बीकानेर के सरकारी समाचार 

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quicjZaps 15 sept 2025
  • आजादी के बाद पहली बार हो रहा खालों का नवीनीकरण, अंतिम छोर तक बैठे किसानों को मिलेगा लाभ
  • खाद्य मंत्री श्री सुमित गोदारा ने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास
बीकानेर, 6 मई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार कंवरसेन लिफ्ट के क्षतिग्रस्त खालों के नवीनीकरण के लिए 185 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे लूणकरणसर क्षेत्र के 28 हजार किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
श्री गोदारा ने बुधवार को लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास के दौरान यह बात कही। उन्होंने महाजन के चक 3 आरबीएम, 172 एल, 172 आर, 196 आर में खालों के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस कार्य पर 6 करोड़ 82 लाख रुपये व्यय होंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि खाले नवीनीकृत होने से पानी की छीजत रुकेगी और अंतिम छोर तक बैठे किसान को पर्याप्त पानी मिलेगा। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिए तथा अधिकारियों को कहा कि वे कार्य की नियमित माॅनिटरिंग करें।
गांव-गांव पहुंच रहे ग्राम रथ, किसानों को मिल रही योजनाओं की जानकारी
इस दौरान महाजन में ग्राम विकास चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान खाद्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की पहल पर 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) के प्रचार-प्रसार और ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ग्राम विकास चौपाल आयोजित करते हुए संबंधित गांव की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझने और इनके समाधान का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक ग्रामीण इनमें भागीदारी निभाएं एवं इनका भरपूर लाभ लें। उन्होंने मिठड़िया में ग्राम रथ का निरीक्षण भी किया तथा कला जत्थों के माध्यम से किए जा रहे प्रचार कार्य को देखा।
आमजन को समर्पित किए विकास कार्य
इससे पहले मंत्री श्री गोदारा अर्जुनसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15 लाख रुपए की लागत से तैयार दो टीन शेड, मिठड़िया में 55 लाख रुपये की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 लाख रुपए की लागत से तैयार दो कक्षा-कक्षों का लोकार्पण किया। उन्होंने साबनिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्याऊ एवं 10 लाख रुपए की लागत के अन्य विकास कार्य, पांच लाख रुपए की लागत से तैयार बस स्टैंड, 35 लाख के ग्राम पंचायत भवन तथा 7.84 लाख के आंगनबाड़ी केंद्र भवन का लोकार्पण किया। ढाणी छिपलाई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्याऊ व 10 लाख रुपए के अन्य विकास कार्य, पांच लाख के एक कक्षा-कक्ष का, 3 लाख के शौचालय निर्माण 20 लाख की लागत के दो कक्षा-कक्षों का शिलान्यास किया। रानीसर से रामबाग तक 66.50 लाख रुपए की लागत से तैयार 2 किलोमीटर सड़क का लोकार्पण किया।
पहली बार बदला गांवों का स्वरूप
