मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्थानांतरण की अंतिम तिथि बढ़ाने और तबादले करने के लिए कमलनारायण आचार्य ने सौंपा संशोधित ज्ञापन
बीकानेर, 14 जुलाई। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान (बीकानेर) के प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य ने प्रदेश के मंत्रालयिक अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने और रुके हुए तबादले तुरंत करने के संबंध में एक संशोधित ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) को प्रेषित किया गया है। आचार्य ने ज्ञापन के माध्यम से पुरजोर मांग की है कि स्थानांतरण की अंतिम तिथि बीत जाने के बावजूद मंत्रालयिक वर्ग के तबादले नहीं किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों में भारी निराशा है।
प्रदेशाध्यक्ष आचार्य ने बताया कि उन्होंने पूर्व में निदेशक महोदय से वार्ता कर इस वस्तुस्थिति से अवगत कराया था। राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाने के बाद कर्मचारियों में उत्साह का माहौल था, लेकिन विभाग के अन्य सभी कैडरों के स्थानांतरण करने के बावजूद मंत्रालयिक अधिकारियों व कर्मचारियों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इस भेदभाव के विरोध में संगठन द्वारा 11 जुलाई 2026 को राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत तमाम उच्चाधिकारियों को ईमेल के जरिए ज्ञापन भेजा गया था, जिसके बाद 10 जुलाई 2026 के क्रम में ऑफलाइन स्तर पर कुछ प्रक्रिया शुरू हुई।
कमलनारायण आचार्य ने राज्य सरकार और जनप्रतिक्षियों की भावनाओं का हवाला देते हुए मांग की है कि माननीय सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई डिजायरों (तबादला अनुशंसाओं) को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण की तिथि को बढ़ाया जाए। उन्होंने दर्द बयां करते हुए कहा कि हाल ही में हुई पदोन्नति के दौरान कई कर्मचारियों को उनके गृह जिले से 300 से 500 किलोमीटर दूर पदस्थापित कर दिया गया है। इस अत्यधिक दूरी और मानसिक प्रताड़ना के कारण परेशान होकर कई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) तक के लिए लिखने को मजबूर हो रहे हैं। संगठन ने सरकार से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कर्मचारियों की इस पीड़ा को समझने और जल्द से जल्द राहत प्रदान करने की अपील की है।
—
