बीकानेर के सरकारी समाचार

वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान
ग्रामीणों ने ली जल संरक्षण की शपथ, परंपरागत जल स्रोतों की साफ-सफाई

बीकानेर, 27 मई। राज्य सरकार ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान’ के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर जल आत्मनिर्भरता और हरित राजस्थान की दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। 25 मई को गंगा दशहरा से 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस तक चलने वाले 12 दिवसीय महाअभियान में विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
इस क्रम में कोलायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत गजनेर में ग्रामीणों ने जल संरक्षण का संकल्प लिया और विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय सहभागिता की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने पौधारोपण किया और सभी पौधों के संरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी ली।
ग्रामवासियों ने श्रमदान कर परंपरागत जल स्रोतों की साफ-सफाई की। ग्रामीणों ने हर बूंद बचाने और जल को प्रदूषण मुक्त रखने का भी संकल्प लिया।
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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी को और सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है
हर सीमावर्ती जिले के लिए 360° सुरक्षा ग्रिड बने, सीमांत क्षेत्रों के नागरिक, राज्य सरकार का तंत्र और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर इसके लिए कार्य करें.
अंतरराष्ट्रीय सीमा के 15 किमी के दायरे में अवैध निर्माणों को जमींदोज किया जाए.
सीमा सुरक्षा के लिए BSF, CBDT, NCB और राज्य सरकार का तंत्र मिलकर काम करे, घुसपैठ, नारकोटिक्स, अतिक्रमण, आतंकी वित्तपोषण और सीमा-पार अपराधों पर कसे शिकंजा.
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों की जिम्मेदारी बढ़ी, बैंकों का कानूनी-वित्तीय अनुपालन, बड़े business establishments का सत्यापन और उनके फंडिंग स्रोतों की जांच सुनिश्चित करें.
म्यूल अकाउंट, फर्जी कंपनियों और फर्जी आधार कार्डों पर रहेगी पैनी नजर, तस्करी पर लगेगा अंकुश.
जिले, अपराध और नशे की समस्या के स्रोतों, पैटर्न और नेटवर्क का गहराई से अध्ययन कर स्थायी समाधान विकसित करें, ताकि ये समस्याएं दोबारा न पनपें.
साइबर अपराधों पर लगाम के लिए ‘1930’ कॉल सेंटर का प्रभावी उपयोग हो, तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जाए.
अंतिम छोर तक सुशासन, आर्थिक अपराधों पर अंकुश और infrastructural gaps को पूरा करने के लिए VVP-II का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो.

बीकानेर, 27 मई। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे जिलों से जुड़े सुरक्षा संबंधी मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर एवं फलोदी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सीमा प्रबंधन को सशक्त एवं व्यापक बनाया जाए।

बैठक में प्रत्येक सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस एकीकृत प्रयास में स्थानीय नागरिकों, राज्य सरकार की मशीनरी और सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे सीमा प्रबंधन को और अधिक comprehensive एवं मजबूत बनाया जा सके।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध निर्माणों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा से 0-15 किलोमीटर के दायरे में हो रहे अवैध निर्माणों को जमींदोज करने का निर्देश दिया।

अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और राज्य सरकार की मशीनरी के साथ समन्वित सीमा प्रबंधन रणनीति अपनाए जाने पर बल दिया, ताकि घुसपैठ, नारकोटिक्स तस्करी, अतिक्रमण, आतंकवादी फंडिंग और अन्य सीमा-पार अपराधों पर शिकंजा कसा जा सके।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिला मजिस्ट्रेटों को जिम्मेदारियाँ सौंपते हुए निर्देश दिया कि वे सभी बैंकों में पूर्ण कानूनी एवं वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करें, प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन करें, उनके फंडिंग स्रोतों की जांच करें, म्यूल खातों एवं शेल कंपनियों को ट्रैक करें, फर्जी आधार कार्डों की पहचान करें तथा तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करें।

गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया कि साइबर अपराधों के त्वरित निवारण के लिए ‘1930’ कॉल सेंटर का प्रभावी उपयोग किया जाए तथा क्षेत्र में कानून प्रवर्तन व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए तीन नए आपराधिक कानूनों का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन किया जाए।

बैठक के दौरान वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (VVP-II) के सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया गया, जिसके माध्यम से अंतिम छोर तक शासन को सुदृढ़ करना, आर्थिक अपराधों को रोकना, बुनियादी सुविधाओं की कमी पूरी करना तथा सीमावर्ती जनसंख्या को समर्थन देना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, सीमावर्ती गांवों में सभी सरकारी योजनाओं का 100% सैचुरेशन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

बैठक में रेखांकित किया गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। साथ ही, केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देकर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
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वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान
मुरली मनोहर गौशाला में बाँझ निवारण शिविर एवं संगोष्ठी का हुआ आयोजन

बीकानेर, 27 मई। वंदे गंगा, जल संरक्षण जन अभियान के तीसरे दिन बुधवार को भीनासर स्थित मुरली मनोहर गौशाला में पशुपालन विभाग द्वारा बांझ निवारण शिविर एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएमओ से आई शालिनी महात्मा ने जल संरक्षण का महत्व बताते हुए कहा कि दुनिया में पेयजल की मात्रा सीमित है, जबकि इसका दोहन और दुरुपयोग असीमित हो गया है। विश्व इस संकट से जूझ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। पश्चिम राजस्थान में यह समस्या और भी गंभीर है। पेयजल को बचाने के लिए केवल सरकार के प्रयास और अपील ही काफी नहीं हैं। इसके लिए जनता का जागरुक होना भी जरूरी है। इसीलिए इस अभियान का नाम वंदे गंगा, जल संरक्षण जन अभियान रखा गया है। यह आपका और हम सबका अभियान है। इसे हम सब मिलकर सफल बनाएंगे। इस अवसर पर मोहन सुराणा ने जल संरक्षण, जल स्रोतों की स्वच्छता और जल को व्यर्थ न बहाने की शपथ दिलाई।
इस दौरान अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉ. कुलदीप चौधरी, संयुक्त निदेशक डॉ. बीरमाराम ने बिल्वपत्र और बड़ के पौधों का रोपण किया। साथ ही गौशाला का निरीक्षण कर पशुओं की देखरेख का जायजा भी लिया।
गौशाला में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. ओ.पी. पड़िहार की देखरेख में चल रहे पशु जांच एवं बांझपन निवारण शिविर का भी अवलोकन किया गया। कार्यक्रम में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश स्वामी, डॉ. लालचंद शर्मा, डॉ. शशिकांत शर्मा, भीनासर प्रभारी डॉ. सुभाष जैन सहित पशुपालक, गौशाला संचालक सहित पशुपालक मौजूद रहे।
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वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों

बीकानेर, 27 मई। राज्य सरकार द्वारा 25 मई से 5 जून तक आयोजित होने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुधवार को देवस्थान विभाग बीकानेर द्वारा मोती भवन में प्रबुद्धजनों की संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

संगोष्ठी में मुख्य अतिथि बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानन्द व्यास, श्रीमती सुमन छाजेड़, किशन चौधरी, पर्वतारोही श्रीमती सुषमा बिस्सा, ज्योति स्वामी,अधिवक्ता राजेश लदरेचा, नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित व अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत पंडित यज्ञप्रसाद शर्मा व गायत्री प्रसाद शर्मा द्वारा मंत्रोच्चार से की गई। कार्यक्रम में विधायक द्वारा जल संरक्षण हेतु घर पर पानी का टांका बनवाकर वर्षा जल संरक्षण का सुझाव दिया, साथ ही सामान्य दिनचर्या में पानी के अपव्यय को रोकने एवं जल स्रोत के संरक्षण की बात की।

श्रीमती सुमन छाजेड़ द्वारा भी सामान्य दैनिक जन जीवन में पानी के अपव्यय को रोकने पर जोर दिया गया। किशन चौधरी ने वर्षा जल को संरक्षित करने एवं पानी के अपव्यय को रोकने पर अपने विचार प्रकट किए गए।