इस दौरान आयोजित सभाओं के दौरान खाद्य मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा गत ढाई वर्षों में करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहली बार गांव-गांव में विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे गांवों का स्वरूप बदल गया है। अब प्रत्येक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं मुहैया हुई हैं। इससे आमजन का जीवन स्तर सुधरा है। उन्होंने कहा कि सभी स्वीकृत कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करें। इस दौरान गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। श्री गोदारा ने कहा कि स्कूलों और स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाएं बढ़ी हैं। सड़क तंत्र एवं पेयजल-विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ हुई है। डबल इंजन सरकार अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।
इस दौरान पूर्व विधायक श्री बलवीर लूथरा, श्री कानाराम गोदारा, श्री कैलाश सारस्वत, श्री सावन पुरोहित, श्री राजू दास स्वामी, श्री राहुल पारीक, श्री राजाराम झोरड़, श्री अमराराम सियाग, श्रीमती मीरा देवी, श्री छगन लाल सियाग, श्री नेतराम गोदारा, श्री पप्पू राम मेघवाल, श्रीमती पार्वती शिला, श्री मुरारी बेनीवाल, श्री राधेश्याम भादू, श्री प्रमोद सिंह, श्री भानी सिंह, श्री सुंदर गर, श्री किशन लाल सारण, श्री रामस्वरूप मेघवाल, श्री रामप्रताप गर्वा, श्री रामचंद्र पुरोहित, श्री सुखराम छींपा, श्री महावीर भादू, श्री मदन बेराइच, श्री कालू राम घायल आदि मौजूद रहे।
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ग्राम रथ अभियान: जिले के 27 ग्राम पंचायतों के 11 हजार से अधिक ग्रामीणों को दी सरकारी योजनाओं की जानकारी
बीकानेर, 6 मई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 28 अप्रैल से 12 मई तक आयोजित होने वाले ग्राम रथ अभियान के तहत बुधवार को जिले के 27 ग्राम पंचायत में 11 हजार 266 ग्रामीणों को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट तथा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। गांव-गांव पहुंचे ग्राम रथ ने कला जत्थों के कलाकारों के साथ पारंपरिक तरीके से राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया।
बुधवार को लूणकरणसर विधानसभा के कालू, नाथवाना, राजपुरा, अर्जुनसर, साबनिया, शेरपुरा, रामबाग व महाजन, नोखा के जसरासर, गजसुखदेसर, बिलनियासर, बागसेउ और मैनसर, श्रीडूंगरगढ़ के मोमासर, सत्तासर, लिखमादेसर, ठुकरियासर व जेतासर, खाजूवाला के 8 केवाईडी, 17 केवाईडी, 20 बीडी, 14 बीडी, 22 केवाईडी व 2 केडब्ल्यूएम में तथा कोलायत विधानसभा के नौखड़ा, टोकला, भाने का गांव, दियातरा व खारिया पतावतान में अभियान का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों ने ग्राम रथ का स्वागत किया महिलाओं ने मंगल गीत गाकर इसकी अगवानी की। इस दौरान ग्रामीणों को अभियान से जुड़े 13 विभागों के 21 हजार से अधिक प्रचार साहित्य वितरित किए गए।
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  • पश्चिमी राजस्थान में चारागाह विकास की अपार संभावनाएं, रणनीतिक रूप में मिलकर काम करें स्टेक होल्डर्स
  • चारा उत्पादन व प्रबंधन के लिए विषय विशेषज्ञों ने किया मंथन
  • संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 2026 को रेंजलैंड और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किया है घोषित
  • केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री की प्ररेणा से चर्चा आयोजित

