सचिव (कार्मिक) , कृष्ण कुणाल शासन सचिव स्कूल शिक्षा को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में मंत्रालयिक कर्मचारियों की डीपीसी एवं पदस्थापना काउन्सलिंग हेतु 4/11/24 से धरना,लोक सेवा आयोग से चयनित कनिष्ठ लिपिक 1986 की समस्या, पंचायत राज से आए कार्मिकों की समस्या,कनिष्ठ सहायक योग्यता स्नातक करते हुए स्टेट पैरिटी के आधार पर ग्रेड पे 3600 , मंत्रालयिक निदेशालय गठन, मृतक आश्रितों के टंकण की समस्या समाधान सहित विभिन्न मुद्दों वार्ता कर शासन स्तर पर निर्णय अविलंब करने की पुरजोर मांग की गई है।

ज्ञापन में मांग की गयी कि अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच द्वारा पूर्व में दिये गये 5 मांग पत्रों पर शासन स्तर से अभी तक सकारात्मक निर्णय लेकर मंच को अवगत नहीं करवाया गया है। बजट सत्र में आपके द्वारा 01.09.2024 से लाभ देने की घोषणा की गई है परन्तु अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। जिसके कारण सम्पूर्ण राजस्थान मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों में चिन्ता एवं निराशा का भाव जाग्रत होना स्वाभाविक है। मांग पत्र निम्नानुसार है।

स्टेट पैरिटी के आधार पर राजस्थान के अधीनस्थ विभागों, सचिवालय, लोक सेवा आयोग, सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायतशाषी विभागों, आयोगों, निकायों, निगमों, बोर्डो में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के कनिष्ठ सहायक / लिपिक ग्रेड-द्वितीय को शैक्षिक योग्यता स्नातक करते हुए ग्रेड पे 3600 (L-10) देने हेतु एक सूत्रीय मांग। (पत्र दिनांक 06.06.2024)

ज्ञापन के अनुसार राजस्थान मंत्रालयिक सेवा (Rajasthan Ministrial Service) RMS केडर घोषित करने, मंत्रालयिक संवर्ग हेतु अलग से राज्य स्तरीय मंत्रालयिक सेवा आयुक्तालय राजस्थान का गठन करने एवं राजस्थान मंत्रालयिक अधीनस्थ एवं राज्य सेवा नवीन नियम बनाकर अधिसूचित करने के सम्बन्ध में। (पत्र दिनांक 06.06.2024)

उन्होंने मांग कि की मंत्रालयिक संवर्ग पदों के पदनाम संशोधित करने, पदौन्नति हेतु वर्तमान प्रावधानों में संशोधन करने एवं केडर रिव्यू के आधार पर दिये गये पदोन्नति पदों को भरने के सम्बन्ध में एक बारीय 100 प्रतिशत छूट देने हेतु मंत्रालयिक सेवा नियमों में संशोधन कर अधिसूचनाऐं जारी करने के सम्बन्ध में। (पत्र दिनांक 06.06.224)

ज्ञापन में अनुकम्पा पर नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को सेवा का परिलाभ देने हेतु टंकण परीक्षा / कम्प्यूटर टंकण परीक्षा नियमों में छूट सहित अन्य प्रावधान करने की मांग के सम्बन्ध में। (पत्र दिनांक 06.06.2024)

उन्होंने लिखा कि राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के शिड्युल प्रथम में संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी की पदौन्नति हेतु गठित कमेटी में संशोधन करने बाबत। (पत्र दिनांक 03.07.2024) आपसे पुरजोर निवेदन है कि प्रशासन के रीड की हड्डी कहे जाने वाले मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों / अधिकारियों की वाजिब एवं तथ्यपूर्ण मांगों को अविलम्ब स्वीकार करने से आपका सुयश बढ़ेगा वहीं मंत्रालयिक संवर्ग में सकारात्मक एवं आशा का भाव जाग्रत होगा एवं भविष्य में आन्दोलन जैसी अप्रिय स्थितियों को टालने में भी आप सफल होंगे।