अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच, बीकानेर ने मुख्य्मंत्री को पत्र लिखा

बीकानेर, 15जनवरी। अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच, बीकानेर के प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य ने बताया कि भजनलाल शर्मा -मुख्यमंत्री, दिया कुमारी – उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री, सुधांश पंत (आई.ए.एस.), मुख्य शासन सचिव ,अखिल अरोड़ा (आई.ए.एस.), अतिरिक्त मुख्य सचिव- वित्त विभाग, के.के. पाठक (आई.ए.एस.) शासन सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (क-5) विभाग,-शासन सचिवालय, जयपुर को पत्र भिजवाकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 16.1.2025 को मुख्यमंत्री कार्यालय में होने वाले बजट पूर्व संवाद में राजस्थान राज्य के मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों, अधिकारियों की मांगों के क्रम में में अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच, बीकानेर द्वारा पूर्व में दिये गये मांग पत्रों पर अविलम्ब निर्णय करने के सम्बन्ध में लिखा है कि संयुक्त शासन सचिव का पत्र क्रमांक प.14 (37) कार्मिक/क-5/2024 दिनांक 10.01.2025. शासन का उक्त पत्र अन्य संगठनों को दिया गया है, जबकि मंच को प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी आपकी मंशा एवं बाबू हितों को ध्यान में रखते हुए इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया जा रहा है कि अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच द्वारा पूर्व में दिये गये 5 मांग पत्रों पर शासन स्तर से अभी तक सकारात्मक निर्णय लेकर मंच को अवगत नहीं करवाया गया है। बजट सत्र में आपके द्वारा 01.09.2024 से लाभ देने की घोषणा की गई है परन्तु अभी तक क्रियान्विति का निर्णय नहीं लिया गया है। जिसके कारण सम्पूर्ण राजस्थान मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों में चिन्ता एवं निराशा का भाव जाग्रत होना स्वाभाविक है।

मांग पत्र निम्नानुसार हैः-
1. स्टेट पैरिटी के आधार पर राजस्थान के अधीनस्थ विभागों, सचिवालय, लोक सेवा आयोग, सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायतशाषी विभागों, आयोगों, निकायों, निगमों, बोर्डो में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-द्वितीय को शैक्षिक योग्यता स्नातक करते हुए ग्रेड पे 3600 (एल.10 )देने हेतु एक सूत्रीय मांग। (पत्र दिनांक 06.06. 2024)
2. राजस्थान मंत्रालयिक सेवा केडर घोषित करने, मंत्रालयिक संवर्ग हेतु अलग से राज्य स्तरीय मंत्रालयिक सेवा आयुक्तालय राजस्थान का गठन करने एवं राजस्थान मंत्रालयिक अधीनस्थ एवं राज्य सेवा नवीन नियम बनाकर अधिसूचित करने के सम्बन्ध में। (पत्र दिनांक 06.06.2024)
3. मंत्रालयिक संवर्ग पदों के पदनाम संशोधित करने, पदौन्नति हेतु वर्तमान प्रावधानों में संशोधन करने एवं केडर रिव्यू के आधार पर दिये गये पदोन्नति पदों को भरने के सम्बन्ध में एक बारीय 100 प्रतिशत छूट देने हेतु मंत्रालयिक सेवा नियमों में संशोधन कर अधिसूचनाऐं जारी करने के सम्बन्ध में। (पत्र दिनांक 06.06.224)
4. अनुकम्पा पर नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को सेवा का परिलाभ देने हेतु टंकण परीक्षा/कम्प्यूटर टंकण परीक्षा नियमों में छूट सहित अन्य प्रावधान करने की मांग के सम्बन्ध में। (पत्र दिनांक 06.06.2024)
5. राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के शिड्युल प्रथम में संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी की पदौन्नति हेतु गठित कमेटी में संशोधन करने बाबत। (पत्र दिनांक 03.07.2024)

आचार्य ने बताया कि पत्र में पुनः पुरजोर निवेदन है किया गया कि प्रशासन के रीड की हड्डी कहे जाने वाले मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों अधिकारियों की वाजिब एवं तथ्यपूर्ण मांगों को अविलम्ब स्वीकार करने से आपका सुयश बढ़ेगा। वहीं मंत्रालयिक संवर्ग में सकारात्मक एवं आशा का भाव जाग्रत होगा एवं भविष्य में आन्दोलन जैसी अप्रिय स्थितियां को टालने में भी आप सफल होंगे।