राजस्थान के हस्तांतरित 37 औद्योगिक क्षेत्रों के अधिकार रीको को सौंपे

• नोटिफिकेशन जारी; NOC व भूखंड प्रक्रिया का रास्ता हुआ साफ
• रीको क्षेत्रीय प्रबंधक बंसल से बीकानेर जिला उद्योग संघ के प्रतिनिधिमंडल ने की चर्चा

बीकानेर, 8 अगस्त । राज्य सरकार ने राजस्थान के हस्तांतरित 37 औद्योगिक क्षेत्रों के अधिकार राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन (रीको) को सौंपने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से अटके पड़े सब-डिविजन, भू-उपयोग परिवर्तन, हस्तांतरण, क्रय-विक्रय एवं एनओसी (NOC) से जुड़े कार्यों का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

राज्य सरकार के इस सकारात्मक कदम पर बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया, कन्हैयालाल बोथरा, अशोक सुराणा, नरेश मित्तल, वीरेंद्र किराडू, पारस डागा, श्यामसुन्दर सोनी, राजीव शर्मा एवं मनीष सिपानी ने आभार प्रकट किया है।

अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि वर्ष 2023 से रीको के अधीन आने वाले 37 हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में सब-डिविजन, भू-उपयोग परिवर्तन, हस्तांतरण व खरीद-फरोख्त गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगी हुई थी। इसके समाधान के लिए बीकानेर जिला उद्योग संघ लगातार राज्य सरकार और रीको मुख्यालय से संपर्क बनाए हुए था। राज्य सरकार द्वारा विशेषाधिकार प्रदान किए जाने के बाद अब इकाइयों के स्टेटस, पार्टनरशिप विभाजन, पारिवारिक बंटवारे एवं वित्तीय समस्याओं का निस्तारण आसानी से हो सकेगा।

रानीबाजार औद्योगिक क्षेत्र के लिए 11.27 करोड़ रुपये की स्वीकृति
विशेषाधिकार मिलने के बाद बीकानेर जिला उद्योग संघ के प्रतिनिधिमंडल ने रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज बंसल, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जय सहारण एवं वरिष्ठ सहायक बजरंग पूनिया से मुलाकात की। इस दौरान रानीबाजार औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों, विद्युत व्यवस्था, साफ-सफाई और ड्रेनेज सिस्टम में सुधार पर विस्तृत चर्चा हुई।

क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज बंसल ने बताया कि रानीबाजार औद्योगिक क्षेत्र के कायाकल्प और बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए 17 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया था। इसमें से 11 करोड़ 27 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जल्द ही क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और विकास कार्य शुरू करवा दिए जाएंगे, जबकि शेष बजट आगामी सत्र में मिलना प्रस्तावित है।