बीकानेर, 6 मई। पशुधन के लिए पौष्टिक व पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पारम्परिक तरीकों के साथ आधुनिक तकनीक का सामंजस्य करते हुए जनभागीदारी बढानी होगी। एसकेआरएयू वीसी सभागार में बुधवार को चारा प्रबंधन पर आयोजित चर्चा में यह विचार सामने आए। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल की प्रेरणा से आयोजित की गई इस चर्चा में राजुवास के कुलगुरु डॉ सुमंत व्यास, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (आईजीएफआरआई), झांसी के निदेशक डॉ पंकज कौशल सहित आईसीएआर, काजरी तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अनुसंधान निदेशक एसकेआरएयू डॉ एन के शर्मा ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 2026 को रेंजलैंड और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। पश्चिमी राजस्थान में वैस्टलैड की उपलब्धता को देखते हुए केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पश्चिमी राजस्थान में चारागाह विकास व प्रबंधन को नयी दिशा देने हेतु आपसी समन्वय बढ़ाने के लिए आईजीएफआरआई काजरी व स्थानीय एजंसियों को सहयोग के लिए कहा, इसी के तहत यह चर्चा आयोजित की गई।

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तकनीक के साथ किसानों की सहभागिता आवश्यक

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राजु वास के कुलगुरु डॉ सुमंत व्यास ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान का किसान आत्महत्या नहीं करता इसका बड़ा कारण यहां के किसानों का पशुपालन से जुड़ा होना है। छोटी होती जोत, घटते चारागाह , औद्योगीकरण जैसी परिस्थितियों के बीच पशुओं के लिए पौष्टिक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है। आईसीएआर के सभी संस्थानों को उन्नत किस्म की घासों के पर्याप्त बीज उपलब्ध करवाते हुए किसानों को चारे की पौष्टिक किस्में उगाने के लिए प्रेरित करना होगा।
डॉ व्यास ने कहा कि वर्षा आधारित ओरण व गोचर चारा उत्पादन का महत्वपूर्ण पारम्परिक तरीका रहा है। वर्तमान ड्रिप इरिगेशन, हाइड्रोपोनिक्स , साइलेज व अन्य तकनीक को किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जानवरों की चराई से इकोसिस्टम को संबल मिलता है। चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों तथा स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा।।
भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (आईजीएफआरआई) के निदेशक डॉ पंकज कौशल ने उन्नत चारे की किस्मों, उगाने के मॉड्यूल तथा आधुनिक मशीनों के संबंध में विस्तृत प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में वैस्टलैड की व्यापक उपलब्धता है। चारा उगाने में इस भूमि का इस्तेमाल किया जाए। चारा नीति बना कर रणनीतिक रूप से कार्य करते हुए किसानों को समुचित प्रशिक्षण दें। देश में चारे की कमी को दूर करने के लिए सभी एजेंसियां अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं को समझते हुए रोड मैप बनाकर काम करें ।
सीसीएफ बीकानेर हनुमानराम ने कहा कि कृषि व पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में घटते चारागाह चिंता का विषय है। सेवण तथा धामण पश्चिम राजस्थान की पौष्टिक घास हैं।‌ इकोसिस्टम को बनाए रखने में भी इन घासों की महत्वपूर्ण भूमिका है।इन घासों के बीज उत्पादन बढ़ाने तथा संरक्षण के लिए आमजन को साथ लेकर काम किया जाए।
केन्द्रीय उष्ट्र अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि वैज्ञानिक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के समान‌ ही पशुओं के लिए फीड सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है। पशु को हम नहीं बल्कि पशु हमें पाल रहा है, चारे की पौष्टिकता और उपलब्धता सुनिश्चित करने से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने में मदद मिलेगी। अनुसंधान निदेशक डॉ एन के शर्मा ने स्वागत उद्बोधन में चारा उत्पादन, प्रबंधन के आयामों की जानकारी दी।

बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेजा पांडे, प्रसार शिक्षा निदेशक एसकेआरएयू डॉ दीपाली धवन, सेंटर फॉर पॉलिसी डिजाइन अत्री के निदेशक डॉ अबि तमीम, राजु वास के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ आरके धुडिया ,कृषि विभाग के जयदीप दोगने ने एनआरसीसी के आर के सावल, एन डी यादव, एफ ई एस से डिंपल, वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट मुंबई से चेतन मिश्र, शुभम कलवाणी सहित आईसीएआर के विभिन्न संस्थानों, जिला परिषद, वन‌विभाग, कृषि , जलसंरक्षण व अन्य विभाग के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे।

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गुरुवार को आएंगे केंद्रीय मंत्री मेघवाल
बीकानेर, 6 मई। केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल गुरुवार को प्रातः 7.20 बीकानेर पहुंचेंगे। वे प्रातः 10 बजे रानी बाजार, चार भुजा टाॅवर स्थित डॉ अग्रवाल आई हॉस्पिटल का उद्धघाटन करेंगे। इसके पश्चात वे 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा कमेटी की बैठक लेंगे। वे यहां विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों और बैठकों में भाग लेने के पश्चात रात्रि 10.20 बजे रेलमार्ग से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।
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खाजूवाला में आयोजित हुई उपखंड स्तरीय जनसुनवाई, विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

बीकानेर, 6 मई। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से बुधवार को खाजूवाला में उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीएम कार्यालय सभागार में आयोजित जनसुनवाई में विधायक डॉ विश्वनाथ मेघवाल ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी।

