- पढ़ें कौन हैं ये ‘मुनिम’ जिसकी वजह से CM को देना पड़ा दखल
बाड़मेर, 20 मई। राजस्थान के बाड़मेर की जिला कलेक्टर और आईएएस टीना डाबी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो जिला परिषद की बैठक का है। बैठक में सांसद उम्मेदाराम बेनवाल और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मौजूद हैं। वायरल वीडियो में सांसद और विधायक दोनों कलेक्टर टीना डाबी को किसी मसले पर खरी खोटी सुना रहे हैं। असल में इलाके एक एसडीएम को बड़ी कंपनियों का मुनिम बनकर काम करने का आरोप लगाया गया। इस आरोप के बाद कलेक्टर टीना डाबी असहज नजर आईं। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि जांच की जा रही है। उधर, सीएम तक बात पहुंचते ही आरोपी एसडीएम को एसीपी कर दिया गया।
कौन हैं SDM अनिल जैन, जिन्होंने IAS टीना डाबी के बाड़मेर में बेचा ‘बॉर्डर’
राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे प्रतिबंधित इलाके की जमीन को बेचने का मामला सामने आया है। रामसर के उपखंड अधिकारी (SDM) अनिल जैन पर आरोप है कि उन्होंने अपने परिजनों के नाम पर 2350.49 बीघा जमीन की रजिस्ट्री दो सोलर कंपनियों के नाम करवाई। यह जमीन बॉर्डर क्षेत्र में स्थित है, जहां किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त प्रतिबंधित है।
सूत्रों के अनुसार, पिछले दस महीनों में हरसाणी उप पंजीयक क्षेत्र में कुल 5735.4 बीघा जमीन सात सोलर कंपनियों की ओर से खरीदी गई। इनमें से एक बड़ी हिस्सेदारी अनिल जैन और उनके परिजनों के नाम रही। आरोप यह भी है कि जैन ने अपने गृह क्षेत्र गडरा रोड के नजदीकी इलाकों में राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए रामसर एसडीओ का अतिरिक्त प्रभार हासिल किया और इस दौरान बड़े स्तर पर जमीन के सौदे करवाए।
SDM अनिल जैन APO, अन्य अधिकारी भी कार्रवाई की जद में, सीएम भजनलाल शर्मा की सख्ती
राज्य सरकार ने इस गंभीर प्रकरण पर सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार रात विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान कार्रवाई करते हुए रामसर SDM अनिल कुमार जैन को एपीओ (Awaiting Posting Order) कर दिया है। इसके साथ ही, ब्यावर जिले के रायपुर SDM गुलाब चंद वर्मा को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। रायपुर तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल और अशोक कुमार मेघवाल को भी एपीओ किया गया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायत
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर निर्देश दिए कि सभी जिला कलेक्टर टीना डाबी और पुलिस अधीक्षक नियमित रूप से जनसुनवाई करें। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए राजधानी तक न आना पड़े, इसके लिए स्थानीय स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे विभागवार शेड्यूल बनाकर नियमित समीक्षा करें और जिले में हो रहे हर घटनाक्रम पर नजर रखें।
