बीकानेर के सरकारी समाचार

• शुक्रवार को आएंगे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल

बीकानेर, 25 जून। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शुक्रवार प्रातः 7:30 बजे बीकानेर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। मेघवाल प्रातः 11 बजे से महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में आयोजित करियर काउंसलिंग कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वे यहां विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में शिरकत करने के पश्चात् रात्रि 10.20 बजे रेल मार्ग से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।
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मानसून 2026: संभावित बाढ़ एवं अतिवृष्टि से निपटने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट, आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता के निर्देश

बीकानेर, 25 जून। मानसून 2026 के दौरान संभावित बाढ़ एवं अतिवृष्टि की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने तथा आमजन को आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला कलेक्टर निशांत जैन तथा जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा द्वारा विभिन्न विभागों, संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों एवं सेवा प्रदाताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला कलेक्टर निशांत जैन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे 30 सितंबर 2026 तक प्रत्येक पेट्रोल पंप पर न्यूनतम 2000 लीटर डीजल एवं 1000 लीटर पेट्रोल का आरक्षित स्टॉक बनाए रखें। इसी प्रकार जिले की सभी घरेलू गैस एजेंसियों को अपने अधिकृत गोदामों में 25 घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का आरक्षित भंडारण रखने के आदेश दिए गए हैं, ताकि आपदा की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में ईंधन एवं गैस की आपूर्ति बाधित न हो।

ज़िला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित खाद्यान्न का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने तथा आवश्यकतानुसार वितरण व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खाद्यान्न परिवहन से जुड़ी संस्थाओं एवं बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड को खाद्य सामग्री, खाद्य तेल, दवाइयों तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक सुरक्षित रखने को कहा गया है।

डीएसओ ने बताया कि फल-सब्जी मंडी प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि संभावित आपदा की स्थिति में फल-सब्जियों की नियमित आपूर्ति बनाए रखी जाए। इसके लिए सभी विक्रेताओं एवं थोक व्यापारियों से समन्वय स्थापित कर आलू, प्याज एवं अन्य आवश्यक सब्जियों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला रसद अधिकारी ने सभी प्रवर्तन अधिकारियों एवं निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों एवं गोदामों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि भवनों में सीलन, रिसाव अथवा जलभराव जैसी स्थिति न हो, जिससे खाद्यान्न को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। निरीक्षण उपरांत प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करें।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि बाढ़ अथवा अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यूनतम पांच व्यापारियों एवं दुकानदारों को चिन्हित कर आवश्यक खाद्य सामग्री किट तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम पांच हलवाई एवं कैटरर्स की सूची तैयार की जाएगी, जो आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित लोगों के लिए तत्काल भोजन तैयार कर निर्धारित स्थानों तक पहुंचा सकें।

जिला प्रशासन ने विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों एवं सामाजिक संस्थाओं से भी सहयोग का आह्वान किया है। ऐसे संगठनों को राहत सामग्री वितरण, भोजन पैकेट उपलब्ध कराने तथा अन्य मानवीय सहायता गतिविधियों में प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

शर्मा ने स्पष्ट किया कि मानसून अवधि के दौरान सभी संबंधित विभाग, संस्थाएं एवं सेवा प्रदाता आपसी समन्वय बनाए रखते हुए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में आमजन को राहत पहुंचाने में कोई बाधा न आए। प्रशासन द्वारा समस्त तैयारियों की नियमित समीक्षा भी की जाएगी।
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विधिक माप विज्ञान विभाग की टोल प्लाजा और निजी धर्मकांटों पर औचक कार्यवाही : अनियमितता पर लगाया 14 हजार रुपए जुर्माना

बीकानेर, 25 जून। खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 के तहत जिले में लगातार दो दिन सघन कार्यवाहियां की गईं।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी दीपक पूनिया ने बताया कि इस दौरान एनएचएआई एवं राजस्थान राज्य परिवहन टोल प्लाजा धर्मकांटों तथा निजी धर्मकांटों पर औचक निरीक्षण अभियान संचालित किया गया। अभियान के लिए गठित विभागीय जांच दल द्वारा पूनिया के नेतृत्व में 10 जगहों पर धर्मकांटों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पारवा टोल प्लाजा नोखा रोड, उदयरामसर टोल प्लाजा, गाढ़वाला टोल प्लाजा-नापासर रोड, श्री करणी कृपा धर्म कांटा देशनोक, श्री बालाजी धर्म कांटा मूंडसर, चौधरी कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा मूंडसर पर विभिन्न अनियमितताएं पाई गई। इन पर कुल चौदह हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।

टोल प्लाजा के इन मोशन धर्मकांटों के असत्यापित पाए जाने से अवैध ओवरलोडिंग कलेक्शन की आशंका बनी रहती है। इसके मद्देनजर सभी टोल प्लाजा प्रबंधकों को इन मोशन धर्म कांटा सत्यापित करने के लिए पाबंद किया गया। जबकि चरण धर्म कांटा देशनोक, नेहड़ जी माइन्स एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड धर्मकांटा सही रूप से सत्यापित पाए गए। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में भी टोल प्लाजा एवं निजी धर्मकांटों की नियमित जांच जारी रहेगी। इस दौरान दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूनिया ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना तथा वाहन चालकों को गुण वत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करवाना है।

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खाद्य मंत्री श्री सुमित गोदारा के प्रयास लाए रंग