पर्वतारोही सुषमा बिस्सा ने गंगा नदी के बढ़ते प्रदूषण एवं पिघलते ग्लेशियर पर चिंता व्यक्त की गई। ज्योति स्वामी, चन्द्रकला सोनी व उनके साथियों द्वारा जल संरक्षण पर कविता प्रस्तुत की गई। अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम के समापन पर विधायक द्वारा जल संरक्षण की शपथ दिलवायी गई।

कार्यक्रम संचालन निरीक्षक श्रीमती सोनिया रंगा ने किया एवं कार्यक्रम से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग के किशोर शर्मा, महेश शर्मा, राजेश दाधीच, गोपाल आचार्य, रितेश श्रीमाली, राहुल कसेरा, अभिषेक श्रीमाली, राजेन्द्र राजपुरोहित, पुरुषोत्तम, मोहन, सोनू शर्मा, अनुसुईया व संदीप द्वारा किया गया।
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वंदे गंगा, जल संरक्षण जन अभियान: गुरुवार को होगी जिला स्तरीय सीएसआर कार्यशाला

बीकानेर, 27 मई। ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान’ का आयोजन 25 मई से 5 जून तक किया जाएगा। अभियान के दौरान जिले में विभिन्न विभागों द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण और स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक श्रीमती मंजू नैण गोदारा ने बताया कि अभियान के तहत जिला कलेक्टर श्री निशांत जैन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सीएसआर कार्यशाला 28 मई (गुरुवार) को दोपहर 12 बजे जिला परिषद् सभागार में आयोजित होगी।

कार्यशाला में जिले के विभिन्न औद्योगिक संघों से जुड़ी इकाइयों और सोलर कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
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जिला अस्पताल में बनेंगे नवीन ड्रग स्टोर एवं रिकॉर्ड रूम.
विधायक जेठानंद व्यास के प्रयास से जारी हुई 1 करोड़ की स्वीकृति.

बीकानेर, 27 मई। राज्य सरकार ने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से संबद्ध एस.डी.एम. जिला अस्पताल में नए ड्रग स्टोर एवं रिकॉर्ड रूम निर्माण के लिए 100 लाख रुपये (1 करोड़ रुपये) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। यह स्वीकृति चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जारी की गई है।

यह स्वीकृति बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री जेठानंद व्यास के विशेष प्रयासों एवं अनुशंसा से प्राप्त हुई है। विधायक श्री व्यास लगातार क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयासरत हैं। उनके प्रयासों से अस्पताल में आधारभूत सुविधाओं के विकास को नई गति मिलेगी।

जारी आदेश के अनुसार उक्त कार्य के लिए स्वीकृत राशि चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर के बजट प्रावधान से वहन की जाएगी। साथ ही महाविद्यालय प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि संशोधित प्रावधान वर्ष 2026-27 के अनुसार आवश्यक राशि का प्रस्ताव समय पर प्रेषित किया जाए।

इस परियोजना के पूर्ण होने से एस.डी.एम. जिला अस्पताल बीकानेर में दवाओं के सुव्यवस्थित भंडारण एवं रिकॉर्ड प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत होगी, जिससे अस्पताल की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बन सकेगी। साथ ही मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में भी सहायता मिलेगी।
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खाद्य मंत्री ने की जनसुनवाई, विधायक निधि से दो करोड़ से अधिक राशि के 35 से ज्यादा कार्यों की अभिशंसा

बीकानेर, 27 मई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बीकानेर स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई की और लूणकरणसर में प्रबुद्धजनों से संवाद किया। ग्रामीण क्षेत्रों से आए ग्रामीणों की मांग पर विधायक निधि से विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृति की।
सादुलगंज स्थित आवास पर आयोजित जनसुनवाई के दौरान खाद्य मंत्री के समक्ष पानी, बिजली, सड़क, स्कूलों में स्टाफ की नियुक्ति, अतिक्रमण हटाने सहित राजस्व और अन्य विभागों से जुड़े प्रकरण प्राप्त हुए। गोदारा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को इनके निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई और इस दौरान प्राप्त प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी नियमित जनसुनवाई कर रहे हैंं। उच्च स्तर पर इनकी नियमित मॉनिटरिंग होती है।

