बीकानेर, 16 मार्च । शिक्षा निदेशालय के समक्ष अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे शिक्षा विभागीय कर्मचारियों के लिए आज का दिन राहत भरा रहा। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट (IAS) और अतिरिक्त निदेशक शैलेन्द्र देवड़ा के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद, कर्मचारी संघ ने मंगलवार, 17 मार्च से प्रस्तावित अपना एक दिवसीय सांकेतिक धरना अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है।
इन प्रमुख मांगों पर बनी सहमति
शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने बताया कि वार्ता के दौरान विभाग ने कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं पर ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया है। सहमति के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं।
केडर रिव्यु पदों की स्वीकृति: सरकार और विभाग द्वारा केडर रिव्यु के पदों की स्वीकृति पदवार, मदवार और कार्यालयवार जारी कर दी जाएगी। साथ ही इन्हें IFMS पोर्टल पर भी जल्द अपडेट किया जाएगा।
DPC की तिथियों का निर्धारण: संस्थापन अधिकारियों (EO) और प्रशासनिक अधिकारियों (AO) की रुकी हुई डीपीसी (पदोन्नति) के लिए राज्य सरकार से शीघ्र मार्गदर्शन लेकर शासन स्तर पर तिथियां तय की जाएंगी।
वरिष्ठता सूची का प्रकाशन: निदेशालय स्तर पर होने वाली अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों की डीपीसी के क्रम में 1 अप्रैल 2025 की मिश्रित वरिष्ठता सूची जल्द जारी की जाएगी।
अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश: कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक और वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी की रिव्यु व नियमित डीपीसी के संबंध में निदेशालय स्तर से सभी अधीनस्थ मंडल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएंगे।
प्रशासन के अनुरोध पर लिया गया निर्णय
प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने कहा कि विभागीय अधिकारियों के सकारात्मक रुख और धरने को स्थगित करने के उनके अनुरोध को देखते हुए संघ ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि समझौतों को लागू करने में देरी हुई तो संघ पुन: रणनीति तैयार करेगा, लेकिन फिलहाल वार्ता के बाद 17 मार्च 2026 का धरना स्थगित रहेगा।इस निर्णय से शिक्षा निदेशालय के कामकाज और कर्मचारियों के बीच व्याप्त अनिश्चितता का माहौल फिलहाल शांत हो गया है।
