- बीकानेर में उच्च न्यायालय की स्थाई पीठ की मांग
बीकानेर, 17 सितम्बर । बीकानेर संभाग मुख्यालय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थाई खंडपीठ (Bench) स्थापित करने की पुरानी मांग को लेकर बार एसोसिएशन बीकानेर ने आंदोलन और लोकतांत्रिक दबाव की श्रृंखला को आगे बढ़ाया है। एसोसिएशन की ओर से आज ज्ञापन संख्या 201 महामहिम राज्यपाल, राजस्थान तथा माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के नाम प्रेषित किया गया।
ऐतिहासिक संदर्भ और धारा 51(3) का हवाला
बार एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में तर्क दिया कि बीकानेर में वर्ष 1922 से 1949 तक उच्च न्यायालय संचालित रहा था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(3) के प्रावधानों के तहत बीकानेर में स्थाई खंडपीठ की स्थापना की विधिक व प्रशासनिक गुंजाइश मौजूद है। संभाग के दूरस्थ सीमावर्ती इलाकों से जोधपुर स्थित मुख्य पीठ तक की लंबी दूरी, समय और आर्थिक बोझ को देखते हुए सुलभ व सस्ते न्याय के लिए खंडपीठ की स्थापना अत्यंत आवश्यक है।
बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के प्रमुख वक्तव्य
अजय कुमार पुरोहित (अध्यक्ष, बार एसोसिएशन बीकानेर): “बीकानेर में स्थाई पीठ की मांग केवल अधिवक्ताओं की नहीं, बल्कि पूरे संभाग की जनता के न्याय पाने के मौलिक अधिकार से जुड़ी है। अब तक 200 ज्ञापन दिए जा चुके हैं और आज यह 201वां ज्ञापन प्रेषित किया गया। न्याय तभी सार्थक है जब वह नागरिक की पहुंच के भीतर हो। हम इस मांग को निरंतरता के साथ उठाते रहेंगे।
“हेमंत सिंह चौहान (सचिव, बार एसोसिएशन बीकानेर): “संभाग की भौगोलिक परिस्थितियों और उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को देखते हुए स्थाई पीठ समय की मांग है। दशकों से जारी इस लोकतांत्रिक आंदोलन पर अब सरकार व न्यायपालिका को शीघ्र और ठोस कदम उठाना चाहिए।”
अधिवक्ता समुदाय की रही गरिमामयी उपस्थिति
ज्ञापन सौंपने और समर्थन व्यक्त करने के दौरान बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रक्षपाल विश्नोई, धर्मेन्द्र वर्मा, लेखराम धत्तरवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रपाल शर्मा, योगेन्द्र पुरोहित, कुन्दन व्यास, सुखदेव व्यास, ओम प्रकाश विश्नोई, रुपेन्द्र सिंह राठौड़, मनीराम विश्नोई, चतुर्भुज सारस्वत, नवनीत नारायण व्यास, गणेश टाक, पवन कुमार व्यास, कौशल सांखला, धीरज चौधरी, गजेन्द्र सिंह शेखावत, अंकुर शुक्ला तथा भावना पारख सहित बीकानेर बार के सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे।