क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए लोगों ने पेयजल, बिजली, सड़क, चिकित्सा, राजस्व एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी समस्याएं रखीं। विधायक डॉ विश्वनाथ मेघवाल ने प्रत्येक समस्या को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। अन्य समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश संबधित अधिकारियों को दिए गए।

विधायक डॉ विश्वनाथ मेघवाल ने कहा कि जनसुनवाई, आमजन और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही न बरतें और हर शिकायत का पारदर्शी एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

इस दौरान खाजूवाला एसडीएम पंकज गढ़वाल, तहसीलदार श्रीमती राजकुमारी बिश्नोई, नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी श्री सोहनलाल नायक, वृत्ताधिकारी अमरजीत चावला, पीएचईडी एक्सईएन नरेश रैगर, एक्सईएन अजय कुमार टुंडवाल, पीडब्ल्यूडी एईएन श्री राजकुमार तालनिया, खाजूवाला खंड विकास अधिकारी गोपाराम मेघवाल, छतरगढ़ डीएफओ दिलीप सिंह राठौड़, बीसीएमओ डॉ. अश्विनी कुमार, कृषि उपज मंडी सचिव नवीन गोदारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक लीलाधर पंवार, नगर पालिका के सहायक अभियंता विकास ज्याणी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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जिला अस्पताल में बनेंगे स्त्री और प्रसूति रोग ओपीडी, लेबर रूम, प्री डिलीवरी रूम, पोस्ट डिलीवरी रूम और 4 कॉटेज

विधायक जेठानंद व्यास की अभिशंसा पर डीएमएफटी से जारी हुई स्वीकृति

बीकानेर, 6 मई। बीकानेर पश्चिम विधायक श्री जेठानंद व्यास की अभिशंसा पर जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) द्वारा राजकीय एसडीएम जिला चिकित्सालय में स्त्री और प्रसूति रोग ओपीडी, लेबर रूम, प्री डिलीवरी रूम, पोस्ट डिलीवरी रूम और 4 कॉटेज निर्माण के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है।

विधायक जेठानंद व्यास ने बताया कि जिला अस्पताल की सुविधाओं के विकास के लिए सतत कार्यवाही की जा रही है। इसी श्रृंखला में डीएमएफटी की बैठक में इस बारे में प्रस्ताव और अभिशंसा की गई थी। जिला परिषद द्वारा इसकी स्वीकृति जारी की गई है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से इसका निर्माण कार्य करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में यह कार्य होने से शहरी क्षेत्र की प्रसूताओं को सहूलियत होगी तथा उन्हें उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी तथा पीबीएम अस्पताल का भार भी कम होगा।
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जिला अस्पताल में बनेंगे स्त्री और प्रसूति रोग ओपीडी, लेबर रूम, प्री डिलीवरी रूम, पोस्ट डिलीवरी रूम और 4 कॉटेज

विधायक जेठानंद व्यास की अभिशंसा पर डीएमएफटी से जारी हुई स्वीकृति

बीकानेर, 6 मई। बीकानेर पश्चिम विधायक श्री जेठानंद व्यास की अभिशंसा पर जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) द्वारा राजकीय एसडीएम जिला चिकित्सालय में स्त्री और प्रसूति रोग ओपीडी, लेबर रूम, प्री डिलीवरी रूम, पोस्ट डिलीवरी रूम और 4 कॉटेज निर्माण के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है।

विधायक जेठानंद व्यास ने बताया कि जिला अस्पताल की सुविधाओं के विकास के लिए सतत कार्यवाही की जा रही है। इसी श्रृंखला में डीएमएफटी की बैठक में इस बारे में प्रस्ताव और अभिशंसा की गई थी। जिला परिषद द्वारा इसकी स्वीकृति जारी की गई है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से इसका निर्माण कार्य करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में यह कार्य होने से शहरी क्षेत्र की प्रसूताओं को सहूलियत होगी तथा उन्हें उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी तथा पीबीएम अस्पताल का भार भी कम होगा।

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sjps