बीकानेर में ‘बजट इन्फ्लुएंसर मीट’ का आयोजन

बीकानेर में 'बजट इन्फ्लुएंसर मीट' का आयोजन
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quicjZaps 15 sept 2025
  • विकसित भारत 2047 के संकल्प पर हुआ संवाद

बीकानेर, 9 फ़रवरी । बीकानेर संभाग कार्यालय में सोशल मीडिया एवं आईटी विभाग द्वारा केंद्रीय बजट 2026 के प्रावधानों और दूरगामी प्रभावों पर चर्चा के लिए ‘इन्फ्लुएंसर मीट’ का आयोजन किया गया। इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिले के प्रतिष्ठित व्यापारी, अधिवक्ता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब ब्लॉगर्स ने शिरकत की। संवाद का मुख्य उद्देश्य बजट की बारीकियों को आम जनमानस तक डिजिटल माध्यमों से पहुँचाना और इसके आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण करना रहा।

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मुख्य वक्ता रामेश्वर पारीक ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्रीय बजट 2026 केवल एक वार्षिक वित्तीय लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि यह ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प की नींव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बजट के केंद्र में गांव, गरीब, किसान और मध्यम वर्ग है। बजट में आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन के लिए जो रोडमैप तैयार किया गया है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

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ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान कल्याण पर जोर
बीकानेर देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया ने बजट के ग्रामीण पहलुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि सिंचाई, जल संरक्षण और आधुनिक कृषि तकनीक के लिए किया गया आवंटन पशुपालकों और किसानों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश से गांवों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और पलायन रुकेगा।

व्यापार और युवाओं के लिए नए अवसर
शहर जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ ने बजट को व्यापारियों और युवाओं के अनुकूल बताया। उन्होंने कहा कि एमएसएमई (MSME) सेक्टर के लिए सरल टैक्स व्यवस्था और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने वाली नीतियां आर्थिक विकास को गति प्रदान करेंगी। बैठक में मौजूद सीए अंकुश चोपड़ा और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी डिजिटल प्रक्रियाओं के सरलीकरण की सराहना की।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका
कार्यक्रम में आईटी और सोशल मीडिया विभाग के पदाधिकारियों ने इन्फ्लुएंसर्स से आग्रह किया कि वे बजट की लाभकारी योजनाओं को सरल भाषा में वीडियो और ब्लॉग्स के माध्यम से जनता तक साझा करें। इस अवसर पर भवानी पाईवाल, जतिन सहल, और पवन स्वामी सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। एडवोकेट सुमन शेखावत और डॉ. पूजा मोहता सहित अन्य वक्ताओं ने भी बजट को समावेशी बताते हुए सरकार के विजन का समर्थन किया।

 

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