लूणकरणसर विधानसभा का 21वाँ जीएसएस बख़ुसर और 22वाँ मिठडिया में हुआ स्वीकृत

बीकानेर, 25 जून। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र के बख़ुसर और मिठडिया में 33/11 केवी जीएसएस स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। मंत्री के प्रयासों से पिछले ढाई वर्षों में क्षेत्र में 22 जीएसएस स्वीकृत हुए हैं। इनमें से अधिकांश जीएसएस के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। मंत्री श्री गोदारा ने बताया कि क्षेत्र को विद्युत आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहली बार प्रदेश भर में विद्युत सुदृढ़ीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। क्षेत्र के 120 और 220 केवी के जीएसएस भी मिले हैं। अनेक स्थानों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इससे क्षेत्र विद्युत आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज क्षेत्र के किसानों को दिन में विद्युत आपूर्ति हो रही है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि अब किसान दिन में खेती से जुड़े काम कर रहे हैं। इसी प्रकार घरेलू क्षेत्रों में भी विद्युत आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण औए सतत विद्युत आपूर्ति हो, इसके मद्देनजर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। पहली बार क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय स्तर पर जनसुनवाई करते हुए उपभोक्ताओं की समस्याओं की सुनवाई की गई है। इसके साथ ही नियमित होने वाली जनसुनवाइयों में भी विद्युत से जुड़ी समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में क्षेत्र में उल्लखेनीय कार्य हो रहा है। यह ‘विकसित लूणकरणसर, शिक्षित लूणकारणसर’ की अवधारणा को साकार करने की ओर बढ़ रहा है।

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कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की समीक्षा बैठक : जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश

प्रवासी बीकानेर वासियों और भामाशाहों को जल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए करें प्रेरित

बीकानेर, 25 जून। जिला कलेक्टर निशान्त जैन ने कहा कि ‘कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान’ राज्य सरकार का महत्ती अभियान है। इसके तहत जिले में जल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण एवं रखरखाव के लिए अधिक से अधिक प्रवासी बीकानेर वासियों तथा भामाशाहों को प्रोत्साहित किया जाए।

गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जिले में भू-जल स्तर को बनाए रखना तथा इसके पुनर्भरण की दिशा में राज्य सरकार के निर्देशानुसार सतत कार्य किया जा रहा है। इस दिशा में देश और दुनिया में रहने वाले प्रवासी बीकानेर वासियों और स्थानीय भामाशाहों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती शैलजा पांडे की अगुवाई में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक श्रीमती मंजू नैण गोदारा द्वारा यह वीडियो कॉन्फ्रेंस शीघ्र की जाए। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत रिचार्ज सॉफ्ट और रिचार्ज पिट बनाए जाने हैं l अभियान के तहत अब तक हुए कार्यों की जानकारी ली। वहीं ‘जल संचय जन भागीदारी अभियान’ के 1 जून से शुरू हुए तीसरे चरण के तहत किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करने के साथ इससे जुड़े कार्यों को पोर्टल पर अपलोड भी किया जाए। अभियान के तहत पूर्ण कार्यों को अपलोड करने के निर्देश दिए। उल्लखेनीय है कि जल संचय, जन भागीदारी अभियान के तहत जिले की ग्राम पंचायतों में कुल 56 हजार 625 तथा नगर पालिकाओं में 10 हजार, बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में 1 हजार 878 सहित कुल 68 हजार रिचार्ज स्ट्रक्चर तैयार किए जाने हैं।

बैठक में नगर निगम उपायुक्त श्रीमती दमयंती कंवर, अधीक्षण अभियंता वाटरशेड महेश अजाडीवाल सहित, भूजल विभाग से डॉ. शंकर लाल सोनी, जलदाय विभाग के नरेश कुमार सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।
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फर्टीलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम (एफएसएएस) का हुआ शुभारम्भ

एप के माध्यम से होगा अनुदानित उर्वरकों का वितरण, किसानों को नहीं लगना पड़ेगा कतारों में

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजसमंद और सिरोही जिलों को किया गया है चयनित

बीकानेर, 25 जून। कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने गुरुवार को कृषि विज्ञान केंद्र राजसमन्द में आयोजित कार्यक्रम में फर्टीलाइजर सेल्स एप्पलीकेशन सिस्टम (एफएसएएस) का शुभारम्भ किया। इस अभिनव व्यवस्था को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजसमंद एवं सिरोही जिलों में लागू किया गया है।
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को पारदर्शी, सुगम एवं तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार त्रिलोक कुमार जोशी ने बताया कि एफएसएएस प्रणाली के माध्यम से किसानों को उनकी फार्मर आईडी के आधार पर अनुदानित उर्वरकों का वितरण किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजसमंद में सिरोही जिले का चयन किया गया है अन्य जिलों को इस योजना में शीघ्र ही सम्मिलित किया जाना है। इससे उर्वरक वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी तथा वास्तविक किसानों तक समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।एफएसएएस के माध्यम से आदान विक्रेताओं के उर्वरक स्टॉक की रियल टाइम निगरानी संभव होगी, जिससे स्टॉक उपलब्ध नहीं होने के बहाने, जमाखोरी तथा कालाबाजारी जैसी अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सकेगा।
जोशी ने बताया कि अब किसान अपने मोबाइल फोन के माध्यम से उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन्हें खाद की आपूर्ति पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित कराई जाएगी। इससे किसानों को खाद लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा तथा समय और श्रम दोनों की बचत होगी। साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अनियमित वितरण पर भी प्रभावी रोक लग सकेगी।
तकनीक आधारित यह पहल किसानों को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे उर्वरक वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को समय पर आवश्यक कृषि आदान उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने किसानों से इस प्रणाली का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।

कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल
उद्यान विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि वस्तुतः फर्टीलाइजर सेल्स एप्पलीकेशन सिस्टम (एफएसएएस) उर्वरक वितरण व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फर्टीलाइजर सेल्स एप्पलीकेशन सिस्टम (एफएसएएस) को कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित यह नवाचार किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता से जुड़ी पारंपरिक समस्याओं से राहत दिलाएगा तथा वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और जवाबदेह बनाएगा।

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