इस दौरान उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और संचय के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश भर में वंदे गंगा, जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान जन-जन का अभियान बने, इसके मद्देनजर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि बीकानेर में भी अभियान के तहत अनेक कार्यक्रम होंगे।
लूणकरणसर में क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद करते हुए गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचे, इसके प्रयास किए जाए। इस दौरान ग्रमीणों ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करने की मांग रखी, जिस पर उन्होंने राशि स्वीकृति की अभिशंसा की।

विधायक निधि से स्वीकृत किए अनेक कार्य

जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों की मांग पर खाद्य मंत्री ने 2 करोड़ 35 लाख 25 हजार रुपए के 35 से अधिक कार्यों की स्वीकृति विधायक निधि से दी। उन्होंने खेल मैदानों, वाचनालयों, स्कूलों में फर्नीचर से जुड़े सर्वाधिक कार्य स्वीकृत किए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बेहतर वातावरण मिले, इसके लिए सतत कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने सामुदायिक भवन के कुछ कार्य भी स्वीकृत किए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा विधायक निधि से भी अनेक विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। मंत्री श्री गोदारा ने कहा कि इन कार्यों को भी प्राथमिकता से शुरू करवाया जाएगा, जिससे आमजन को इनका लाभ मिल सके।
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राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
अंतिम तिथि 31 जुलाई

बीकानेर, 27 मई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं। प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन एसएसओ पर नवीन प्रवेश पोर्टल एसजेएमएस के माध्यम से किए जा सकते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि जिले में विभाग द्वारा 21 राजकीय, दो अनुदानित एवं तीन निजी सहभागिता योजनान्तर्गत कुल 26 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। जिनकी कुल स्वीकृत क्षमता 1 हजार 324 है। उन्होंने बताया कि दूरदराज के पिछड़े इलाकों में रहने वाले परिवारों के विद्यार्थी, जो घर से दूर रहकर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। ऐसे छात्र-छात्राओं को विभागीय छात्रावास में आवास अनावर्तक सुविधा, पोशाक, गुणवत्तापूर्ण भोजन, बेहतर शैक्षणिक वातावरण आदि सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के प्रावधान हैं।

उन्होंने बताया कि इन छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन, नाश्ता, पोशाक, जूते, तौलिया, तेल, साबुन, बिजली और पानी आदि के लिए राज्य सरकार द्वारा मैस भत्ते की राशि 3 हजार 250 रुपए प्रति माह (9.5 माह प्रति वर्ष) निर्धारित है। उन्होंने बताया कि प्रवेश के लिए गत कक्षा में 40 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही छात्रावास में वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। एक विद्यार्थी आवेदन पत्र में अधिकतम तीन छात्रावासों को विकल्प के रूप में ऑनलाइन चयन कर सकेगा। ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर आवेदन जन आधार के माध्यम से किए जाएंगे।

संयुक्त निदेशक ने बताया कि इन छात्रावासों में अनुसूचित जाति, जनजाति, स्वच्छकार, विमुक्त घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु, मिरासी एवं भिश्ती समुदाय, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र व छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजस्थान राज्य का मूल निवास होना अनिवार्य है। जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी एवं पे लेवल-11 तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं विभागीय छात्रावास में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
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पेंशनर्स की परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए शिविर 8 जून को

बीकानेर, 27 मई । जिला कोष कार्यालय द्वारा पेंशनर्स की परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए 8 जून (सोमवार) को कोष कार्यालय में शिविर का आयोजन किया जाएगा। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग की अतिरिक्त निदेशक डॉ पुष्पांजलि श्रीमाली यह जानकारी दी।