शिक्षा विभाग में पदोन्नति पदस्थापन के लिए ‘ऑनलाइन काउंसलिंग’ की मांग

• शिक्षा निदेशक और कमल नारायण आचार्य के बीच सकारात्मक वार्ता

बीकानेर, 4 मई। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान (बीकानेर) के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के बीच सोमवार को तीन सूत्री मांग पत्रों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। आचार्य ने प्रदेश के शीर्ष संवैधानिक पदों और प्रशासनिक अधिकारियों को ईमेल के जरिए ज्ञापन भेजकर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार और कर्मचारियों के हितों की रक्षा की मांग उठाई है।

इन प्रमुख मांगों पर हुआ विमर्श:
कमल नारायण आचार्य द्वारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री और शिक्षा मंत्री सहित विभिन्न उच्चाधिकारियों को भेजे गए ज्ञापनों में निम्नलिखित तीन मांगें प्रमुखता से रखी गई हैं:

कैंडर रिव्यू और (RAS) पद की स्वीकृति: शिक्षा विभाग में पदों का कैडर रिव्यू (Cadder Review) करते हुए सम्बद्ध राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के पद स्वीकृत करने की मांग की गई है।

पदोन्नति पदस्थापन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग: संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी और सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर हाल ही में की गई पदोन्नति के बाद, उनके पदस्थापन (Posting) की प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ ‘ऑनलाइन काउंसलिंग’ के जरिए करने की मांग उठाई गई है।

ई-फाइलिंग कार्य का समय निर्धारण: तकनीकी कार्यप्रणाली के दबाव को देखते हुए यह मांग की गई है कि ई-फाइल (e-File) के माध्यम से किए जाने वाले विभागीय कार्यों को शाम 6:00 बजे के बाद न करवाया जाए, ताकि कर्मचारियों के कार्य-जीवन संतुलन को बनाए रखा जा सके।

सभी जिलों और संयुक्त निदेशकों को भी प्रेषित किए ज्ञापन
आचार्य ने बताया कि इन मांगों को लेकर केवल शासन सचिवालय स्तर पर ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समस्त संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) और प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (मुख्यालय) को भी ज्ञापन की प्रतियां भेजकर अविलंब कार्यवाही करने का आग्रह किया गया है।

शिक्षा निदेशक के साथ हुई इस वार्ता को सकारात्मक माना जा रहा है, जिससे विभाग के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की उम्मीद जगी है।